नारायणगाव – सर्वसामान्य जनतेच्या पैशातून शासनाने लाखो रुपये खर्च करून बांधलेली शासकीय विश्रामगृहाची इमारत सार्वजनिक बांधकाम विभागातील अधिकाऱ्यांच्या दुर्लक्षामुळे शेवटच्या घटका मोजत असून मदतीची याचना करीत आहे.
जुन्नर तालुक्यातील अहमदनगर-कल्याण रस्त्यावरील ओतूर (ता. जुन्नर) येथे मांडवी नदीच्या तीरावर निसर्गाच्या कुशीत 21 ऑगस्ट 1989 मध्ये शासकीय विश्रामगृहाची इमारत बांधली. त्याचे उद्घाटन तत्कालीन सार्वजनिक बांधकाम मंत्री विजयसिंह मोहिते-पाटील यांच्या हस्ते तर जुन्नरचे आमदार वल्लभ बेनके यांच्या उपस्थितीत झाले;
परंतु हीच शासकीय विश्रामगृहाची इमारत आज सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या अक्षम्य दुर्लक्षामुळे मानवाविना अनेक वर्षांपासून विश्रांती घेत असून त्याकडे जाणीवपूर्वक दुर्लक्ष केले जात आहे. सार्वजनिक बांधकाम विभागाने शासकीय विश्रामगृहाची देखभाल करण्यासाठी एकाही कर्मचाऱ्याची नियुक्ती केलेली नाही. मुख्य इमारतीचे दरवाजे तुटलेल्या अवस्थेत असून आतील संडास बाथरूम दगड, माती, विटांचे तुकडे टाकून गलिच्छ झालेले आहे.
खिडक्यांची दुरवस्था झालेली असून आतील फर्निचर अस्ताव्यस्त पडलेले आहे. विश्रामगृहाच्या एका खोलीत कपडे जळालेल्या अवस्थेत दिसून आले तर लाकडी टेबल, फर्निचर, सोफा मोडलेले आहेत. विश्रामगृहात धुळीचे साम्राज्य पसरले असून विश्रामगृहाच्या आवारात चरण्यासाठी दिवसभर जनावरे दिसून येतात. सताड उघड्या असलेल्या इमारतीत भविष्यात एखादी दुर्दैवी घटना घडली तर त्याची जबाबदारी सार्वजनिक बांधकाम विभागाचे अधिकारी घेणार का असा प्रश्न निर्माण होतो.
शासन कर्मचाऱ्यांची भरती करीत नसल्यामुळे विश्रामगृहाची देखभाल करण्यासाठी कर्मचारी उपलब्ध नाही. दोन कर्मचाऱ्यांना रोज पाहणी करण्यास सांगतो. आजपर्यंत दरवाजांना स्वखर्चाने कुलूप लावले आहेत. सकाळी कुलूप लावले तर स्थानिक लोक संध्याकाळी तोडून टाकतात. अहवाल जानेवारी महिन्यात शासनास कळविला आहे. याबाबत ओतूर पोलीस ठाण्यात तक्रार दाखल केली आहे.
-निखील उतळे, सहाय्यक अभियंता श्रेणी 2 सार्वजनिक बांधकाम विभाग, जुन्नर
ओतूर येथील शासकीय विश्रामगृहाची परिस्थिती अत्यंत वाईट असून झालेल्या नुकसानीबाबत सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या कोणत्याही अधिकाऱ्याने ओतूर पोलीस ठाण्यात तक्रार दाखल केलेली नाही. सार्वजनिक बांधकाम विभागाचे निखील उतळे यांनी चुकीचीमाहिती दिली आहे.
– परशुराम कांबळे,
सहायक पोलीस निरीक्षक, ओतूर
सार्वजनिक बांधकाम विभागाकडे पुरेशा प्रमाणात कर्मचारी उपलब्ध नसल्याने शासकीय विश्रामगृहाच्या इमारतीची देखभाल करणे शक्य होत नाही. दर महिन्याला वीजबिल व शासकीय विश्रामगृहाच्या इमारतीचा लाखो रुपयांचा खर्च करणे शक्य नाही. त्यामुळे शासकीय विश्रामगृहाची इमारत वापरण्यापेक्षा बंद असलेली योग्य आहे. इमारतीला कुलूप लावण्याची व्यवस्था करण्यात येईल.
– चंद्रशेखर तोतावार,
अधिकारी, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, जुन्नर