महापालिकेनेच केले इतिवृत्त; शासनाकडे पाठविणार
पुणे – पुणे महापालिकेच्या भामा आसखेड योजनेसाठी या धरणाचा सिंचन पुनर्स्थापना खर्च माफ करून त्या बदल्यात प्रकल्पग्रस्तांना पुनर्वसन खर्चासाठी प्रति हेक्टर 15 लाख रुपये देण्याचे आदेश मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिले होते. मात्र, ज्या बैठकीत हा निर्णय देण्यात आला त्याचे कोणतेही लेखी इतिवृत्त बैठकीस उपस्थित असलेल्या कोणत्याही विभागाने तयार केले नसल्याचा धक्कादायक प्रकार समोर आला आहे. त्यामुळे या इतिवृत्तीची मागणी करत, जलसंपदा विभागाने आक्षेप घेतला असून इतिवृत्त दिल्यानंतरच योजनेसाठीचा पाणी करार थांबवून धरला आहे. त्यामुळे पुणे महापालिकेनेच आता या बैठकीचे इतिवृत्त केले असून ते मुख्यमंत्र्यांच्या सहीसाठी पाठविण्यात येणार असून त्यासाठी प्रशासनाची धावपळ सुरू आहे.
महापालिकेकडून भामा आसखेड धरणातून सुमारे 2.64 टीएमसी पाणी पूर्व भागासाठी घेण्यात येणार आहे. त्यासाठी पालिकेकडून भामा आसखेड पाणीपुरवठा योजना राबविण्यात येत आहे. या पाण्यासाठी महापालिका आणि जलसंपदा विभागात करार होणे आवश्यक आहे. या करारासाठी महापालिकेने सिंचन विभागास पत्र पाठविले आहे. मात्र, सिंचन विभागाकडून या पूर्वीच महापालिकेकडे या धरणाचे जेवढे पाणी देण्यात येणार आहे. त्या मोबदल्यात कमी होणाऱ्या सिंचनाचा मोबदला म्हणून सुमारे 191 कोटी सिंचन पुनर्स्थापना खर्चाची मागणी केली आहे.
मात्र, महापालिकेने हा खर्च माफ करण्याची विनंती गेल्या 5 वर्षांपासून राज्य शासनाकडे केली आहे. त्यावर अखेर मध्यस्थी करत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी 8 मार्च 2019 रोजी त्यांच्या दालनात बैठक बोलाविली होती. या बैठकीस पुनर्वसन विभागाचे अधिकारी, विभागीय आयुक्त, पुणे आणि पिंपरी-चिंचवड महापालिका आयुक्तांसह, जिल्हाधिकारी उपस्थित होते. यावेळी मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी महापालिकांनी सिंचन पुनर्स्थापना खर्च देण्याऐवजी दोन्ही महापालिकांनी प्रकल्पग्रस्तांना त्यांच्या वाट्याला येणाऱ्या पाण्याच्या कोट्याप्रमाणे प्रति हेक्टरी 15 लाख रुपयांचे अनुदान देण्याचा निर्णय घेतला होता. त्यास महापालिकांनीही संमती दर्शविली होती. या बैठकीनंतर महापालिकेने हा निर्णय झाल्याचे पाटबंधारे विभागास कळवित, भामा आसखेड योजनेचा पाणी करार तातडीने करण्याची मागणी करण्यात आली. मात्र, पाटबंधारे विभागाने मुख्यमंत्र्यांकडे झालेल्या बैठकीचे इतिवृत्त द्या, अशी मागणी करत हा करार अडवून धरला आहे.
उद्घाटनासाठी 25 जानेवारीची डेडलाईन
भामा आसखेड प्रकल्पाच्या उद्घाटनासाठी महापालिकेने 2020 सालच्या 26 जानेवारीची डेडलाईन ठरवली आहे. त्यासाठीच चाकण येथील जलशुद्धीकरण केंद्राच्या कामाला गती देण्यात आली आहे.
भामा-आसखेड सिंचन पुनर्स्थापना खर्च केला माफ
मुख्यमंत्र्यांकडे जेव्हा हा निर्णय झाला तेव्हा, पीएमआरडीएच्या निर्णया संदर्भात ही बैठक होती. यात मुख्यमंत्र्यांनी हा पुनर्स्थापना खर्च माफ करण्याचा निर्णय दिला. मात्र, हा निर्णय महापालिका तसेच जलसंपदा विभागाच्या संदर्भात असल्याने पीएमआरडीएकडून आपल्या इतिवृत्तात या निर्णयाची नोंदच केली नाही. तर जलसंपदा विभाग अथवा नगरविकास विभागाने इतिवृत्त केले असेल म्हणून महापालिकेनेही त्याकडे गांभीर्याने पाहिले नाही. मात्र, जेव्हा जलसंपदा विभागाने या इतिवृत्तीची मागणी शासनाकडे केली तेव्हा ते पीएमआरडीए बैठक असल्याचे सांगत हात झटकले तर पालिकेने पीएमआरडीएकडे विनंती केली असता, त्यांनी पालिकेचा निर्णय असल्याने इतिवृत्तात ही माहिती घेतली नसल्याचे स्पष्ट केले.