नगर – जात पडताळणीच्या नियमाबाबत उच्च न्यायालयाने नुकत्याच दिलेल्या निकालात अधिक स्पष्टता दिली आहे. त्यानुसार सरकारने जात प्रमाणपत्र पडताळणीबाबत असलेली सध्याची प्रक्रीया थांबवावी, अशी मागणी माहिती अधिकार संशोधन व प्रशिक्षण संस्थेतर्फे प्रा. विठ्ठल बुलबुले यांनी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे व सामाजिक न्याय व विशेष साह्यमंत्री धनंजय मुंडे यांच्याकडे केली आहे.
केवळ वर्तमानातील कारणांसाठीच नव्हे, तर कोणत्याही कारणांसाठी केवळ इच्छा असलेल्या मागास प्रवर्गातील नागरीकांस केंव्हाही जात पडताळणीसाठी अर्ज करण्याचा अधिकार कायद्याने दिला आहे. उच्च न्यायालयाच्या निकालपत्रातच तसे स्पष्टीकरण देण्यात आले आहे.
त्या पार्श्वभूमीवर जात पडताळणी प्रमाणपत्रासाठी विहित केलेल्या विविध अर्जाचे नमुने व नियम व शासन निर्णयांमध्ये न्यायालयाच्या आदेशाप्रमाणे बदल करण्याबाबत आपल्या विभागातील संबंधीतांना आदेशीत व्हावे, अशी मागणी बुलबुले यांनी केली आहे.
जात पडताळणीबाबत नियमांमध्ये वरीलप्रमाणे सुधारणा झाल्यास शैक्षणिक वर्षाच्या सूरूवातीलाच विद्यार्थ्यांची पडताळणीसाठी होणारी धावाधाव, समित्यांकडे दाखल होणाऱ्या अर्जांचे ढिग, निवडणूक काळात वाढणाऱ्या अर्जांची संख्या व वाढत जाणारी प्रलंबित प्रकरणे आदी सर्वच मुद्यांवर आपोआप नियंत्रण येईल, असा दावा बुलबुले यांनी केला आहे.
महाराष्ट्रात शैक्षणिक प्रवेश, नोकरी, निवडणूक अथवा शासनाच्या अन्य योजनांचा लाभ घेण्यासाठी जात पडताळणी प्रमाणपत्र बंधनकारक करण्यात आलेले आहे.
त्यासाठी जातीचे प्रमाणपत्र देण्याचे व त्याच्या पडताळणीचे विनियमन अधिनियम, 2000 हा कायदा अस्तित्वात आलेला आहे. महाराष्ट्र राज्याचा रहिवासी व अधिवास असलेल्या कोणत्याही मागासवर्गीय प्रवर्गातील जात प्रमाणपत्रधारक नागरीकास महाराष्ट्र राज्यामध्ये शासकीय किंवा सार्वजनिक क्षेत्रातील नोकरी मिळविण्याची इच्छा असल्यास, महाराष्ट्र राज्याच्या नियंत्रणातील कोणत्याही शैक्षणिक संस्थेत प्रवेश घ्यावयाची इच्छा असल्यास, कोणतीही सार्वजनिक निवडणूक लढविण्याची इच्छा असल्यास, आदिवासी असल्यास आदिवासी व्यक्तिकडून जमीन खरेदी करण्याची इच्छा असल्यास किंवा शासनाने विहित केलेले कोणतेही सार्वजनिक लाभ मिळविण्याची इच्छा असल्यास या कायद्याच्या आधारे जात पडताळणी प्रमाणपत्र मिळविण्यासाठी विहित पध्दतीने अर्ज दाखल करण्याची तरतूद करण्यात आली आहे.
जात प्रमाणपत्र व जात पडताळणी प्रमाणपत्राबाबत 2012 मध्ये नियम करण्यात आले. त्या नियमांनुसार जात पडताळणीबाबत विविध प्रयोजनांसाठी अर्जाचे विविध नमुने तयार करण्यात आले. सदर विहित केलेल्या नियमांमध्ये अर्ज दाखल करताना जात पडताळणीबाबत वर्तमान काळातील कारण देणे बंधनकारक करण्यात आलेले आहेत.