शासन दरबारी दोन वर्षांपासून प्रस्ताव धुळखात : जुन्या वाहनाचा यापूर्वीच लिलाव
सन 2018 पासून पाठपुरावा सुरूच, मात्र मंजुरी मिळेना
पुणे – राज्य शासनाच्या अल्पसंख्याक व प्रौढ शिक्षण संचालकांना कार्यालयीन कामकाजासाठी नवीन वाहन घेण्याबाबतचा प्रस्ताव दोन वर्षांपासून शासन दरबारी धूळखात पडला आहे. यामुळे संचालकांना विविध बैठका, न्यायालयीन प्रकरण व जिल्ह्यांमध्ये दौऱ्यासाठी जाण्यास अडचणी निर्माण होऊ लागल्या आहेत.
शालेय शिक्षण विभागाअंतर्गत येणाऱ्या सर्व शिक्षण संचालकांना शासकीय वाहन वापरासाठी उपलब्ध करुन देण्यात येत असते. ही वाहने 2 लाख 40 हजार कि.मी. धावल्यास अथवा वापरास दहा वर्षे झाल्यास ही वाहने निरुपयोगी होतात. वाहने निरुपयोगी ठरवण्याबाबत राज्य शासनाच्या वित्त विभागाच्या वित्तीय अधिकारी नियम पुस्तिकेत तरतुदी नमूद करण्यात आल्या आहेत. त्यानुसार त्याची अंमलबजावणी करणे आवश्यक आहे.
अल्पसंख्याक व प्रौढ शिक्षण संचालकाची गाडी 3 लाख कि.मी.पेक्षा जास्त धावली आहे. हा गाडीची प्रादेशिक परिवहन अधिकाऱ्यांकडून तपासणी करण्यात आलेली आहे. ही गाडी निर्लेखनास पात्र असल्याचा अभिप्राय या अधिकाऱ्यांनी पूर्वीच दिला होता. जुनी गाडी वापरास योग्य नसल्याने नवीन वाहन खरेदीस परवानगी मिळवण्यासाठी या विभागाचे तत्कालिन संचालक दिनकर पाटील यांनी 25 जून 2018 रोजी शालेय शिक्षण विभागाच्या अपर मुख्य सचिवांना प्रस्ताव पाठवला होता. त्यानंतर पाटील यांची माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शिक्षण संचालकपदी बदली झाली. अल्पसंख्याक व प्रौढ शिक्षण संचालकपदी सुनील चौहान यांची नियुक्ती करण्यात आली आहे. चौहान यांनी नवीन गाडी मिळावी यासाठी 25 सप्टेंबर व 27 डिसेंबर 2019 रोजी पुन्हा शासनाना पत्र पाठवले होते.
जुन्या वाहनाचा जाहीर लिलाव करुन निर्लेखन करण्यात आले. यातून 16 हजार 200 रुपये शासनाकडे जमा झाले. नवीन गाडी खरेदी करण्यास कार्यालयीन खर्च या लेखाशीर्षाखाली तरतूद उपलब्ध करुन देण्याबाबतचे पत्र चौहान यांनी 18 फेब्रुवारी 2020 रोजी पुन्हा शासनाला पाठवले होते.
किमान जुनी गाडी तरी द्या
शिक्षण विभागातील बड्या अधिकाऱ्यांची अनेक पदे रिक्त पडली आहेत. त्यामुळे त्यांची वाहने वापराविना पडून असल्याची शक्यता नाकारत येत नाही. त्यामुळे अन्य विभागातील गाडी चालकासह उपलब्ध करुन दिल्यास प्रशासकीय कामकाजाच्या दृष्टीने सोयीचे होणार आहे, असेही चौहान यांनी पत्रात नमूद केलेले आहे.