शिरवळ – खंडाळा तालुक्यातील एमआयडीसी टप्पा क्र. एक, दोन व तीनमधील प्रकल्पग्रस्त शेतकरी व खातेधारकांची गेली दहा वर्षे महसूल विभाग, कृष्णा खोरे महामंडळ व एमआयडीसी प्रशासनाकडून भूसंपादनबाबत फसवणूक झाली होती.
हा अन्याय दूर करावा या मागणीसाठी खंडाळा तहसील कार्यालय ते मंत्रालयात मुख्यमंत्र्यांच्या दालनापर्यंत प्रकल्पबाधित दहा गावांमधील प्रकल्पग्रस्तांनी दि. 12 जानेवारीला नग्न मोर्चा काढला होता. त्याची दखल घेत एमआयडीसीचा टप्पा क्र. तीन रद्द करण्यात आला आहे.
शिवाजीनगर व भादेतील काही शेतकऱ्यांची जमीन वगळण्यात आलेली नाही. टप्पा क्र. एकमधील केसुर्डी गावच्या सर्व मागण्या प्रलंबित आहेत, अशी माहिती शेतकरी किसान मंचचे जिल्हाध्यक्ष प्रमोद जाधव यांनी दिली. ते म्हणाले, केसुर्डी, धनगरवाडी, शिवाजीनगर, खंडाळा, बावडा, म्हावशी, मोर्वे, भादे, अहिरे आदी गावे एमआयडीसी टप्पा क्र. एक, दोन, तीनसाठी नीरा-देवघर प्रकल्पांर्गत 1995 पासून लाभक्षेत्र जाहीर केले होते.
एमआयडीसी टप्पा एकसाठी 850 एकर, टप्पा दोनसाठी पुन्हा केसुर्डी गावचे 830 एकर क्षेत्र, पुणे-बंगळुरू महामार्गासाठी 100 एकर क्षेत्र कवडीमोल दराने संपादित करून शासनाने शेतकऱ्यांवर अन्याय केला. प्रकल्पग्रस्त व खातेदारांना इतर लाभांपासूनही वंचित ठेवण्यात आले. एमआयडीसी टप्पा क्र. दोनला हरकत घेणाऱ्या केसुर्डीतील काही खातेदारांनी तडजोडीने जमीन वगळण्यास संमती दिली असताना, प्रत्यक्षात एमआयडीसीचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी व वाई प्रांताधिकाऱ्यांनी जागेची पाहणी करूनही आजपर्यंत निर्णय घेतलेला नाही.
टप्पा क्र. तीनच्या संपादन क्षेत्राबाबत हरकती घेणाऱ्या सात गावांमधील खातेदारांची जमीन त्यातून वगळावी, अशी मागणी करण्यात आली होती; परंतु त्या संदर्भात टाळाटाळ होत आहे. टप्पा क्र. दोनसाठी भूसंपादनाचा दर ठरविण्यासाठी झालेल्या बैठकीतून 200 खातेदारांना पोलीस बळाचा वापर करत बाहेर काढण्यात आले आणि 10-15 खातेदारांना बरोबर घेऊन 60 टक्के शेतकऱ्यांची खोटी संमती दाखवून हेक्टरी 50 लाख रुपये दर ठरविला गेला होता.
तो शेतकऱ्यांना मान्य नाही. जमीन संपादित झालेल्या खातेदारांना 50 हजार रुपये बेकार भत्ता देण्याचे आश्वासन पूर्ण करावे. विहिरी, ताली, पाइपलाइन, झाडे, मंदिरे, घरांची नुकसानभरपाई शेतकऱ्यांना मिळावी. एमआयडीसीतील कंपन्यामध्ये प्रकल्पग्रस्त गावांमधील सुशिक्षित बेरोजगारांना नोकऱ्या आणि लहानमोठ्या व्यवसायात स्थानिकांना प्राधान्य देण्यात यावे.
आमच्या सर्व समस्यांचे निवारण होईपर्यंत औद्योगिक क्षेत्रात सुरू असलेल्या कंपन्या व नवीन येणाऱ्या कंपन्यांची कामे बंद करावीत. एमआयडीसीचा टप्पा क्र. तीन रद्द करण्याचा निर्णय शासनाने घेतला असला तरी इतर प्रलंबित प्रश्नांसाठी लढा सुरूच ठेवणार असल्याचा निर्धार प्रमोद जाधव यांनी व्यक्त केला.