नवी दिल्ली – गृह मंत्रालयाने राष्ट्रीय सुरक्षा कायद्यांतर्गत नोंदवलेल्या खटल्यांचा आणि त्या कायद्याखाली अटक करण्यात आलेल्यांचा आढावा घेण्यासाठी दिल्ली उच्च न्यायालयाच्या तीन न्यायाधीशांची एक समिती स्थापन केली आहे. या समितीची स्थापना 1980 कायद्याच्या कलम 9 अंतर्गत करण्यात आली आहे.
अधिकृत अधिसूचनेनुसार, न्यायमूर्ती योगेश खन्ना हे सल्लागार या समितीचे अध्यक्ष असतील तर न्यायमूर्ती चंद्र धारी सिंग आणि रजनीश भटनागर हे उच्च अधिकार असलेल्या या समितीचे सदस्य असतील. राष्ट्रीय सुरक्षा कायद्यानुसार देशाच्या सुरक्षेला ज्यांच्यापासून धोका वाटतो आहे त्या व्यक्तीला ताब्यात घेण्याचा सरकारला अधिकार आहे.
अशा आरोपीाला कोणत्याही आरोपांशिवाय ताब्यात ठेवता येऊ शकते. अटकेतील व्यक्ती केवळ सल्लागार मंडळासमोर मदतीसाठी अपील करू शकतो परंतु खटल्यादरम्यान त्याला वकिलाची परवानगी दिली जाणार नाही. या समितीपुढे जी प्रकरणे येतील त्याची सुनावणी घेऊन त्यांच्या सुटकेबाबतचा निर्णय समितीने सात आठवड्यांच्या आत सरकारला द्यावा लागणार आहे.