नवी दिल्ली – भारतामध्ये श्रीमंतांसाठी आणि गरिबांसाठी अशी दोन समांतर न्यायव्यवस्था असू शकत नाही. ज्यांच्याकडे उपलब्धतेचे स्रोत आणि राजकीय ताकद आहे, अशांसाठी आणि ज्यांच्याकडे कोणतेही स्रोत नाहीत, अशांसाठी एक अशी स्वतंत्र न्यायव्यवस्था असू शकत नाही, असे सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे.
अशी स्वतंत्र न्यायव्यवस्था राबवण्यातून वसाहतवादी मानसिकताच दिसून येते. नागरिकांचा विश्वास अबाधित राखण्यासाठी ही मानसिकता बदललीच पाहिजे असेही न्यायालयाने सांगितले.
दोन वर्षांपूर्वी कॉंग्रेस नेते देवेंद्र चौरसिया यांच्या हत्याप्रकरणी अटक झालेल्या मध्य प्रदेशातील बसपाच्या आमदार महिलेच्या पतीचा जामीन रद्द करताना न्यायालयाने हे निरीक्षण नोंदवले. सत्र न्यायालयाचे न्यायाधीश विपरीत परिस्थिती, पायाभूत सुविधांचा अभाव, अपुऱ्या संरक्षणामध्ये काम करत असतात. जेव्हा न्यायाधीश सत्याच्या बाजूने उभे राहतात, तेंव्हा त्यांना लक्ष्य केले गेल्याची उदाहरणे आहेत.