दखल: विकास दुबे संपला म्हणून काय झालं?

प्रा. अविनाश कोल्हे

उत्तर प्रदेशचा कुख्यात गुंड विकास दुबे हा पोलिसांच्या ताब्यात असताना पळून जाताना झालेल्या चकमकीत मारला गेला. तसं पाहिलं तर ही घटना आधुनिक भारतात नेहमी घडणारी म्हटली पाहिजे. पण एकविसाव्या शतकात या घटनेला अनेक पदर असल्याचे समोर येत आहेत. याचा विचार करणे गरजेचे आहे.

काही अभ्यासकांच्या मते अशा प्रकारे गुन्हेगारांचे एन्काउंटर करण्याची पद्धत 1970 साली सुरू झाली. यात पोलिसांनी चंबळच्या जंगलातल्या एका कुख्यात डाकूला टिपले होते. तेव्हापासून पोलिसांच्या आणि समाजाच्यासुद्धा असे लक्षात आले की या मोठ्या गुन्हेगारांच्या संदर्भात न्यायालयात टिकतील असे पुरावे कधीही गोळा करता येणार नाहीत.

म्हणूनच मग काहीतरी बहाण्याने त्यांना अटक करावी व संधी मिळेल तेव्हा त्यांचा खात्मा करावा. अशा प्रकाराला समाजातून सुप्त पाठिंबा होताच. पोलीस ज्यांचा खात्मा करत होते ते कोणी संत-महंत नव्हते.

याबद्दल जगभर गाजलेली घटना म्हणजे 1981 साली बिहारमधल्या भागलपूर गावातली. यात पोलिसांनी पोलीस स्टेशनमध्ये रात्री कुख्यात गुन्हेगारांच्या डोळ्यांत ऍसिड ओतून त्याला आंधळे केले. यथावकाश ही घटना उघडकीस आली व प्रचंड खळबळ माजली. त्यात गुंतलेल्या काही पोलिसांना बडतर्फ केले, काहींच्या बदल्या झाल्या आणि नंतर प्रकरण थंड पडले.

नंतर ही एक प्रकारची प्रथा पडली. ज्या गुन्हेगारांच्या विरोधात पुरावे उभे करणे शक्‍य नाही त्यांचा एन्काउंटर करून त्यांना संपवणे. अशांच्या विरोधात मानवी हक्‍कांसाठी लढणाऱ्या संघटनांनी अनेकदा आक्षेप घेतलेले आढळतील. त्यांच्या मांडणीनुसार एकदा जर पोलिसांना याप्रकारे माणसं मारण्याची सवय लागली तर तेच पुढे सुपारी घेऊन लोकांना मारतील व त्याला एन्काउंटरचे नाव देतील. यातून वर्दीतले खुनी तयार होतील. हे भाकितसुद्धा नंतर खरं ठरल्याचे दिसून आले. यासाठी हिंदी चित्रपटसृष्टीकडे जावे लागते व “जॉली एलएलबी 2′ या चित्रपटाची आठवण येते. यातील इन्स्पेक्‍टर सूर्यवीर सिंग पन्नास लाखांसाठी एका निरपराध माणसाला दिवसाढवळ्या गोळ्या घालतो. असाच प्रकार विकास दुबेबद्दल झाल्याचे आरोप होत आहेत. फरक एवढाच की विकास दुबे निरपराध होता, असे कोणीही म्हणत नाही.

विकास दुबे प्रकरणाच्या निमित्ताने संघटित गुन्हेगार, पोलीसदल व राजकारणी वर्ग यांच्यातील संबंधांची चर्चा सुरू झालेली आहे. यातील उघड गुपित म्हणजे विकास दुबेचे उत्तर प्रदेशातील राजकारणीवर्गाशी मधुर संबंध होते. यात हा पक्ष की तो पक्ष असा वाद नसून यात जवळपास सर्व महत्त्वाचे पक्ष गुंतलेले दिसत आहेत. पण उत्तर प्रदेशात आज प्रभाव पाडत असलेल्या कॉंग्रेस पक्षाने विकास दुबेचे मोबाइल कॉल रेकॉर्ड प्रसिद्ध करा, अशी मागणी केलेली आहे. ही मागणी मान्य होण्याची शक्‍यता कमी असली तरी जर खरंच हे कॉल रेकॉर्ड प्रसिद्ध झाले तर अनेक पक्ष व अनेक नेते अडचणीत येतील यात शंका नाही.

