बेलसर – बलिदान देऊ, पण विमानतळाला जमिनी देणार नाही, अशी आमची ठाम भूमिका असून आमच्या मागण्या शासन दरबारी मांडा, अशी विनवणी पारगाव मेमाणे (ता. पुरंदर) येथील नागरिकांनी शरद पवार यांच्याकडे सोमवारी (दि. 14) निवेदनद्वारे केली आहे.पुरंदर मधील होवू घातलेल्या विमानतळाचा विरोध मावळला असल्याची चर्चा सुरू असतानाच जेजुरी येथे सोमवारी (दि. 7) झालेल्या “शासन आपल्या दारी’ कार्यक्रमात उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी विमानतळ पुरंदर येथेच होणार असे सभेत सांगितले त्यामुळे राष्ट्रवादी कॉंग्रेसचे पारगाव मेमाणेचे उपसरपंच चेतन मेमाणे यांनी शरद पवार यांच्याकडे निवेदन देवून आमच्या मागण्या शासन दरबारी मांडण्याची विनंती केली आहे.
शेतकऱ्यांना विश्वासात न घेता, त्यांच्याशी कसलीही चर्चा न करता शासन विमानतळ बाधित असलेल्या गावावर आम्हास नको असलेले विमानतळ जबरदस्ती लादण्याचा प्रयत्न करत आहे. पुरंदर उपसा सिंचन योजनांमुळे गावातील शेतकऱ्यांना मुबलक प्रमाणात पाणी मिळाल्यामुळे शेतकऱ्यांनी आपल्या शेतात सीताफळ, अंजीर, डाळिंब इत्यादी फळबाग लागवड केलेली असून त्यापासून उत्पादन सुरू झाले असून त्यांना चांगला मोबदला मिळत आहे.
काहीही झाले तरी आम्ही विमानतळाला विरोध करणारच वेळप्रसंगी बलिदान देऊ; परंतु विमानतळाला जमिनी देणार नाही हे मात्र नक्कीच. पुरंदर उपसा योजना, जानाई शिरसाई योजना आपल्याच माध्यमातून आमच्या भागात झाल्यामुळे येथील शेतकऱ्यांच्या सर्व जमिनी ओलिताखाली आल्या. या असून त्यात सीताफळ, अंजीर, डाळिंब, पेरू, ऊस लागवड मोठ्या प्रमाणात झालेले आहे. शेती बागायती झाल्यामुळे यातूनच आमचा उदरनिर्वाह सुरू आहे. आपण केलेल्या या योजनेमुळे शेतकऱ्यांना चांगले दिवस आलेले असताना. हा विमानतळाचा घाट कशापायी तरी आपणास विनंती की आपल्या माध्यमातून केंद्र सरकार तसेच राज्य सरकार यांना आम्हा शेतकऱ्यांची बाजू मांडावी असे पत्र पारगावचे उपसरपंच चेतन मेमाणे यांनी शरद पवार यांना दिले आहे.
विरोध पाहूनच पुढचे पाऊल उचलावे
पारगाव मेमाणे या गावात शेतकऱ्यांनी भरपूर प्रमाणात शेततळी ही केली आहे. तरीही शासनाने जरी सात गावातच विमानतळ करावयाचे ठरवले असले तरी त्या आम्ही सातही गावातील सरपंच, ग्रामपंचायत सदस्य, ग्रामस्थ आणि शेतकरी बांधव ठाम विरोध करण्याच्या भूमिकेत प्रथमपासूनच आहोत. यासाठी आंदोलन करणे, मोर्चा काढणे हे आम्हाला नवीन नाही. शासनाने शेतकऱ्यांचा विरोध पाहून पुढचे पाऊल उचलावे.
कोट्यवधी मिळाले तरी…
समृद्धी कॉरिडॉर प्रमाणे जमिनी विकत घेऊन विमानतळ करण्याचा घाट शासनाने घातला असला तरी देखील येथील 90 टक्के शेतकरी कोट्यवधी रुपये जरी मिळाले तरी जमिनी देणार नाहीत हे त्रिकाल बाधित सत्य आहे. शासनाने जर आमच्यावर दबाव तंत्राचा वापर करून दडपशाही अंगीकारली तर आम्ही सर्व शेतकरी लोकशाही मार्गाने त्याला नक्कीच उत्तर देऊ आणि विमानतळाच्या विरोधाचा नारा शासनापर्यंत पोहोचवून हा ठाम निर्धार देत आहोत.