उजनीतील पाणी मराठवाड्याला चालले तरी हक्काच्या पाण्याकरिता विरोध नाही
पुणे – उजनी धरणातील पाणी मराठवाड्याकडे वळवून तेथील शेतकरी सुखीसंपन्न करण्याकरीता कृष्णा-मराठवाडा सिंचन योजना तयार करण्यात आली आहे. विधीमंडळ अधिवेशनात याबाबत चर्चा होऊन याकरिता आणखी दोनशे कोटींचा निधी मंजूर करण्यात आला. परंतु, कृष्णा नदीतील अतिरिक्त पाणी उजनी धरणात आणण्याकरिता कोणतीच तरतूद करण्यात आली नसताना उजनी धरणात कृष्णेचे पाणी येण्यापूर्वीच उजनीतील पाणी मराठवाड्याला देण्याची तयारी सरकारने केली आहे. विशेष म्हणजे, अहमदनगरसह सोलापुरातून करमाळ्याचे आमदार नारायण पाटील यांच्यासह अनेकांकडून याला विरोध होत असताना इंदापुरचे आमदार दत्तात्रय भरणे, माजी आमदार आणि मंत्री हर्षवर्धन पाटील यासह खासदार सुप्रिया सुळे याही या प्रश्नी गप्प आहेत.
भाटघर धरणातून नीरा-डावा कालव्याद्वारे बारामतीला मिळणारे पाणी बंद केल्यानंतर आता सदर योजनेसाठी नीरा नदीतील सात टीएमसी पाणी भीमेत टाकण्याची योजना आखली जात आहे. कारण, मराठवाड्याला उजनीतून पाणी नेण्याची जी योजना आहे. याकरिता लागणारे पाणी कृष्णतून उजनीत आणावे लागणार आहे. परंतु, कृष्णेतून भीमेत आणि तेथून पुढे हे पाणी नेण्याचा प्रस्ताव लवादाकडं गेल्यानंतर, एका खोऱ्यातून दुसऱ्या खोऱ्यात पाणी वाहून नेता येत नसल्याचे कारण देत लवादानं यावर बंदी घातली आहे. यावर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी न्यायालयातून मार्ग काढण्याचे ठरवले आहे. याकरिताच नीरेतून पाणी उचलून ते भीमेत आणण्याचे प्रयत्न केले जाणार आहेत. भीमा आणि नीरा या दोन नद्यांचा नरसिंहपूर येथे संगम होतो, त्यामुळे अशा पाणी वहनाला कोणतीही कायदेशीर फारशी अडचण येणार नसल्याने हे सात टीएमसी पाणी उजनीतून थेट मराठवाड्याला नेता येणार आहे. याच प्रस्तावित कृष्णा-मराठवाडा सिंचन योजनेकरिता उजनी धरणातून 15.32 टीएमसी पाणी नेण्याचे नियोजन आहे. पण, उजनीत कृष्णेचे अतिरिक्त पाणी आणणार कसे, याचा खुलासा सरकारी पातळीवर कोठेच केला गेलेला नाही. यामुळे पुणे जिल्ह्यातून उजनीत जमा होणारे पाणीच मराठवाड्याला पळविण्याचा प्रयत्न सुरू असल्याची चर्चा असल्याने सरकाच्या या योजनेला सोलापुरातून तिव्र विरोध होत आहे.
कृष्णेच्या पाण्यावरच मराठवाड्याची सिंचन योजना अवलंबून असल्याचे चित्र प्रथमदर्शी दिसत असले तरी नदीच्या खोऱ्यात सध्या तरी पाऊस चांगला पडत असल्याने अतिरिक्त पाणी देण्यास तेथील शेतकऱ्यांनी हरकत घेतलेली नाही. परंतु, येथे सोलापूरच्या आणि त्याअनुषंगाने इंदापुरला मिळणाऱ्या पाण्याचा प्रश्न निर्माण होणार आहे. राष्ट्रीय औष्णिक ऊर्जा प्रकल्पाला (एनटीपीसी) दोन टीएमसी पाणी थेट दिले जात आहे. एनटीपीसीचा पहिला टप्पा कार्यान्वित झाला आहे. त्यामुळे पाणी वापर सुरू झाल्याने धरणातील पाणीसाठा झपाट्याने खालावत असल्याचे यावर्षी पासून जाणवू लागले आहे. परंतु, याबाबत सोलापूरकर अनभिज्ञ आहेत. आता, सरकारने उजनीतील पाणी मराठवाड्याला नेण्याकरीता महत्त्वाकांक्षी योजना आखली आहे. परंतु, कृष्णेचे पाणी उजनीत येण्यापूर्वीच येथील शेतकऱ्यांचे हक्काचे पाणी पळविले जात असताना येथील लोकप्रतिनिधी गप्प कसे, असा सवाल उपस्थित होऊ लागला आहे.
…तर सुबत्ता रसातळाला
लोकसभा एक हाती जिंकल्यानंतर विधानसभेकरिता भारतीय जनता पक्षाची तयारी सुरू असताना राज्य पातळीवरील अनेक महत्त्वपूर्ण प्रश्नांवर सकारात्मक निर्णय घेतले जात आहेत. मराठवाडा सिंचन योजना त्यापैकीच एक मानली जात आहे. विदर्भ आणि मराठवाड्यातील मतांवर डोळा ठेवून मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडून ही योजना मार्गी लावली जात असली मराठवाड्याला पाणीदार करण्याच्या भाजपच्या राजकारणामुळे पश्चिम महाराष्ट्रातील शेतकरी तहानलेला राहून येथील सुबत्ता रसातळाला जाण्याची भिती व्यक्त केली जात आहे. ही योजना उजनी धरणावर आधारित असल्याने याचा परिणाम पुणे जिल्ह्यावरही होणार आहे.
… घेतलेले पाणी नियमानुसारच!
मराठवाड्याकरीताचे पाणी आपण लवादाच्या नियमानुसार घेतले आहे. त्यामध्ये “डिपेंडॅबिलिटी रेशो’ गृहित धरला आहे. म्हणजे अवलंबित्वाचे प्रमाण निश्चित केले आहे, त्यानुसार वाढीव पाणी मराठवाड्याला देऊ केले आहे. उजनीचे वाहते पाणी ज्याला “रनऑफ’ म्हटलं जाते. ते अडवून मराठवाड्याला द्यायचे. खोरे स्थलांतरित करून पाणी नेण्याची आमची मागणी असून आम्ही आमचेच पाणी एका ठिकाणाहून दुसऱ्या ठिकाणी नेत आहोत, त्यामुळे त्यासाठी कोणी आक्षेप घ्यायचे काय कारण नाही.” असे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी स्पष्टपणे म्हंटले आहे.