जिल्हा परिषदेचा 180 कोटींचा निधी अखर्चित
नगर – जिल्हा वार्षिक योजनेतंर्गत जिल्हा नियोजन समितीकडून जिल्हा परिषदेच्या विविध विभागांना प्राप्त झालेल्या निधीपैकी तब्बल 180 कोटी रूपयांचा निधी अखर्चित राहिला आहे. तो मार्चअखेर खर्च करण्याचे निर्देश आज, दि.4 जिल्हा परिषद पदाधिकारी व अधिकाऱ्यांनी संबंधीत विभागप्रमुखांना दिले आहेत. त्यातच शासनाच्या नव्या अध्यादेशामुळे हा अखर्चित निधी इतर खरेदीसाठी वापरता येणार नसल्याने संबंधित विभागांची चांगलीच गोची झाली आहे.
या अखर्चित निधीमध्ये सगळ्याच विभागांच्या योजनांचा समावेश आहे. निधी उपलब्ध असतानाही केवळ प्रशासकीय पातळीवरील ढिसाळ कामकाजामुळे ही परिस्थिती निर्माण झाली आहे. हा अखर्चित निधी खर्च करण्यासाठी आता दोनच महिन्यांचा कालावधी राहिला आहे. याआधी नोव्हेंबर महिन्यात अखर्चित रक्कम 205 कोटी रूपये होती.
त्यानंतर दोन महिन्यात केवळ 25 कोटी रूपये खर्च करता आले आहेत. तसेच केंद्र सरकार व राज्य सरकारच्या माध्यमातून मिळालेला निधीही मोठ्या प्रमाणावर अखर्चित आहे. त्यामुळे हा कोट्यवधीचा निधी परत जाण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. त्या पार्श्वभूमीवर जिल्हा परिषदेचे अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी जगन्नाथ भोर यांनी सर्व विभागाचा आढावा घेतल्यानंतर आज जिल्हा परिषद अध्यक्षा राजश्री घुले, मुख्य कार्यकारी अधिकारी शिवराज पाटील व सर्व प्रमुख अधिकारी-पदाधिकाऱ्यांनी सर्व विभागप्रमुखांची बैठक घेतली.
त्यात हा सर्व अखर्चित निधी विकासकामांवर खर्च करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. तसेच संबंधित अधिकारी व ठेकेदार यांना याबाबत कुचराई केल्यास कारवाईचाही इशारा दिला आहे. जिल्हा परिषदेला जिल्हा वार्षिक योजनतेंर्गत सन 2018-19 मध्ये सुमारे 326 कोटी रूपये निधी मिळाला होता. यात जिल्हा परिषदेच्या सर्व विभागांचा समावेश होता. हा निधी वेळेत खर्च करणे अपेक्षित होते.