प्रशासक मिश्र ; एनपीए वाढल्याने बॅंकेवर प्रशासक
खातेदारांनी घाबरून जाऊ नये
केवळ एनपीए वाढल्याने प्रशासकाची नियुक्ती करण्यात आली आहे. बॅंकेची आर्थिक स्थिती सक्षम आहे. त्यामुळे ठेवीदार व खातेदारांनी घाबरून न जाता आपले व्यवहार करावेत. एनपीए 10 टक्केपर्यंत आणल्यानंतर रिझर्व्ह बॅंकेला त्याचा अहवाल देवून मी परत जाणार आहे. सध्या तरी बॅंकेचा एनपीए 27 टक्के आहे. तो कमी करण्याचा प्रयत्न राहिल.
नगर – नगर अर्बन बॅंकेची थकबाकी (एनपीए) मोठ्या प्रमाणावर आहे. एनपीएचे प्रमाण वाढल्याने बॅंकेवर प्रशासकाची नियुक्ती रिझर्व्ह बॅंकेने केली आहे. मोठ्या कर्जदारांच्या वसुलीला प्राधान्य देण्यात येणार असून त्याच्या कर्ज वितरण प्रकरणाची तपासणी देखील केली जाणार आहे. चुकीच्या पद्धतीने कर्ज वाटप झाले असेल तर संचालक मंडळावर देखील कारवाई करण्यात येईल. थकबाकी वसुल करतांना वेळप्रसंग कायदेशिर कारवाई देखील करण्यात येणार असल्याचे स्पष्ट करून बॅंकेचे प्रशासक सुभाषचंद्र मिश्र म्हणाले की, जोपर्यंत एनपीए 10 टक्क्यापर्यंत येणार नाही, तोपर्यंत बॅंकेच्या संचालक मंडळाची निवडणूक देखील होणार नाही.
भातीय रिझर्व्ह बॅंकेने नगर अर्बन बॅंकेच्या संचालक मंडळावर निलंबनाची कारवाई करून प्रशासन म्हणून मिश्र यांची गुरुवारी नियुक्त केली. बॅंकेची आर्थिक स्थिती मजबूत असून ठेवीदारांच्या ठेवी सुरक्षित आहे. रिझर्व्ह बॅंक देखील ठेवीदारांच्या ठेवी सुरक्षित ठेवण्यास प्राधान्य देते. त्यामुळे अन्य कोणतेही कारण नसून केवळ एनपीए वाढल्याने प्रशासकाची नियुक्ती करण्यात आल्याचे मिश्र यांनी स्पष्ट केले. मिश्र यांनी काही वर्ष स्टेट बॅंकेत काम केले. त्यानंतर रिझर्व्ह बॅंकेत दाखल झाले व मुख्य सरव्यवस्थापक म्हणून ते निवृत्त झाले. रिझर्व्ह बॅंकेत ते आर्थिक विश्लेषक म्हणून काम करीत होते.
ते म्हणाले की, बॅंकेचा एनपीए मोठ्या प्रमाणावर वाढल्याने बॅंकेला सुस्थितीत आणण्यासाठी आपली नियुक्ती करण्यात आली आहे. बॅंकेचे दैनंदिन व्यवहार सुरळीत चालू आहेत. बॅंकेवर कोणतेही नव्याने बंधने टाकण्यात आलेली नाहीत. जी बंधने लागू करण्यात आली आहेत. ती यापूर्वीची आहेत. 15 ते 20 मोठ्या कर्जदारांमुळे बॅंकेचा एनपीए वाढला आहे. या 15 ते 20 कर्जदारांकडे सुमारे 150 कोटी थकले आहे. ही थकबाकी वसुली करण्यास प्राधान्य देण्यात येणार आहे. सुरवातीला मोठे थकबाकीकडे वसुली केली जाणार असून त्यानंतर लहान थकबाकीदारांकडे मोर्चा वळविण्यात येणार आहे. ही वसुली करतांना यापूर्वीचे संचालकांसह विद्यमान संचालक व विरोधकांचे सहकार्य घेण्यात येणार आहे. त्यांनी मदत करावी अशी अपेक्षा आहे. सुरवातीला थकबाकीदारांना विनंती केली जाणार आहे.
एवढे करूनही ही थकबाकी वसुली होत नसल्याचे चिन्हे दिसली तर कायदेशिर कारवाईचा बडगा उगारण्यात येणार असल्याचे मिश्र यांनी स्पष्ट केले. एनपीए वाढण्याची कारणे देखील तपासू पाहण्यात येईल. चुकीच्या पद्धतीने कर्जवितरण झाले असेल तर तेही तपासण्यात येईल. 15 ते 20 मोठ्या थकबाकीदारांमध्ये चार साखर कारखान्यांचा समावेश आहे. चुकीच्या पद्धतीने कर्ज वितरण झाल्याचे आढळून आल्यास संचालक मंडळावर कारवाई करणार का असे विचारले असता मिश्र म्हणाले की, बॅंकेवर प्रशासक नियुक्ती झाल्याने संचालक मंडळावर ही मोठी कारवाई करून त्यांच्या कार्यपद्धतीला चपराक बसला असल्याचे ते म्हणाले. सध्या बॅंकेचे लेखा परिक्षण हे बाहेरील लेखापरिक्षकांकडून करण्यात येत आहे. त्याचा अहवाल सप्टेंबरपर्यंत मिळले. अशी अपेक्षा आहे. त्यानंतर आरबीआयमार्फत लेखापरिक्षण केले जाणार आहे. त्यानंतर मोठ्या कर्जप्रकरणाची तपासणी केली जाईल.या तपासणीत गैरप्रकार आढळल्यास कारवाई केली जाणार असल्याचे मिश्र यांनी स्पष्ट केले.