‘बिगरशेती’ अटीची अंमलबजावणी नाही

ग्रामीण भागातील स्थिती; ग्रामपंचायतीकडून बांधकामांची होते रितसर नोंद

दौंड – महानगरपालिका किंवा नगरपालिका विकास आराखड्यातील जमीनीवर बांधकामाकरीता “बिनशेती’ परवानगीची गरज नसते. मात्र, ज्या ठिकाणी शेती आहे तेथे मात्र या अटीची अंमलबजावणी कायम आणि कडक पद्धतीने केली जात आहे. शासनाच्या या भुमिकेचा फटका ग्रामीण भागातील बांधकाम व्यावसायिकांना बसत असून रेरासह तत्सम कायद्यांची अंमलबजावणी केल्यानंतरही केवळ जागा बिगरशेती नसल्याने गृहप्रकल्प उभारता येत नाही. परंतु, याचा बेकायदा बांधकाम व्यावसायिक मात्र असे प्रमाणपत्र न घेताच बांधकामांची नोंद ग्रामपंचायतीत रितसर करून घेत असल्याने बिगरशेती अटीचा काय उपयोग? असा सवाल “रेरा’ धारकांकडून केला जात आहे.

घर बांधायचे असेल तर बांधकाम व्यावसायिक अथवा जागा मालकाला ग्रामपंचायत, तलाठी कार्यालय, मंडल कार्यालय, सरकारी दवाखाना, वीज कार्यालय, भूमी अभिलेख कार्यालय, तहसीदार कार्यालय, नगररचना कार्यालय, प्रांत कार्यालय अशा नऊ कार्यालयांत चकरा माराव्या लागतात. याशिवाय कितीही धावपळ केली तरी बिनशेती परवाना मिळायला किमान पाच ते सहा महिने लागतात. यात वेळ व पैसा खर्च केल्याशिवाय काम होत नाही. ही सर्व यंत्रणा पाहूनच अशा परवानगीच्या फंदात कोणी पडत नाही. महानगरपालिका तसेच नगरपालिका हद्दीत बिनशेतीची अट नसल्याने हाच नियम ग्रामपंचायत हद्दीतही लागू करावा, अशी मागणी होत आहे.

दरम्यान, अशी अट असली तरी बहुतांशी बांधकाम शेत जमिनीतच केली जात आहेत. विशेष म्हणजे, अशा पद्धतीने अनधिकृतरीत्या बांधलेल्या घरांच्या नोंदी ग्रामपंचायतींच्या दफ्तरात केल्या जात असल्याचे चित्र ग्रामिण भागात आहे. शासनाची कोणतीही परवानगी न घेता घर बांधायचे आणि अशा अनधिकृत घरांची नोंद करण्याचा पद्धत आजही ग्रामपंचायीत रूढ आहे. ग्रामपंचायतीत नोंद झाल्याने अशा मिळकतीची विक्रीही संबंधित मालकाला करता येत असून अशा अनधिकृत ठरणाऱ्या मिळकतींना सोयी सुविधाही ग्रामपंचायतीला पुरवाव्या लागत आहेत. यामुळेच बांधकाम सुरू करण्यापूर्वी बिगरशेतीचे प्रमाणपत्र, परवानगी मागायला ग्रामपंचायतीकडे फार कमी बांधकाम व्यावसायीक, जागा मालक जातात. बांधकाम झाल्यानंतर घरमालक नोंदीचा अर्ज घेऊनच ग्रामपंचायतमध्ये येतो. नोंद न केल्यास गावचा महसूल बुडतो. त्यामुळे ग्रामपंचायत काही तरी मार्ग काढून कोणाच्याही नोंदीला अडथळा आणत नसल्याचे सध्याचे वास्तव आहे. यामुळे राज्य शासनाने ग्रामपंचायत हद्दीत बांधकामांकरिताही काही नियम शिथील करणे गरजेचे आहे, असा सूर नागरिकांत आहे.

बांधकाम व्यवसाय हा तारेवरची कसरत….
ग्रामपंचायतीत बांधकामांची नोंद करताना नगररचना विभागाचे नियम पाळले गेले आहेत की नाही, हे पाहण्याची कोणीही तसदी घेत नाही. तर नगररचना विभागाकडून आराखडा मंजूर असल्याशिवाय बॅंका गृहकर्ज देत नाहीत. ग्रामीण भागात घरांसाठी बॅंकांकडून कर्ज घेणाऱ्यांची पंचाईत होते, अशा किचकट प्रक्रियेमुळे ग्रामीण भागात बांधकाम व्यवसाय हा तारेवरची कसरत ठरत असल्याचे दौंड येथील बांधकाम व्यावसायिक निखील सावंत यांनी सांगितले.

Ads

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Enable Google Transliteration.(To type in English, press Ctrl+g)