मुंबई – ओबीसींची झालेली हानी भयंकर आहे. यात मार्ग निघालाच पाहीजे. हा विषय राजकारणाचा नाही विषय अस्तित्वाचा आहे. दोषारोप नको मार्ग काढावे, असे भाजप नेत्या पंकजा मुंडे यांनी म्हटले आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाने राज्य सरकारच्या ओबीसी राजकीय आरक्षणाबाबतच्या अध्यादेशाला स्थगिती दिलेली आहे. या निर्णयावरून विरोधी पक्ष भाजपाकडून राज्य सरकारवर टीका करण्यात येत आहे.
पंकजा मुंडे, ओबीसी आरक्षणाचा अध्यादेश सुप्रीम कोर्टाकडून स्थगित झाला आहे, ऑर्डर अजून प्राप्त नाही पण ट्रिपल टेस्ट नाही झाली हा उल्लेख आहे. या संदर्भात सर्व अभ्यासकांनी एकत्र येऊन मार्ग काढणे आवश्यक आहे. विशेष अधिवेशन घ्यावे लागले तरीही घ्यावे, असेही त्यांनी ट्विटद्वारे म्हटले आहे.
तसेच चंद्रशेखर बावनकुळे म्हणाले, न्यायालयाच्या निकालात निवडणुकांबाबत नेमकी टिप्पणी काय केली, ते मला माहिती नाही. पण ज्या निवडणुका लागलेल्या नाहीत त्या पुढे जाऊ शकतात. त्यांच्यासाठी महिना किंवा दोन महिन्यांचा वेळ राज्य सरकार वाढवून घेऊ शकते. आताही डेटा आपण तयार करु शकतो. महिन्याभरात डेटा तयार करु शकतो. 4 मार्च 2021च्या सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालाप्रमाणे कारवाई होऊ शकते, असा तोडगा त्यांनी सुचवला.
राज्य सरकार ओबीसी घटकाचे राजकीय आरक्षण टिकवण्यासाठी सर्वोत्तोपरी प्रयत्न करत आहे. इम्पिरिकल डाटा मिळावा यासाठी वारंवार केंद्राकडे आम्ही पाठपुरावा केला. पण् ओबीसी घटकाच्या राजकीय आरक्षणाबाबत आज सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेला निर्णय हा क्लेशदायक आहे. मात्र ते आरक्षण टिकावे यासाठी विरोधीपक्षासह सर्वांशी चर्चा करणार आहे.
– छगन भुजबळ, अन्न, नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण मंत्री