नवी दिल्ली – केंद्र सरकार आणि रिझर्व्ह बॅंके दरम्यान महागाई सहा टक्क्याच्या आत रोखण्यासाठी प्रयत्न करण्याचे ठरले आहे. मात्र आठ वर्षात प्रथमच सलग 9 महिने महागाई ठरविलेल्या उद्दिष्टापेक्षा जास्त झाली आहे. आता या विषयावर पत धोरण समितीची खास बैठक होऊन महागाई जास्त का वाढली याचे स्पष्टीकरण सरकारकडे सादर केले जाणार आहे.
ही बैठक 12 ऑक्टोबरनंतर घेतली जाणार आहे. 2016 ते 2021 दरम्यान किरकोळ किमतीवरील आधारित महागाई चार टक्के असावी. त्यामध्ये दोन टक्के जास्त किंवा कमी वाढ असली तरी चालले जाऊ शकेल अशा प्रकारचा निर्णय केंद्र सरकार आणि रिझर्व्ह बॅंकेने घेतला होता. त्यानंतर 2021 नंतर पुढील पाच वर्षे आणखी याच प्रमाणात महागाई ठेवण्यासाठी सरकार आणि रिझर्व्ह बॅंकेत दरम्यान करार झालेला आहे.
मात्र गेल्या नऊ महिन्यापासून या महागाईचा दर सहा टक्क्यांपेक्षा जास्त आहे. महागाई किती असावी आणि ते रिझर्व्ह बॅंकेने ठरवावे की अर्थ मंत्रालयाने या संदर्भात मतभेद होते. महागाई जास्त वाढल्यानंतर त्याचा परिणाम सर्वसामान्य लोकांना जास्त होतो. यासाठी कायदेशीर उपाययोजना करण्याची गरज निर्माण झाली होती.
त्यानंतर रिझर्व्ह बॅंक आणि अर्थ मंत्रालयादरम्यान 20 फेब्रुवारी 2015 रोजी मतैक्याने महागायचा दर ठरविण्यात आला होता. तो चार टक्के इतका होता. जर महागाईचा दर 6% पेक्षा जास्त नऊ महिन्यापेक्षा जास्त काळ राहिला तर रिझर्व्ह बॅंकेने या संदर्भात केंद्र सरकारला स्पष्टीकरण देणे अपेक्षित होते.
करोनाच्या काळात रिझर्व्ह बॅंकेने अर्थव्यवस्थेला चालना देण्यासाठी बऱ्याच सवलती जाहीर केल्या होत्या. त्यामुळे बाजारात अतिरिक्त भांडवल सुलभता निर्माण झाली होती. त्यानंतर रशिया- युक्रेन युद्ध सुरू झाल्यावर जागतिक पुरवठा साखळीवर परिणाम झाला होता.
अशा परिस्थितीमध्ये महागाई वाढली आहे. यासंदर्भात पतधोरण समिती विचार करून आपला अहवाल केंद्र सरकारला सादर करण्याची शक्यता आहे. सध्या महागाईचा दर 6% पेक्षा जास्त आहे. रिझर्व बॅंक तो कमी करण्यासाठी व्याजदर वाढीसह इतर उपाययोजना करीत आहे.