कोल्हापूर/प्रतिनिधी: कोरोना विषाणूच्या प्रादुर्भावाने उत्पन्नाचे स्त्रोत कमी झाल्याचे सांगून राज्य सरकारने महात्मा फुले कर्जमाफी योजना स्थगित केली. तर संबंधित शेतकर्यांची कर्जाची शासनाकडून येणे दर्शवावी, असा आदेश काढला आहे. मात्र मुळात जिल्हा बँकांकडे पैसे नाहीत. आरबीआयचे न ऐकणार्या बँका राज्य सरकारचे ऐकून शेतकर्यांना खरीपासाठी कर्ज देतील का? असा सवाल स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे अध्यक्ष राजू शेट्टी यांनी उपस्थित केला आहे.
गेल्या वर्षी राज्य सरकारने महात्मा जोतीराव फुले शेतकरी कर्जमुक्ती योजना 2019 जाहीर करून 2 लाख रूपये थकीत असलेल्या शेतकर्यांचे कर्ज माफ केले असल्याचे जाहीर केले. 19 लाख शेतकर्यांना लाभ मिळाला असल्याचे सरकारने जाहीर केले आहे. मात्र अद्यापही 11 लाख शेतकरी या योजनेपासून वंचित आहेत. या शेतकर्यांचे कर्ज भरले गेले नाही तर शेतकर्यांना जून महिन्यात कर्ज मिळणार नाही. त्यामुळे खरीप हंगामाच्या तोंडावर शेतकर्यांना अडचणीत आणले जाणार आहे.
आरबीआयने लॉकडाऊनच्या काळात 6 महिने व्याजाची वसुली करू नका असे निर्देश बँकाने दिले आहेत. मात्र प्रत्यक्षात कर्जदारांकडून वसुली सुरूच आहे. केवळ शासनाकडून येणे दर्शवून बँका शेतकर्यांना पीक कर्ज देणार नाहीत. जिल्हा बँका वसुली अभावी अडचणीत आल्या आहेत. बँका तर आरबीआयचे ऐकत नसतील तर राज्य सरकारचे कसे ऐकणार? यासाठी राज्य सरकारने नाबार्ड कडे तशी मागणी करावी. राज्य सरकारने नाबार्डकडे संबंधित कर्जाच्या रक्कमेसाठी हमी द्यावी. त्यानंतर नाबार्डने कर्ज स्वरूपात सदर रक्कम शेतकर्यांच्या कर्ज खात्यात जमा करावी. तसेच संबंधित व्याजाच्या रक्कमेसाठी देखील राज्य सरकारने हमी देणे गरजेचे आहे.
केवळ शासनाकडे थकहमी दाखवून शेतकर्यांना बँकांकडून पीक कर्ज कसे मिळेल? राष्ट्रीयकृत बँका तर शेतकर्यांना कर्जासाठी दारात देखील उभे करून घेत नाहीत. येत्या काळात अन्नधान्याची टंचाई निर्माण होण्याची शक्यता आहे. कोरोनामुळे शेतकरी उद्ध्वस्त झाला आहे. या पार्श्वभूमीवर खरीप हंगामाच्या तोंडावर राज्य सरकारने शेतकर्यांना अडचणीत आणू नये, अन्यथा आम्हाला रस्त्यावर उतरावे लागेल, असा इशारा यावेळी राजू शेट्टी यांनी दिला.