पिंपरी – नियोजनाच्या अभावामुळे 11 वर्षांपूर्वी निगडी सेक्टर 22 (ओटा स्कीम) येथे बाधलेल्या गृह प्रकल्पातील 720 सदनिका अक्षरशः पडून आहेत. कारण, या प्रकल्पाचे क्षेत्रफळ रेडझोन परिक्षेत्रात येत असल्याने 2011 मध्येच हा प्रकल्प न्यायालयाच्या दृष्ट्या चुकीचा ठरला आहे. तत्पूर्वीच पालिका प्रशासनाने प्रकल्पासंदर्भात परिपूर्ण कायदेशीर प्रक्रिया पार पाडली असती तर अकरा वर्षांपासून 720 सदनिका धूळ खात पडल्या नसत्या.
तत्कालीन केंद्र शासनाच्या पं. जवाहरलाल नेहरू नागरी पुनर्निर्माण अभियान (जेएनएनयूआरएम) अंतर्गत निगडीतील सेक्टर 22 (ओटा स्कीम) येथे गृह प्रकल्प बांधण्यात आला. त्या सदनिका रेडझोन क्षेत्रात येत असल्यामुळे त्याचा फटका लाभार्थी नागरिकांना बसला आहे. घर बांधून तयार असताना पात्र लाभार्थ्यांना स्वतःच्या हक्काच्या घरात राहण्यास जाता आले नाही.
हा प्रकल्प लष्करी दारुगोळा कारखान्याच्या रेडझोन परिसरात येत आहे. त्यामुळे हा प्रकल्प नागरिकांच्या जीवावर बेतणारा असल्याचा आक्षेप नोंदवत माजी नगरसेविका सीमा सावळे यांनी प्रकल्पाच्या विरोधात मुंबई उच्च न्यायालयात 2011 मध्ये जनहित याचिका दाखल केली. एप्रिल 2012 मध्ये न्यायालयाने या प्रकल्पाबाबत जैसे थे
स्थिती ठेवण्याचे आदेश दिले.
प्रकल्पात एकूण 147 इमारती
- 11 हजार 760 घरे बांधण्याचे नियोजन
- 3 हजार 920 घरे बांधण्यात आली
- 720 घरे वाटपाच्या प्रतिक्षेत
- 2011 पासून प्रकल्प रखडला
रेडझोन हद्द कमी होणार का?
देहूरोड ऍम्युनिशन डेपोमुळे शहराच्या उत्तरेला रेडझोनची हद्द आहे. देहूरोड रेडझोन हद्दीचा नवीन नकाशा जिल्हाधिकाऱ्यांच्या आदेशानुसार प्रसिद्ध करण्यात आला. मात्र, रेडझोनची हद्द नेमकी कुठपर्यंत याची स्पष्टता नसल्यामुळे नागरिकांमध्ये संभ्रम कायम आहे. तरीही नागरिकांनी घरे बांधली व राहण्यास सुरुवात केली. रेडझोनचे परिक्षेत्र 2000 यार्ड असल्याचे सांगितले जाते आहे. ते कमी करुन 500 यार्ड करण्याची मागणी स्थानिक नागरिकांनी केली आहे. मात्र, त्यावर जिल्हाधिकाऱ्यांकडून कोणत्याही प्रकारची भूमिका घेण्यात आली नाही.
सदनिकांचे हस्तांतरण अशक्य
निगडी-यमुनानगर परिसरात 2012 पासून सीमानिश्चिती न करता रेडझोन लादला गेला आहे. सीमा निश्चिती केल्यास अनेक नागरिकांना दिलासा मिळणार आहे. त्याबाबत सुद्धा जिल्हाधिकारी यांच्याकडे कार्यवाही प्रस्तावित आहे. दरम्यान, दहा वर्षांपूर्वी स्पाइन रस्त्यालगत केंद्र सरकारच्या जेएनएनयुआरएम योजनेत महापालिकेने झोपडपट्टी पुनर्वसन प्रकल्पाला सुरुवात केली.
तो पूर्ण झाल्यानंतर त्यातील काही सदनिकांचे लाभार्थ्यांना वाटप केले. मात्र, प्रकल्प रेडझोन हद्दीत असल्याबाबत व रेडझोनची हद्द कमी करण्याबाबत प्रकरण न्यायालयात गेले. रेडझोन हद्दीचा नवीन नकाशा प्रसिद्ध करण्यात आला आहे. तरीही हा प्रकल्प रेडझोन हद्दीतून सुटत नसल्याने सदनिकांचे हस्तांतरण होणे अशक्य झाले आहे.