नवी दिल्ली – लोकसभेमध्ये मंगळवारी १२७व्या घटनादुरुस्तीद्वारे एखाद्या समाजास मागास निश्चितीचा अधिकार पुन्हा एकदा राज्य सरकारांकडे देण्यात आला. लोकसभेमध्ये हे घटनादुरुस्ती विधेयक दोनतृतीयांश मतांनी मंजूर झाले. आज (बुधवारी) राज्यसभेमध्ये यावर चर्चा झाली. शिवसेनेचे राज्यसभेतील खासदार संजय राऊत यांनी या चर्चेमध्ये सहभाग घेतला. यावेळी बोलताना राऊत यांनी, ‘आरक्षणावर ५० टक्क्यांची मार्यादा असल्याने घटनादुरुस्ती विधेयकानंतर देखील राज्यातील मराठा समाजाच्या आरक्षणाचा प्रश्न मार्गी लागणार नाही’ असा दावा केला.
राज्यातील मराठा समाजाने आरक्षणप्रश्नी लाखोंच्या संख्येने काढलेल्या शिस्तबद्व मोर्चांमुळेच केंद्र सरकारला १२७वे घटनादुरुस्ती विधेयक आणावे लागले असे देखील राऊत यांनी सांगितले. मागास निश्चितीचा अधिकार पुन्हा राज्यांकडे देण्याचे घटनादुरुस्ती विधेयक आणावे या मागणीसह मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे, उपमुख्यमंत्री अजित पवार व मंत्री अशोक चव्हाण यांच्या शिष्टमंडळाने पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांची भेट घेतली होती, याचीही आठवण राऊत यांनी यावेळी बोलताना करून दिली.
दरम्यान, आरक्षणावरील ५० टक्क्यांची मर्यादा उठवण्याबाबत महाराष्ट्रातील भाजप खासदारांनी भूमिका का घेतली नाही? असा सवाल राऊत यांनी एका खासगी वृत्तवाहिनीशी बोलताना उपस्थित केला.
“सरकारने हा तिढा कायम ठेवला आहे. ५० टक्क्यांची मर्यादा जो पर्यंत उठवली जात नाही तोपर्यंच राज्यांना अधिकार देऊन काहीच उपयोग नाही. लोकसभेतल्या सर्व खासदारांनी हिच मागणी केली आहे. मला आश्चर्य वाटतं की, महाराष्ट्रातल्या भाजपाच्या खासदारांनी तोंड का उघडलं नाही? त्यांनी सुद्धा बोलायला हवं होतं. रावसाहेब दानवे, नारायण राणे का बोलले नाहीत? जे एकत्र येऊन आंदोलन करत होते त्यांनी या ५० टक्क्यांवर बोलायला हवं होतं.” असं ते म्हणाले.