गेली अनेक वर्षे कानपूर शहरात व आसपास विकास दुबेची दहशत होती. त्याने 2001 साली शिवली पोलीस स्टेशनच्या आतमध्ये भाजपाचे एक मंत्री संतोष शुक्‍ला यांचा दिवसाढवळ्या खून केला होता. तेव्हाच जर विकास दुबेचा योग्य बंदोबस्त केला असता तर पुढे त्याच्यातून असा भयानक गुंड आकाराला आला नसता. हे का झाले नाही हे समजून घेतले म्हणजे मग दर काही वर्षांनी देशातील जवळपास प्रत्येक राज्यांत विकास दुबे का निर्माण होतात, यावर प्रकाश पडेल.

विकास दुबेसारखा गुंड निर्माण होण्यामागे राजकीय सत्तेचा हव्यास व ती मिळवण्यासाठी वाट्टेल त्या थराला जाण्याची मानसिकता आहे.लोकशाही शासन व्यवस्थेत निवडणुकांद्धारे सत्ता मिळवता येते, हे दिसल्यावर निवडणुका जिंकणे हे राजकीय पक्षासाठी अतिमहत्त्वाचे काम ठरले. यासाठी लागणारा प्रचंड पैसा उभा करणे ही त्याची दुसरी पायरी ठरते. एका अंदाजानुसार लोकसभा निवडणूक लढवण्यासाठी प्रत्येक उमेदवार जवळपास दहा कोटी रुपये खर्च करतो. ही रक्‍कम लहान नव्हे व ती उभी करणे जिकिरीचे काम आहे.

यातील तिसरी पायरी म्हणजे एक गठ्ठा मतदान घडवून आणणे. येथे राजकीय पक्षांना व नेत्यांना गुन्हेगारांच्या टोळ्यांची मदत घ्यावी लागते. या टोळ्या समाजातील कमकुवत लोकांना दमदाटी करून त्यांना हवं त्या उमेदवाराला मतं देण्यास भाग पाडतात. अशाप्रकारे अनेक नगरसेवक/आमदार/खासदार निवडून येतात.

अर्थात, याला अपवाद आहेतच. पण असे अपवाद अगदी थोडे आहेत. एकदा का आमदार/खासदार अशा गुन्हेगारी टोळ्यांच्या मदतीने निवडून आला, मंत्री झाला की मग त्याला टोळीला या ना त्या प्रकारे सतत मदत करावी लागते. याचे कारण दर पाच वर्षांनी निवडणुका होत असतात आणि आमदार/खासदाराला पुन्हा निवडून यायचे असते. ही आहे प्रक्रिया विकास दुबे आणि त्याच्यासारखे अनेक गुन्हेगार जन्माला येण्याची आणि त्यांचा विकास होण्याची.

जेव्हा असे विकास दुबे हाताबाहेर जायला लागतात तेव्हा त्यांचे एन्काउंटर केले जाते. हे सर्व एका प्रक्रियेचा अविभाज्य भाग आहे. ही प्रक्रिया यापुढेही अशीच चालू राहील, यात शंका नाही. हे जर थांबवायचे असेल तर आपल्याला देशातील निवडणूक प्रक्रियेत ठोस बदल करावे लागतील व काळा पैशाची जी मगरमिठी आपल्या निवडणुकांवर पडलेली आहे, ती तोडावी लागेल. त्यासाठी आमूलाग्र सुधारणा कराव्या लागतील.

Leave A Reply

Your email address will not be published.