7/12 उताऱ्यांमधील चुका दुरुस्तीही करावी लागणार
पुणे – राज्यातील 2 कोटी 47 लाखांपैकी तब्बल 20 लाख 7/12 उताऱ्यांमध्ये त्रुटी आहेत. यातील त्रुटी दूर करण्याचे जबाबदारी आता तहसीलदारांसह प्रांताधिकाऱ्यांवर सोपवण्यात आली आहे.
राज्य सरकारने गेल्या चार ते पाच वर्षांपासून ई-चावडी हा महत्त्वकांक्षी प्रकल्प हाती घेतला आहे. याच्या पहिल्या टप्प्यात ई-फेरफारचे काम हाती घेण्यात आले होते. त्यामध्ये 7/12 उताऱ्यांचे संगणकीकरण, त्यानंतर हस्तलिखित आणि संगणकीकृत सातबारे उतारे तंतोतंत जुळण्यासाठी 7/12 उतारा दुरुस्तीची मोहीम हाती घेतली. त्यासाठी चावडी वाचन मोहिमेंतर्गत सातबारे उताऱ्यांचे वाचन करून त्रुटी निदर्शनास निश्चित करण्यात आल्या. त्या त्रुटी दूर करण्याचे काम दोन वर्षांपासून सुरू झाले.
ई-फेरफार या प्रणालीद्वारे ऑनलाइन सातबारे उतारे देण्यासाठी सातबारे उतारे अचूक असणे आवश्यक आहे. हस्तलिखित आणि ई फेरफार या संगणक प्रणालीतून देण्यात येणाऱ्या सातबारा उताऱ्यावरील नोंदीमध्ये तफावत असल्यास त्यातून नवीनच गोंधळ निर्माण होऊ शकतो. हे ओळखूनच ही मोहिम हाती घेण्यात आली होती.
राज्यात 43 हजार 944 गावे आहेत. तर 2 कोटी 47 लाख 81 हजार सातबारे उतारे आहेत. त्यापैकी 92 टक्के 7/12 उतारा दुरूस्तीचे काम पूर्ण झाले आहे. अजूनही 20 लाख उताऱ्यांमध्ये त्रुटी आहेत. त्या दुरुस्त करून सातबारा बिनचूक करण्याचे काम सुरू आहे. हे काम तहसीलदार यांना देण्यात आले होते. हे काम गतीने व्हावे, यासाठी आता प्रांताधिकाऱ्यांना जबाबदारी देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.