मुंबई- देशात कोरोनाची लाट धोक्याच्या पातळीवर अतसानाच आता लसीकरणाबाबतची मोठी बातमी समोर आली आहे. देशातील सर्वोच्च न्यायालयानं केंद्र सरकारला कोरोना लसीकरणाच्या मुद्द्यावरून काही महत्त्वाचे निर्देश दिले आहेत.
कोरोनाची लस घेणं हे कुणालाही बंधनकारक करता येणार नाही, तर हा मुद्दा पूर्णपणे ऐच्छिक असेल, असे निर्देश सर्वोच्च न्यायालयानं दिले आहेत.
देशात सध्या सुरु असणाऱ्या लसीकरण मोहिमेच्या पार्श्वभूमीवर हा अत्यंत महत्त्वाचा आदेश सर्वोच्च न्यायालयानं दिला आहे.
भारत सरकार आणि आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण मंत्रालयाने जारी केलेली मार्गदर्शक तत्त्वांमध्ये संबंधित व्यक्तीची संमती घेतल्याशिवाय सक्तीचे लसीकरण करता येणार नाही असे म्हटले आहे. दिव्यांग व्यक्तींना घरोघरी जाऊन लसीकरण करावे अशी विनंती सर्वोच्च न्यायालयात एवारा फाऊंडेशनने केली होती. यावक केंद्र सरकारने आपले म्हणणे मांडले आहे.
देशात कुठवर पोहोचलंय लसीकरण ?
-16 जानेवारी 2022 ला देशातील कोरोना लसीकरण मोहिमेची सुरुवात होऊन एक वर्ष पूर्ण –आतापर्यंत देशात 156 कोटी लसींचे डोस
-केंद्राच्या आकडेवारीनुसार आतापर्यंत देशात 156 कोटी लसींचे डोस देण्यात आले
– मात्र देश 100 टक्के लसीकरणाच्या टप्प्यापासून दूर
सध्या देशात कोरोनाची तिसरी लाट उसळलेली असतानाच या टप्प्यामध्ये लसीकरण मोलाची भूमिका निभावताना दिसत आहे.
मुख्य बाब अशी, की देशात सध्य़ा 8 टक्के लोकसंख्या अशीही आहे की ज्यांनी आतापर्यंत लसीचा पहिला डोसही घेतलेला नाही. तर, 31 टक्के लोकसंख्येचं लसीकरण पहिल्या डोसवरच येऊन थांबलं आहे.
