नवी दिल्ली – पदव्युत्तर वैद्यकीय अभ्यासक्रमात मराठा आरक्षणानुसार प्रवेश प्रक्रियेचा मार्ग काही अटींसह तूर्तास मोकळा झाला आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने 2020-21 या शैक्षणिक वर्षासाठी मराठा आरक्षणांतर्गत प्रवेश करण्यास तूर्तास स्थगिती दिलेली नाही. याबाबत महाराष्ट्र सरकारला नोटीस बजावण्यात आली आहे. या आरक्षणांतर्गत झालेले प्रवेश हे आरक्षणाच्या मूळ याचिकेवरच्या निर्णयावर अधीन असतील असे न्यायालयाने आपल्या आदेशांमध्ये म्हटलेले आहे. त्यामुळे पदव्युत्तर वैद्यकीय आणि दंतवैद्यकीय अभ्यासक्रमासाठी प्रवेश घेऊ इच्छिणाऱ्या मराठा विद्यार्थ्यांना तात्पुरता दिलासा मिळाला आहे.
न्यायमूर्ती संजय कौल, न्यायमूर्ती गवई यांच्या खंडपीठाने हा निर्णय दिला आहे. आरक्षणाची मूळ याचिका ही अनेक दिवसांपासून प्रलंबित आहे. त्यातच हे प्रकरण पाच न्यायमूर्तींच्या खंडपीठाकडे जावं अशी याचिकाही सामाजिक कार्यकर्ते विनोद पाटील यांनी सर्वोच्च न्यायालयात केलेली आहे. त्यावर न्यायालय नेमकी काय भूमिका घेते हे देखील पाहणे महत्वाचे असेल. मराठा आरक्षणाबाबत राज्य सरकारने निर्णय घेतला, त्यावेळी वैद्यकीय प्रवेश प्रक्रिया सुरू होती, त्यामुळे पूर्वलक्ष्यी प्रभावाचा मुद्दा उपस्थित झाल्याने मेडिकलचे प्रवेश हे न्यायालयीन प्रक्रियेच्या कचाट्यात अडकले आहेत.
पदव्युत्तर अभ्यासक्रमासाठी मेडिकलच्या 1168 सरकारी, तर 619 खासगी जागा महाराष्ट्रात आहेत. तर पदव्युत्तर दंतवैद्यकीय अभ्यासक्रमाच्या 46 सरकारी आणि 383 खासगी जागा महाराष्ट्रात आहेत.
