शेकडो कोटींच्या निविदांमध्ये रिंगचा आरोप; आयुक्तांसह सत्ताधाऱ्यांवर चिखलफेक
पिंपरी – पिंपरी-चिंचवड महापालिकेचा कारभार गेल्या सहा महिन्यांपासून प्रचंड संशयाच्या भोवऱ्यात सापडला असून, यामुळे आयुक्तांसह सत्ताधाऱ्यांवर सातत्याने सुरू असलेली चिखलफेक वादळी ठरू लागली आहे. त्यातच शेकडो कोटींच्या निविदांमध्ये सुरू असलेली रिंग, अनागोंदी आणि भ्रष्टाचाराच्या आरोपांमुळे महापालिकेची प्रतिमा मलिन झाली आहे. त्यामुळे स्वच्छ कारभाराच्या आणाभाका घेऊन सत्तेत आलेल्या भाजपाच्या कारभारावरही प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे.
पिंपरी-चिंचवड महापालिकेत राष्ट्रवादी कॉंग्रेसची 15 वर्षांची असलेली सत्ता भाजपाने उलथवून लावत कब्जा केला होता. सन 2017 च्या निवडणुकीत राष्ट्रवादीला भ्रष्टाचार आणि अनधिकृत बांधकामांचा मुद्दा भोवल्याने सत्तेवरून पायउतार व्हावे लागले होते. तर भाजपाने स्वच्छ कारभाराचे आश्वासन देत शहरवासीयांना आवाहन केले होते. शहरवासीयांनीही भाजपाला सत्ता दिली. मात्र, गेल्या अडीच ते तीन वर्षांतील सत्ताधाऱ्यांचा कारभार आता वादळी ठरू लागला आहे. विशेषत: गेल्या वर्षभरात महापालिकेतील सत्ताधाऱ्यांनी घेतलेले अनेक निर्णय वादळी आणि संशयास्पद ठरल्यामुळे स्वच्छ कारभाराचे आश्वासन हवेत विरल्याचेच स्पष्ट होऊ लागले आहे. त्यातच राज्यातील सत्तांतरानंतर विरोधकांनी आक्रमक भूमिका घेतली आहे.
महापालिकेत गेल्या अडीच वर्षांत झालेल्या कामांवरून सुरू असलेले आरोप-प्रत्यारोप भाजपासह पालिकेचीही प्रतिमा मलिन करू लागले आहेत. यांत्रिकीकरणाद्वारे साफसफाई, महापालिकेची मुख्य इमारत, नदी स्वच्छता, अंतर्गत रस्त्यांचे डांबरीकरण, एचसीएमटीआर, स्मार्ट सिटी अंतर्गत प्रकल्प, उद्यान विभागातील निविदा प्रक्रिया वादाच्या भोवऱ्यात सापडली असून, या विकासकामांवर भ्रष्टाचाराचे आरोप झाल्याने सत्ताधारी आणि आयुक्तांसमोरील अडचणी वाढल्या आहेत.
निविदा प्रक्रिया राबविताना ठेकेदारांना करून दिलेले फायदे, रिंग, अटी बदलण्याचा प्रकार, वाढीव दर यामुळे महापालिकेचे कोट्यवधी रुपयांचे नुकसान झाल्याची बाब विरोधकांनी वारंवार मांडण्यास सुरुवात केली आहे. त्यातच अनेकांनी राज्य शासनाकडे तक्रारी केल्यामुळे भाजपपुढील अडचणी वाढल्या आहेत.
राज्य शासनाची भूमिका महत्त्वाची ठरणार
महापालिकेतील अनागोंदीबाबत अनेकांनी राज्य शासनाकडे तक्रारी केल्या आहेत. शासनाकडून यातील विषयांची गंभीर दखल घेतल्याचे सांगण्यात येत असले तरी अद्याप कोणत्याही प्रकरणाची चौकशी लागलेली नाही. शासनाच्या नगरविकास विभागाकडून चौकशीबाबत निर्णय घेतले गेल्यास सत्ताधाऱ्यांच्या आणि आयुक्तांच्या अडचणी वाढणार आहेत.
आयुक्तांची भूमिका संशयास्पद
महापालिकेतील अनेक विकासकामांवर तसेच निविदा प्रक्रियांवरही आरोप झाल्यानंतर ही सर्व कामे रेटून नेण्यायोग्यच भूमिका आयुक्तांनी घेतल्यामुळे आयुक्तांवरही आता आरोप होऊ लागले आहेत. सर्वसामान्य नागरिकांच्या हिताचे निर्णय घेण्याऐवजी सत्ताधारी आणि ठेकेदारांना फायदेशीर ठरतील असेच अनेक निर्णय आयुक्तांनी घेतल्यामुळे ते देखील अडचणीत येण्याची शक्यता वर्तविली जात आहे.