मुंबई: भारतीय क्रिकेट नियामक महामंडळ अर्थात बीसीसीआयच्या अध्यक्षपदी सौरव गांगुलीला अधिक कार्यकाळ मिळावा यासाठी बीसीसीआयने पहिलं पाऊल टाकलं असून रविवारी मुंबईत बीसीसीआयच्या मुख्यालयात झालेल्या वार्षिक सर्वसाधारण सभेत, न्या. लोढा समितीच्या पदाधिकाऱ्यांसाठी असलेल्या शिफारसींमध्ये बदल करण्यावर एकमत झालं आहे.
लोढा समितीने बीसीसीआयच्या पदाधिकाऱ्यांना कोणतंही पद भूषवण्यासाठी “कूलिंग-ऑफ पिरियड’ची अट घालून दिली होती. या अटीनुसार कोणत्याही पदाधिकाऱ्याने राज्य किंवा बीसीसीआयमध्ये तीन वर्षांचे दोन कार्यकाळ पूर्ण केले असतील, त्याला पुढील तीन वर्षं कोणतंही पद भूषवता येणार नाही.
भारतीय क्रिकेट संघाचं कर्णधारपद भूषवलेला सौरव गांगुली बीसीसीआयचं अध्यक्षपद स्वीकारण्यापूर्वी बंगाल क्रिकेट असोसिएशनचा अध्यक्ष होता. त्यामुळे सौरवचं अध्यक्षपद हे औटघटकेचं ठरणार होतं. मात्र पदाधिकाऱ्यांच्या बैठकीत या नियमांत बदल करण्यावर एकमत झालं आहे. त्यामुळे वार्षिक सर्वसाधारण सभेत एकमताने घेण्यात आलेले सर्व निर्णय, सर्वोच्च न्यायालयाच्या संमतीसाठी पाठवण्यात येतील, असं बीसीसीआयच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्याने स्पष्ट केलं. या बदलांना सर्वोच्च न्यायालयानं मान्यता दिल्यास सचिव जय शहा यांनाही एका वर्षापेक्षा अधिकचा कार्यकाळ मिळू शकतो. अन्यथा त्यांचीही कारकीर्द नऊ महिन्यांचीच ठरणार आहे.
दरम्यान, विद्यमान प्रशिक्षक रवी शास्त्री यांना मुदतवाढ देण्यात आली आहे. दोन महिन्यांपूर्वी 23 ऑक्टोबर रोजी बीसीसीआयच्या अध्यक्षपदाची सूत्र हाती घेतलेल्या सौरव गांगुलीला सध्याच्या शिफारसींनुसार पुढील एका वर्षातच (एकूण काळ अवघा नऊ महिने) आपलं पद सोडावं लागणार होतं. मात्र सर्वोच्च न्यायालयाने बीसीसीआयने सुचवलेल्या बदलांना मान्यता दिल्यास सौरव गांगुली वर्ष 2024 पर्यंत अध्यक्षपदी राहू शकतो. मध्यंतरी बीसीसीआयचे खजिनदार अरुण धुमाळ यांनीही, एखाद्या व्यक्तीच्या अनुभवाचा संघटनेला फायदा होणार असेल तर त्याला “कूलिंग-ऑफ पिरियड’ देण्यात काय अर्थ उरतो, असा प्रश्न उपस्थित केला होता.