40 वर्षांपासून लोंबकळलेला प्रश्न निकालात : खरेदी- विक्रीत पारदर्शकता येणार
भिगवण – उजनी धरणांमुळे बाधित झालेल्या इंदापूर ताल्ुक्यासह जिल्ह्यातील प्रकल्पग्रस्तांना प्ुनर्वसित गावठाणांमध्ये रहिवासी हेतुसाठी वाटप करण्यात आलेल्या भोगवटा वर्ग-2 भुखंडाचे भोगवटा वर्ग-1 मध्ये रुपांतर करण्यात आले आहे. भुखंडाचे भोगवटा वर्ग-1 मध्ये रुपांतर करून भुखंडावरील हस्तांतरण व्यवहारावरील निर्बंध शासनाने नुकतेच उठविले आहे. यामुळे उजनीसह राज्यातील प्रकल्पग्रतांना दिलासा मिळाला आहे. मागील 40 वर्षांपासून प्रलंबित असलेला भुखंडाचा प्रश्न सुटल्यामुळे प्रकल्पग्रस्तांनी समाधान व्यक्त केले आहे.
पाटबंधारे प्रकल्पामुळे बाधित झालेल्या क्षेत्रातील व्यक्तीचे पुनर्वसन प्रकल्पाच्या लाभक्षेत्रात संपादित जमिनीवर गावठाण निर्माण करून करण्यात आले होते. उजनी धरण प्रकल्पग्रस्तांच्या पुनर्वसनासाठीही अशी गावठाणे निर्माण करण्यात आली होती. परंतु भूखंड वितरित करताना भुखंडावर भोगवटा वर्ग-2 असा शेरा असल्यामुळे भूखंड धारकास भूखंड खरेदी विक्रीवर दहा वर्षे निर्बंध घालण्यात आले होते.
उजनी धरणाच्या पुनर्वसनास चाळीस वर्ष उलटली तरीही हे निर्बंध कायम असल्यामुळे भूखंड खरेदी विक्रीसाठी पुनर्वसन जिल्हाधिकाऱ्याची परवानगी व अनर्जित रक्कम भरून घेतली जात होती. यामुळे या भागातील खरेदी- विक्रीच्या व्यवहारावर मर्यादा येण्यासह विकासावरही त्याचा विपरित परिणाम होत होता. शासनाने याबाबत अध्यादेश काढून प्रकल्पग्रस्तांना वितरित करण्यात आलेल्या भोगवटा वर्ग-2 च्या भुखंडाचे भोगवटा वर्ग-1 मध्ये रुपातंरण केले आहे. या निर्णयाचा उजनीमुळे विस्थापित झालेल्या पुणे सोलापूर व अहमदनगर जिल्ह्यांतील प्रकल्पग्रस्तांना लाभ होणार आहे. आता या भागात खरेदी- विक्री व्यवहार सुरुळीत होऊन विकासाला चालना मिळणार आहे. प्रकल्पग्रस्तांनी स्वतःच्या घरांचा त्याग करूनही त्यांना हक्कासाठी चाळीस वर्षाची प्रतीक्षा करावी लागली. उशिराने का होईना; परंतु भोगवटा वर्ग-2 च्या भुखंडाचे भोगवटा वर्ग-1 मध्ये रुपांतर झाल्यामुळे प्रकल्पग्रस्तांना दिलासा मिळाला आहे.
उजनी धरणांमुळे विस्थापित प्रकल्पग्रस्तांना भोगवटा वर्ग-2 मधील भुखंडाचे वाटप करण्यात आले होते. चाळीस वर्षांनंतरही भुखंडाचे भोगवटा वर्ग-1 मध्ये रुपांतर न झाल्यामुळे या भागाचा विकास खोळंबला होता. शासनाने भुखंडाचे भोगवटा वर्ग-1 मध्ये रुपांतर केल्यामुळे प्रकल्पग्रस्तांना मोठा दिलासा मिळाला आहे. यामुळे या भागातील खरेदी विक्रीचा प्रश्न सुटुन विकासाला चालना मिळेल.
-रमेश जाधव, माजी सभापती, पंचायत समिती इंदापूर.