उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाकडे आदिवासींसह गुंतवणूकदारांचे लक्ष
राजगुरूनगर -खेड तालुक्यातील चाकण औद्योगिक क्षेत्रातील पाचव्या टप्यातील आदिवासींच्या जमीन संपादन प्रक्रीयेत दिला जाणाऱ्या मोबदल्याची रक्कम गुंतवणूकदारांना मिळणार की मुळ जमिनीच्या मालकी हक्काच्या आदिवासी शेतकऱ्यांना यावर गुंतवणूकदारांनी उच्च न्यायालयात दाखल केलेल्या खटल्याच्या निकालाकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
चाकण एमआयडीसीसाठी 5 व्या टप्प्यातील चाकण, वाकी खुर्द बिरदवडी, रोहकल, गोनवडी आणि आंबेठाण अशा सहा गावांच्या 637.271 हेक्टर आर इतके क्षेत्र संपादन प्रक्रीया खेड उपविभागीय कार्यालयातंर्गत सुरू करण्यात आली आहे. तसेच भामाआसखेड धरणाचा उजवा कालवा रद्द झाल्याने एमआयडीसी हद्दीतील 17.180 हे. आर क्षेत्रात वाढ होणार आहे. पैकी गोनवडी (68.21 हे.आर), रोहकल (89.37.76 हे.आर) आणि आंबेठाण (107.42 हे.आर) या तीन गावांच्या निवाडे करून हद्दीतील भूसंपादन प्रक्रीया सुरु आहे. भूसंपादित शेतकऱ्यांना मोबदल्यापोटी 134 कोटी रुपये बॅंक खात्यावर वर्ग करण्यात
आले आहे.
खेड तालुक्यातील चाकण औद्योगिक क्षेत्रातील 5 व्या टप्यातील भुसंपादन प्रक्रीयेत जमिनीचा मोबदला रक्कम मुळ आदिवासी बांधवानाच देण्याबाबत गुतंवणुकदारांनी हरकती दाखल केल्या होत्या. शासन आदिवासी कायद्यानुसार या हरकतीवर झालेल्या सुनावणीत आदिवासी समाज बाधंवाच्या बाजुने निकाल दिला असल्याची माहिती खेड उपविभागीय अधिकारी तथा प्रांत संजय तेली यांनी दिली.
आंबेठाण गावातील गट नंबर 812/1 मध्ये भुखंड क्रमांक 1 ते 98 शासनाने भुमिहीन शेतमजुर कुंटुबांना 1976 साली तहसीलदारांमार्फत प्रत्येकी 3.2 एकर जमिनीचे वाटप करून कसण्यास दिली होती. तर 812/2 मध्ये पवना धरणाच्या 1 ते 27 धरणग्रस्तांना वाटप करण्यात आले असे मिळून 122 हेक्टर जमीन क्षेत्राचे वाटप झाले होते. गट नंबर 812/1 मध्ये कसत असणाऱ्या जमीन मालक हे ठाकर आणि कातकरी आदि आदिवासी समाजाचे आहेत.
आदिवासी कायदा महाराष्ट्र जमीन महसूल अधिनियम 1966 चे कलम 36,36 (अ) अन्वये संरक्षण आहे. या जमिनी नवीन अविभाज्य शर्तीवर प्रदान केलेले असताना या जमिनी गुंतवणूकदारांनी खरेदी केल्या होत्या. शासनाच्या आदिवासी कायद्यानुसार या जमिनीची विक्री झाली नसल्याने संपादित जमिनीवर हक्क सांगत गुंतवणूकदारांनी प्रांताकडे हरकती घेऊन मोबदल्याची मागणी केली होती.
यावर प्रांत संजय तेली यांनी गुंतवणूकदारांची हरकती फेटाळून लावल्या. जमिनीच्या 7/12 उताऱ्यावर मुळ आदिवासी बांधवाची नावे असताना शासनाने आदिवासी बांधवाच्या जमिनीबाबत केलेल्या कायद्याचा आधारे दाखल केलेल्या हरकती विरोधात निकाल दिला होता. या निकाला विरोधात गुंतवणुकदारांनी खेड न्यायालयात दावे दाखल केले होते.
आदिवासी बांधवाच्या जमिनी मोबदला वाटपाबाबत खेड न्यायालयाने गुंतवणूकदारांना खरेदी खत करून देण्यात यावे.भूसंपादित जमीनीचा मोबदला खरेदीदारांना दिला जावा असा निकाल न्यायालयाने दिला होता. गट नंबर 812/1 मधील उर्वरीत 50 टक्के आदिवासीबाधंवा व्यतिरिक्त इतर जमिनींच्या भूसंपादन प्रक्रीयेतील मोबदला वाटपाची प्रक्रिया न्यायालयाच्या आदेशाने सुरू करण्यात आले होते.
प्रशासनाला लावावा लागणार जावई शोध
प्रांत संजय तेली यांच्याकडे आलेल्या हरकतीवर घेतलेल्या निर्णयाविरोधात उच्च न्यायालयात दावा दाखल केल्यामुळे जमीनीचा मोबदला कोणाला मिळणार या निकालांकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे. सध्या भूसंपादनाचे वाटप सुरू असताना 7/12 उताऱ्यावरील एकाच नावाची दोन नावे असणाऱ्या व्यक्तींनी मीच या जमिनीचा मालक असल्याचा दावा केल्याने जमिनीचा खरा मालक कोण याचा जावई शोध लावण्याची कसरत प्रशासनाला करावी लागणार आहे.
23 कोटींचे वाटप
पाचव्या टप्यातील भूसंपादनात रोहकल 25 कोटी 45 लाख, गोनवडी 73 कोटी 24 लाख,आणि आंबेठाण 22 कोटी 80 लाखांचे मोबदला वाटप शेतकऱ्यांना करण्यात आल्याची माहिती प्रांत संजय तेली यांनी दिली.
125 कोटींचे वाटप रखडले
आदिवासी बांधवानी जमिनीचा 7/12 उतारे आमच्या नावे असून मोबादला आम्हाला मिळावा अशा हरकती खेड उपविभागीय कार्यालयात दाखल केल्या. दाखल हरकतींवर प्रांत संजय तेली यांनी आदिवासी बांधवांना संपादित जमिनीचा मोबदला रक्कम देण्याचा निकाल दिला. या निकालाविरोधात गुंतवणूकदार मुंबई उच्च न्यायालयात गेल्याने दावा सुरू आहे. सध्या भूसंपादित जमिनींवर 7/12 उताऱ्यावर मुळ आदिवासी शेतकऱ्यांची नावे असल्याने जवळपास 125 कोटींचा मोबदल्याचे वाटप रखडल्याचे समोर आले आहे.