पुणे, दि. 26 – सरकारी मेडिकल महाविद्यालयाचे शुल्क 84 हजार, तर खासगी महाविद्यालयांचे शुल्क 22 लाख रुपये आहे. प्राध्यापकांचे वेतन द्यायचे म्हणून शुल्कवाढ केली जाते. त्यामुळे शिक्षण महाग झाले आहे. आता खासगी महाविद्यालयांतील “प्राध्यापकांचे वेतन आम्ही देतो, तुम्ही शुल्क कमी करा,’ असे विधान राज्याचे उच्च व तंत्रशिक्षण मंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी केले. त्यावरुन खासगी महाविद्यालयांतील प्राध्यापकांचे वेतन राज्य सरकारकडून करण्यात येणार असल्याचे स्पष्ट संकेत पाटील यांनी आज दिले.
प्रोग्रेसिव्ह एज्युकेशन सोसायटीच्या मॉडर्न महाविद्यालयांतील शैक्षणिक उपक्रमांचे उद्घाटन पाटील यांच्या हस्ते झाले. त्यानंतर ते बोलत होते. संस्थेचे कार्याध्यक्ष डॉ. गजानन एकबोटे, अध्यक्ष विघ्नहरी महाराज देव, आमदार सिद्धार्थ शिरोळे, कार्यवाह डॉ. श्यामकांत देशमुख, सहकार्यवाह डॉ. ज्योत्स्ना एकबोटे, सुरेश तोडकर आदी यावेळी उपस्थित होते. या कार्यक्रमात महाविद्यालयातील इन्क्युबेशन सेंटर, व्हर्च्युअल प्रयोगशाळा, न्यूट्रिडिशन ऍप, आयपीआर सेंटरचे उद्घाटन तसेच मुकुल माधव फाऊंडेशनतर्फे अंध विद्यार्थ्यांना शैक्षणिक साहित्य वाटप, गुणवंत विद्यार्थ्यांचा सत्कारही करण्यात आला.
पाटील म्हणाले, “”उच्च शिक्षणातील प्राध्यापकांच्या वेतनासाठी 12 हजार कोटी खर्च होतात.
खासगी महाविद्यालयांतील प्राध्यापकांच्या वेतनासाठी आणखी हजार कोटी रुपये लागतील. ते उपलब्ध करता येतील, पण गुणवत्तापूर्ण शिक्षण स्वस्तात मिळणे आवश्यक आहे. अन्यथा शिक्षण काही जणांसाठीच मर्यादित राहील. शिक्षणामध्ये होणारा गैरव्यवहार अतिशय वाईट आहे. शुल्क निर्धारण प्राधिकरणाने शुल्क मान्य केलेल्या महाविद्यालयांपैकी 10 टक्के महाविद्यालयांना भेट देऊन प्रत्यक्ष खर्चाची पाहणीच करणार आहे,” असेही पाटील यांनी नमूद केले. डॉ. एकबोटे यांनी स्वायत्त महाविद्यालयांना येणाऱ्या अडचणींबाबत स्पष्ट धोरणाची मागणी केली.
बाहेरचा म्हटल्याने फरक पडत नाही
माझे वडील गिरणी कामगार होते. आता वस्त्रोद्योगमंत्री झालो. शिक्षण क्षेत्रात वीस वर्षांहून अधिक काळ काम केले आणि उच्च शिक्षण मंत्री झालो. पुण्याने मला बाहेरचा, उपरा म्हटले; पण आता पुण्याचा पालकमंत्री झालो. मला बाहेरचा म्हटल्याने काही फरक पडत नाही. मी कधी अपयश पाहिलेले नाही, असे चंद्रकांत पाटील यांनी सांगितले. तसेच महाविकास आघाडीने विद्यापीठ कायद्यात केलेले बदल मान्य नाहीत. या बदलांना मान्यता दिली जाणार नाही. त्यामुळे शासनाने तो कायदा आता परत मागवला आहे, असेही पाटील म्हणाले.