आपत्ती व्यवस्थापन सक्षम कधी होणार?

नागरिकांच्या हाल अपेष्टा संपणार कधी?

मुंबई: संपूर्ण मुंबई यावर्षीच्या पावसाळ्यात अनेकदा पाण्यात बुडालेली असताना, सर्वसामान्य नागरिकांच्या हाल अपेष्टांना पारावार राहिलेला नसताना या नगरीचे प्रथम नागरिक “दाखवा, कुठे पाणी साठले आहे,’ असे विचारतात, तेव्हा आपत्ती व्यवस्थापन यंत्रणा नक्की काय करत असतात, हा प्रश्‍न पडल्यावाचून रहात नाही. मुंबईसह अनेक महानगरांमधील नागरिक हा प्रश्‍न सरकारला विचारत आहेत आणि त्यावर सरकारकडे कोणतेही उत्तर नाही, हे चित्र विदारक असल्याचे मत अनेक स्वयंसेवी संस्थांनी नोंदवले आहे.

महाराष्ट्रात यंदाच्या वर्षी मान्सूनचे वेळापत्रक कोलमडून ते अनिश्‍चित झाले आणि त्याचा फटका सर्वसामान्य जनतेला बसला, अजूनही बसत आहे. ही स्थिती महाराष्ट्र, केरळ, आसाम, आंध्र प्रदेशसह उत्तराखंडसारख्या अन्य राज्यांतही आहे. यावेळच्या मान्सूनने निर्धारित वेळी हजेरी न लावता, अवेळी आपले रूप दाखविले आणि ही स्थिती उद्भवली. जागोजागी पूर आले. त्यात जीवहानी, वित्तहानी, शेतीचे नुकसान मोठ्या प्रमाणात झाले.

नेहमी राष्ट्रीय आपत्ती निवारण फोर्सवर, नाविक दलावर, वायुसेनेवर अवलंबून राहण्याची पाळी सरकारला का यावी? पर्वतीय भागात ढगफुटी झाली, दरडी कोसळल्या हे एकवेळ समजू शकतो. ती परिस्थिती स्थानिक यंत्रणा सांभाळू शकत नाही. पण, अलीकडे देशातील मोठमोठ्या शहरांमध्येही त्यांची स्वत:ची मदतयंत्रणा दरवर्षी तोकडी पडते, हे दिसून आले आहे. यावर स्थायी उपाययोजना केव्हा होणार, असा प्रश्‍न हतबल नागरिक विचारत आहेत. प्रश्‍न केवळ मुंबईचाच आहे, अशातला भाग नाही. पहिल्याच पावसाने सांगली आणि कोल्हापूर शहराला अक्षरश: झोडपून काढल्याची दृश्‍ये आपण पाहिली. तेथे एनडीआरएफ आणि नाविक दलाने मदतीची शर्थ केली. जवानांच्या तळपायांना इजा झाली, तरीही ते नव्या उमेदीने कामाला लागले. आता पुन्हा कोल्हापुरात मुसळधार पाऊस सुरु आहे.

आता कुठे थोडा समाधानकारक पाऊस झाला आहे. यामुळे पिण्याच्या पाण्याचा प्रश्‍न काही अंशी सुटेल, पण सिंचनासाठी लागणाऱ्या पाण्याची कमतरता काही ठिकाणी भासू शकते. आणखी काही दिवस चांगला पाऊस झाल्यास ही समस्या दूर होईल. गडचिरोली जिल्ह्याला गेल्या काही दिवसांत दोनदा पुराने झोडपून काढले. नद्यांना पूर आल्याने नालेही भरले. परिणामी वाहतूक बंद झाली. अशी परिस्थिती निर्माण झाली की शासकीय यंत्रणा कामाला लागते. हे सर्वत्रच होते. पण, पूरपरिस्थिती निर्माण झाल्यास स्थायी उपाययोजना करण्याची आता संपूर्ण देशातच गरज भासू लागली आहे, यावर विविध स्वयंसेवी संस्थांचे एकमत होत आहे.

You might also like

Leave A Reply

Your email address will not be published.

×