मुंबई – करोना प्रादुर्भावामुळे सूक्ष्म,लघु आणि मध्यम उद्योग क्षेत्रासमोर मोठी आव्हाने उभी राहिली आहेत, लोकांची क्रयशक्ती कमी होत असताना खासगी क्षेत्रातील गुंतवणूक कमी होत आहे. परंतू लोकमनातील ही अस्वस्थता केंद्र सरकारपर्यंत पोहोचलेलीच दिसत नाही. त्यामुळे हा अर्थसंकल्प नोकरदारांसह सर्वसामान्यांच्या अपेक्षांचा भंग करतो अशी प्रतिक्रिया मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी दिली आहे.
अर्थसंकल्पात 2047 पर्यंतची अर्थविकासाची दिशा देण्यात आल्याचे म्हटले आहे. 2025 पर्यंत देशाची अर्थव्यवस्था पाच ट्रिलियन डॉलरची करताना 2022 पर्यंत सर्वांना हक्काचे घर देणार हे स्वप्न ही केंद्र सरकारने दाखवले होते. आपण तिथपर्यंत कधी पोहोचणार याची दिशाही यात दाखवलेली नाही. म्हणजे जुनी स्वप्ने विसरुन नव्या स्वप्नांना रुजवण्याचे प्रकार अर्थसंकल्पाच्या माध्यमातून होत आहे, अशी टीका मुख्यमंत्र्यांनी केली आहे.
80 लाख घरे बांधणार परंतू ती खरेदी करण्याची क्षमता सर्वसामान्यांमध्ये आली पाहिजे याकडे अर्थसंकल्पाने पूर्णपणे डोळेझाक केलेली दिसते. पंतप्रधान आवास योजनेसाठी फक्त 48 हजार कोटीची तरतूद करण्यात आली आहे, सामाजिक क्षेत्राकडे या अर्थसंकल्पाने पूर्ण दुर्लक्ष केले आहे. अर्थसंकल्पात किमान आधारभूत किंमतीप्रमाणे शेतकऱ्यांना त्यांच्या बॅंक खात्यात पैसे देण्याच्या घोषणेव्यतिरिक्त शेतकऱ्यांसाठी कोणतीही मोठी घोषणा करण्यात आलेली नाही.
स्टार्टअपसाठी कर सवलत योजना एक वर्षासाठी वाढवण्यात आली आहे. परंतू रोजगार निर्मितीचा वेग वाढवण्यासाठीच्या उपाययोजना अर्थसंकल्पात हव्या होत्या.
राज्यांना भांडवली खर्चासाठी दिलेल्या व्याजमुक्त 50 वर्षांच्या कर्जामध्ये चालु वित्तीय वर्षासाठीच्या तरतूदीत केंद्र सरकारने वाढ करून ते 15 हजार कोटी इतके केले आहे. तसेच पुढील वर्षासाठी ही तरतूद एक लाख कोटी करण्यात आली आहे. याचे स्वागत आहे. मात्र हे कर्ज वाटप करतांना केंद्र सरकारने जाचक अटी लावू नयेत अन्यथा राज्याला या वाढीव मर्यादेचा काही लाभ होणार नाही हे ही मुख्यमंत्र्यांनी स्पष्ट केले आहे.