नवी दिल्ली – 18 जुलैपासून लागू होणाऱ्या नवीन GST नियमांनुसार, जीएसटी अंतर्गत नोंदणीकृत असलेल्या भाडेकरूंना भाड्याने घेतलेल्या मालमत्तेवर 18 टक्के वस्तू आणि सेवा कर भरावा लागणार आहे. 18 टक्के कर हा फक्त GST अंतर्गत नोंदणीकृत भाडेकरूंना लागू आहे, म्हणजे जीएसटी-नोंदणीकृत व्यक्ती जी व्यवसाय करते, त्यांना मालकाला भाड्यापोटी दिलेल्या रकमेवर 18 टक्के GST भरावा लागेल.
यापूर्वी केवळ व्यावसायिक मालमत्ता जसे की कार्यालये किंवा जागा जी भाडेतत्त्वावर देण्यात आली आहेत, त्यावरच जीएसटी लागू होत होता. कॉर्पोरेट हाऊसेस किंवा व्यक्तींच्या निवासी मालमत्तेच्या भाडेपट्टीवर कोणताही जीएसटी नव्हता. नवीन नियमांनुसार, जीएसटी-नोंदणीकृत भाडेकरू रिव्हर्स चार्ज मेकॅनिझम (RCM) अंतर्गत कर भरण्यास जबाबदारअसतील. भाडेकरू इनपुट टॅक्स क्रेडिट अंतर्गत भरलेल्या जीएसटीवर दावा करू शकतात.
नव्या नियमांनुसार, भाडेकरू GST अंतर्गत नोंदणीकृत असेल आणि GST रिटर्न भरण्यास जबाबदार असेल तरच कर लागू होईल. मालमत्तेच्या मालकावर मात्र जीएसटीचा बोजा नसेल.
“जर कोणत्याही सामान्य पगारदार व्यक्तीने निवासी घर किंवा फ्लॅट भाड्याने घेतला असेल तर त्यांना जीएसटी भरावा लागणार नाही. परंतु, जीएसटी-नोंदणीकृत व्यक्ती जी व्यवसाय करते त्यांना मात्र मालकाला भाड्यापोटी दिलेल्या रकमेवर 18 टक्के जीएसटी भरावा लागेल.” अशी माहिती ClearTax चे संस्थापक अर्चित गुप्ता यांनी दिली.