अरविंद केजरीवाल यांनी बिगरभाजप सरकारच्या मुख्यमंत्र्यांना भोजनासाठी बोलावले असता कुणीही गेले नाही. कारण याअगोदर भाजप विरोधकांच्या सावलीलाही उभे न राहणारे केजरीवाल यांना हे मुख्यमंत्री भेटतील, अशी आशा बाळगणेही हास्यास्पद वाटते.
पुढच्या वर्षी साधारणत: याच सुमारास निवडणुकीच्या तारखा जाहीर होतील. या निवडणुकीत सत्ताधारी एकसंध असतील. विरोधक अजूनही विखुरलेले आहेत. त्यांची एकत्र येण्याची इच्छा आहे आणि नाहीपण. विरोधकांचे नेतृत्व करण्यासाठी कॉंग्रेस प्रयत्नशील आहे. विरोधकांमधीलच अन्य नेते आपला वेगळा मोर्चा उघडण्याच्या तयारीत आहेत. त्यात तेलंगणाचे मुख्यमंत्री के. चंद्रशेखर राव आणि दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ही प्रमुख नावे. विरोधकांच्या एकजुटीचे कितीही प्रयत्न केले जात असले, तरी आजपर्यंत त्यात यश आलेले नाही. बरे त्यांची एकी झाली तरच 2024 च्या निवडणुकीची रणनीती ठरणार आहे. वास्तविक भारतीय जनता पार्टीने आपली रणनीती अगोदरच तयार केली आहे. त्यावर काम करण्यास 2019 मध्येच सुरुवातही केली आहे. आता तर त्यांची 2029 च्या निवडणुकीच्या दिशेनेही तयारी सुरू असल्याचे दिल्लीतील जाणकारांचे म्हणणे आहे. आपण किती वेळ वाया घालवायचा यावर आता विरोधकांनी गांभीर्याने विचार करण्याची वेळ आली आहे.
केजरीवालांनी सात राज्यांच्या मुख्यमंत्र्यांना पत्र लिहिले होते. या मंडळींना त्यांनी 18 तारखेला भोजनासाठी बोलावले होते; परंतु मुख्यमंत्र्यांनी वेगवेगळी कारणे पुढे करत पाठ फिरवली. केवळ भगवंत मान तेथे पोहोचले. तेही केजरीवाल यांच्याच पक्षाचे. झारखंड, पश्चिम बंगाल, बिहार, तेलंगणा, केरळ, तमिळनाडू आणि पंजाबच्या मुख्यमंत्र्यांना त्यांनी बोलावले होते. त्यांनी आमंत्रणाकडे दुर्लक्ष केल्यामुळे नरेंद्र मोदी विरोधी आघाडी उघडण्याच्या केजरीवालांच्या प्रयत्नांना बसलेला हा पहिला झटका. वास्तविक ही राज्ये केंद्राकडून या ना त्या कारणाने पोळली आहेत. तरीही केजरीवालांना त्यांनी ब्रेक लावला याचा अर्थ मोदींना विरोध करताना केजरीवालांना त्यांचा पर्याय म्हणून उभा करण्याची यांची इच्छा नसावी.
लोकसभा निवडणुकीला एकच वर्ष राहिले आहे. एव्हाना विरोधकांची पुढची रूपरेषा तयार होणे अपेक्षित होते. राहुल गांधीही ताजेतवाने होऊन परदेशातून परत आले आहेत. संसदेत गदारोळ सुरू आहे. विरोधकांच्या भात्यात बरीच शस्त्रे आहेत. अदानींचा मुद्दा आहे. ईडी, सीबीआयच्या धाडी आहेत. ते सरकारची प्रचंड कोंडी करू शकतात. तसे न होता सत्ताधारी पक्षच संसदेत कोंडी निर्माण करतो आहे. विरोधी पक्षांतील प्रत्येक नेत्यांच्या स्वतंत्र भेटीगाठी सुरू आहेत. त्यापलीकडे फार काही झालेले नाही. काहींना भाजपविरोधी एकसंध आघाडी हवी आहे, तर काहींना भाजप आणि कॉंग्रेस वगळून आघाडी हवी आहे. जर भाजपला सत्तेवरून खाली खेचायचे असेल तर कॉंग्रेसला सोबत घेणे काळाची गरज आहे. किंबहुना सगळ्याच पक्षांना सोबत घेण्याची गरज आहे. तथापि, त्याकरता मनाची तयारी करण्याची कोणाची मानसिकता नाही.
2024 च्या निवडणुकीच्या तोंडावर आता जे मुद्दे उपस्थित केले जात आहेत त्यातील बहुतेक मुद्दे जुनेच आहेत. तेच पुन्हा लावण्याची त्यांची इच्छा आहे का, हाही एक गहन प्रश्न आहे. काही दिवसांपूर्वीच विविध माध्यमांनी जनमत चाचणीचा कौल जाहीर केला. तो जर खरा मानला तर भाजपच्या जागा कमी होताना दिसत आहेत. त्यांना जेमतेम पावणेतीनशेपर्यंत मजल मारता येईल, असे भाकित आहे. विरोधी पक्षांची मदारही त्यावरच आहे. भाजपला 250 पर्यंत रोखले तर आपले काम साधले जाणार आहे, असा त्यांचा होरा आहे. अर्थात, आपली शक्ती वाढवण्याऐवजी ते भाजपची शक्ती क्षीण होण्यावर विसंबून आहेत. सामान्यत: अशा स्थितीत एक लोकप्रिय तर्क मांडला जातो. तो म्हणजे गेल्या वेळी भाजपला ज्या राज्यांत जेवढ्या जागा मिळाल्या तेवढ्या तेथे आता मिळणार नाहीत.
