निश्चित माहिती नसल्यामुळे संभ्रम; अनेक ठिकाणची गर्दी वाढली
पिंपरी – पिंपरी-चिंचवड शहरात देशाच्या विविध कानाकोपऱ्यातून कामासाठी आलेले लाखो मजूर आहेत. या मजुरांना गावाकडे जाण्याची ओढ लागली आहे. सुमारे पाच लाखांहून अधिक मजुरांना नेमकी माहिती आणि परवाने उपलब्ध होत नसल्यामुळे मजुरांमध्ये अस्वस्थता आहे. तर पोलीस स्टेशन, रुग्णालयांच्या समोर या कामगारांची गर्दी वाढल्यामुळे शहरवासीयांवरील धोकाही वाढू लागला आहे. मजूर, कामगार हे शहर सोडून जात असल्याने अनेकांनी नाराजी व्यक्त केली आहे.
प्रत्येकाला मिळणारे काम आणि सुरक्षितता यामुळे गेल्या दहा ते पंधरा वर्षांत शहरात परप्रांतातून येणाऱ्या कामगारांचा मोठा ओघ वाढला होता. गेल्या दहा वर्षांत शहराची लोकसंख्या दुप्पटीपेक्षा अधिक वाढली आहे. यामध्ये महाराष्ट्राच्या विविध जिल्ह्यातून येणाऱ्या नागरिकांसह परराज्यातून कामाच्या शोधात येणाऱ्यांचाही मोठा वाटा आहे. शहरात अनेक कामगार स्थायिक झाले आहेत.
यातील हजारो जणांनी पायी अथवा सायकलीवरून आधीच गाव गाठले आहे. तीस हजारांच्या आसपास मजूर यापूर्वीच मिळेल त्या वाहनाने अथवा पायी गावाकडे केल्याचे सांगितले जात आहे. तर आताही पाच लाखांहून अधिकजण शहरात अडकले आहेत. या सर्वांनाच आता गावाची ओढ लागली आहे. तिसरे लॉकडाऊन घोषित करतानाच परराज्यातील नागरिकांना तसेच महाराष्ट्रातील इतर जिल्ह्यातील नागरिकांना काही अटी-शर्तींची पूतर्ता केल्यानंतर परवानगी घेऊन जाण्याची मुभा देण्यात आली आहे.
मात्र, याची अंमलबजावणी करताना प्रशासकीय पातळीवरून घेतले जाणारे निर्णय, किचकट प्रक्रिया, पुढील राज्यातून परवानगी मिळविण्यासाठी होणारा विलंब, फॉर्म भरताना येणाऱ्या अडचणी, नागरिकांची होणारी मोठी गर्दी, नेमकी माहिती नसणे, किती दिवसांत परवानगी मिळणारी याचा निश्चित नसलेला कालावधी, अफवांचे पीक त्यातच ज्या ठिकाणी काम करत होते त्यांनी दर्शविलेला विरोध, पैशांची अडचण यामुळे या कामगारांमध्ये मोठी अस्वस्थता निर्माण झाल्याचे चित्र पहावयास मिळत आहे.
स्वतंत्र यंत्रणेची गरज
महापालिका पातळीवर तथा प्रभाग पातळीवर या नागरिकांना एकाच ठिकाणी फॉर्म, पास, तिकीट आणि वैद्यकीय प्रमाणपत्र देण्याची व्यवस्था करण्याची गरज निर्माण झाली आहे. मागणीनुसार फॉर्म पालिकेने त्यांच्या कर्मचाऱ्यांमार्फत भरून घेतल्यास अशिक्षित कामगारांना येणारी अडचणही संपुष्टात येणार आहे. त्यामुळे एक खिडकी योजनेप्रमाणेच पालिका प्रशासनाने या नागरिकांना स्वतंत्र यंत्रणा उभी करून देण्याची मागणी होत आहे.
उद्योग-व्यवसाय सुरू होण्यावर संकट
गेल्या 43 दिवसांपासून उद्योग व्यवसाय बंद आहेत. लॉकडाऊन 17 मेपर्यंत वाढविण्यात आला आहे. उद्योजक, व्यावसायिकांना अपेक्षा आहे की, येत्या काही दिवसांत “करोना’चा प्रादुर्भाव कमी होऊन स्थिती पूर्ववत होईल. परंतु त्याआधीच कामगारांनी पळ काढण्यास सुरुवात केल्याने पुन्हा उद्योग व व्यवसाय सुरू करण्यास अडचण निर्माण होईल. व्यावसायिक सांगतात की, आमचे उत्पन्न पूर्ण थांबलेले असतानाही आम्ही कामगारांना पगार दिले, त्यांच्या अडचणी दूर करण्याचा प्रयत्न केला. परंतु कामगार सोडून जात असल्याने नाराजी व्यक्त केली जात आहे.
कामगार वर्गाची उपासमार होणार नाही, याची सर्वांनीच काळजी घेतली. ज्या शहराने कामगारांना सर्व काही दिले, तेच शहर आज संकटात असताना कामगार येथून पळ काढत आहेत, हे योग्य नाही. काही दिवसांनी बांधकाम व्यवसाय व इतर उद्योग सुरु होतील, परंतु कामगार नसल्याने अडचणी उभ्या राहतील. यामुळे परिस्थिती पूर्वपदावर येण्यास अडचण येत आहे.
– जयंत शिंदे, संस्थापक अध्यक्ष, बांधकाम कामगार सेना
उद्योजक आपपल्या कामगारांची काळजी घेत आहेत. उद्योजकांचे उत्पन्न बंद असतानाही पगार दिले आहेत. यापुढेही उद्योजक त्यांची उपासमार होऊ देणार नाहीत. परंतु संकटाच्या काळात गावी पळ काढणाऱ्या कामगारांना यापुढे पगार द्यायचा की नाही, याबाबत उद्योजक आता विचार करतील.
– संदीप बेलसरे, अध्यक्ष, पिंपरी-चिंचवड लघु उद्योग संघटना