नवी दिल्ली – दिल्लीतील आम आदमी पक्षाच्या सरकारवर नियंत्रण आणण्यासाठी केंद्र सरकारने सेवा नियंत्रण अध्यादेश जारी केला आहे. या सेवा नियंत्रणावरील अध्यादेशाच्या घटनात्मक वैधतेला आम आदमी पक्षाच्या सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले असून या आव्हान याचिकेवर सोमवारी महत्वपुर्ण सुनावणी होणार आहे.
सरन्यायाधीश डी वाय चंद्रचूड आणि न्यायमूर्ती पी एस नरसिम्हा यांच्या खंडपीठासमोर या प्रकरणाची सुनावणी होण्याची शक्यता आहे.ज्येष्ठ वकील अभिषेक सिंघवी यांनी या प्रकरणाची तातडीची सुनावणी करण्याची मागणी केली होती. हा अध्यादेश रद्द करण्याबरोबरच त्याला स्थगिती देण्याचीही मागणी आम आदमी पक्षाच्या सरकारने केली आहे.
दिल्लीतील सरकारी सेवा आणि सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या बदल्या तसेच त्यांचे नियमन याचे अधिकार राज्य सरकारच्याच ताब्यात राहतील असा निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाच्या घटनापीठाने दिला होता. पण त्यावर कुरघोडी करीत केंद्र सरकारने हा नवीन अध्यादेश जारी करून त्यावर दिल्ली सरकारचे नियंत्रण संपुष्ठात आणले आहे. या निर्णयामुळे केंद्र सरकारने सर्वोच्च न्यायालयाच्या घटनापीठाचाहीं आदेश डावलला आहे असे दिल्ली सरकारचे म्हणणे आहे.
दिल्लीतील सरकारी सेवा व सरकारी अधिकाऱ्यांच्या बदल्यांचे नियमन कोणाच्या हातात राहावे यावर घटनापीठात तब्बल आठ वर्ष सुनावणी झाली होती. यावर दिल्लीच्या नायब राज्यपालांचे नियंत्रण काढून टाकून घटनापीठाने हा अधिकार राज्य सरकारला दिला होता.