मतदारांच्या नाराजीचा फटका त्यांना सहन करावा लागेल. हेच जर त्यांचे गृहीतक असेल तर त्याची फेरतपासणी विरोधकांनी करण्याची आवश्यकता आहे. कारण भाजपला 2014 मध्ये 282 जागा मिळाल्या होत्या. तोच आकडा 2019 मध्ये मात्र 303 पर्यंत जाऊन पोहोचला. उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक, बिहार या राज्यांमधील त्यांच्या जागा दोन्ही वेळा साधारणत: तेवढ्याच राहिल्या. गुजरात आणि मध्य प्रदेश आदी राज्यांत भाजपची स्थिती तुलनेने अधिक भक्कम आहे. एका विशिष्ट उंचीपर्यंत तुमची कामगिरी झाली की त्यापेक्षा वर जाऊ शकत नाही. उतरती कळा लागते हा आणखी एक कयास विरोधकांचा आहे. महाराष्ट्रात उद्धव ठाकरे आता भाजपसोबत नाही. बिहारमध्ये नितीश यांच्यासोबतची आघाडी फिसकटली आहे. त्यामुळे ही दोन राज्ये भाजपला फटका देतील असे त्यांचे म्हणणे आहे, तर अन्य राज्यांत प्रबळ प्रादेशिक पक्षांमुळे भाजपच्या वाढीला मर्यादा येतील, असाही त्यांचा तर्क आहे.
कागदावर विरोधकांची ही कथित मांडणी योग्य दिसत असेलही. पण प्रत्यक्षात तशीच स्थिती आहे का, याची चाचपणी जेव्हा विविध माध्यमांतून घेतली जाते तेव्हा चित्र वेगळे दिसते. कारण नरेंद्र मोदी हा फॅक्टर आजही 2014 च्या निवडणुकीएवढाच महत्त्वाचा ठरणार आहे. 2014 ची लोकसभा निवडणूक नितीश यांनी मोदींना विरोध करत स्वतंत्रपणे लढवली होती. तेव्हा त्यांना केवळ 2 जागा मिळाल्या होत्या. पण 2019 मध्ये ते पुन्हा मोदी यांच्यासोबत आले त्यावेळी नितीश यांचे 16 खासदार विजयी झाले. महाराष्ट्राबाबत तेच सांगता येईल. उद्धव ठाकरे लोकसभा मोदींसोबतच लढले आहेत. आता ते मोदींच्या विरोधात लढण्याची शक्यता आहे. मात्र त्याचवेळी जी शिवसेना आज उद्धव ठाकरे यांच्याकडे आहे ती मागच्या निवडणुकांच्या तुलनेत अगदीच जर्जर झालेली आहे.
नेता कितीही मोठा, लोकप्रिय असला तरी निवडणुकीच्या राजकारणात शेवटच्या क्षणी पक्षसंघटनेचे जाळे महत्त्वाचे आणि निर्णायक ठरत असते. ते आज शिवसेनेकडे आहे का, हा प्रश्न आहेच. पण भाजपकडे मात्र नक्कीच आहे हे म्हणता येते. देशाच्या सर्व राज्यांत आणि गावखेड्यांपर्यंत जाळे असणारा कॉंग्रेस एकमात्र पक्ष आहे. कॉंग्रेसचा विचार मानणारे मतदार आहेत. मात्र पक्ष संघटना निस्तेज झाली आहे. त्याचा फटका कॉंग्रेसला बसला आहे. “भारत जोडो’च्या यशात कॉंग्रेसजन रममाण झाले असले तरी आता यात्रेचा भर ओसरला आहे याचेही भान त्यांना असणे आवश्यक आहे. स्वत:चे नेतृत्व विरोधकांवर प्रस्थापित करण्याचा त्यांचा प्रयत्न चुकीचा नाही. पण इतरांच्या भरवशावर दोन हात करण्याच्या फंदात पडण्यापूर्वी आपली तयारी पूर्ण करणे अधिक महत्त्वाचे.
गेल्या वेळी ज्या जागा जिंकल्या त्यावर भाजपने भर दिला आहेच, पण ज्या ठिकाणी त्यांची स्थिती दुबळी आहे अशा 140 जागांवर त्यांनी वर्षभरापूर्वीपासूनच काम सुरू केले आहे. हा पक्ष कायम इलेक्शन मोडमध्ये असतो हा बोलण्यापुरता भाग ठीक. पण लोकशाहीत तुमची निवड होणेच महत्त्वाचे असते. त्या दिशेने आपण आता वर्षभरात काही करू शकू का, हा विचार विरोधकांनी करायला हवा. जेवणावळीकडेच पाठ फिरवण्यापासून सुरुवात असेल, तर एकूण परिस्थिती बिकट आहे.