ओंकार दळवी
जामखेड – जामखेड नगरपरिषदेच्या निवडणुकीचा बिगुल अखेर वाजला. नगरपरिषदेची निवडणूक दि.18 ऑगस्ट रोजी तर 19 तारखेला मतमोजणी होणार आहे. शिवसेनेतील बंडानंतर अर्थातच राजकीय परिस्थिती बदलली आहे. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या गटासोबत जायचे की ठाकरे यांच्या सेनेत रहायचे, याबद्दल शिवसैनिक संभ्रमात आहेत. महाविकास आघाडी म्हणून निवडणूक लढवल्या जाणार की दोन्ही पक्षांची पारंपारिक आघाडी होणार,याबद्दल कॉंग्रेस -राष्ट्रवादीच्या कार्यकर्त्यांमध्येही संभ्रम वाढला आहे.त्यातच सत्ता बदल झाल्याने आमदार रोहित पवार व आमदार राम शिंदे यांच्यात पुढील काळात मोठा राजकीय संघर्ष निर्माण होण्याची शक्यता आहे.
निवडणूक जाहीर झाल्यानंतर आचारसंहिता लागू झाली आहे. निवडणुकीसाठी उमेदवारांना ऑनलाईन नामनिर्देशनपत्र भरावे लागणार आहे. यावेळी जात वैधता प्रमाणपत्र जमा करण्यासाठी 12 महिन्यांची मुदत देण्यात आली आहे. आयोगाच्या आदेशानुसार निवडणुकीची आचारसंहिता आठ जुलैपासून सुरु झाली असून निवडणुकीचा निकालापर्यंत म्हणजे दीड महिना ही आचारसंहिता राहणार आहे.
जामखेड नगरपरिषदेची मुदत डिसेंबर 2020 मध्ये संपली. या काळात पालिकांवर प्रशासकांची नियुक्ती करण्यात आली होती.बदललेल्या राजकीय परिस्थितीमुळे आता नगरपरिषदेची निवडणूक पुढे ढकलली जाणार, ओबीसी राजकीय आरक्षण पुन्हा मिळणार आदी चर्चा सुरू होत्या.
मात्र, या सगळ्या शक्यता नाकारून निवडणूक आयोगाने ओबीसी आरक्षणाशिवाय निवडणुकीचा कार्यक्रम जाहीर केला आहे. आता निवडणूक जाहीर झाल्यामुळे ऐन पावसाळ्यात राजकीय वातावरण गरम बनणार आहे. सगळ्यात महत्वाचे म्हणजे गेल्या 15 दिवसांपासून राज्यात राजकीय परिस्थिती बदलली आणि त्यातून सत्ताबदल झाला. या सगळ्या पार्श्वभूमीवर राजकीय कार्यकर्त्यांमध्ये गोंधळ वाढला आहे. सद्यस्थितीत महाविकास आघाडीची मोट विस्कटलेली की बांधलेली, याबद्दल कॉंग्रेस-राष्ट्रवादीसह शिवसेनेचा ठाकरे गटही अनभिज्ञ आहे.
राजकारणात अभूतपूर्व गोंधळ
निवडणूक कार्यक्रम जाहीर झाल्याने आता राजकीय समीकरणे जुळविण्याची तयारी सुरू होईल. ओबीसींचे राजकीय आरक्षण रद्द झाल्याने सर्वसाधारण गटातून इच्छुकांची संख्या वाढली. मात्र, पक्षाचे चिन्ह महत्वाचे असते. राज्यात भाजपला सत्तेपासून दूर ठेवण्यासाठी शिवसेना, कॉंग्रेस-राष्ट्रवादीने महाविकास आघाडी स्थापन केली. या आघाडीचे सरकार अडीच वर्षातच कोसळले. मात्र स्थानिक पातळीवर निवडणुका लढवताना राजकीय गोंधळ निर्माण झाला आहे.विचारधारेच्या विरोधात तीन पक्ष एकत्र आल्याने आता विरोधक कोणाला मानायचे, असा प्रश्न सगळ्याच पक्षांसमोर असणार आहे. राजकारणात ही अभूतपूर्व परिस्थिती निर्माण झाली आहे. दुसरीकडे आता सेनेतला मोठा गट भाजपसोबत गेला आहे. त्यामुळे सेनेतील दोन गटांची भूमिका काय असेल, हाही प्रश्न सामान्य शिवसैनिकांसमोर असेल.
राष्ट्रवादीकडे होत्या सर्वाधिक 10 जागा
आ. राम शिंदे हे मंत्री असताना 2014 च्या निवडणुकीत जामखेड नागरपरिषदेमध्ये राष्ट्रवादी 10, शिवसेना 4, भाजप 3, मनसे 1 अपक्ष 3 असे 21 चे संख्याबळ होते. त्यावेळी अपक्ष नगराध्यक्ष होते. त्यानंतर नगरसेवकांनी बंड करून जामखेड नगरपरिषद आधी राष्ट्रवादीनंतर भाजपनंतर पुन्हा राष्ट्रवादीच्या ताब्यात गेली होती.