विठ्ठल वळसे पाटील
उद्याचा दिवस पाहायचा असेल तर आज पाणी प्रश्नावर मंथन करणे गरजेचे आहे. पाण्यासाठी लोकचळवळ उभी राहिली पाहिजे. यासाठी भूजल व्यवस्थापनाचे पाठ गिरवणे गरजेचे आहे.
महाराष्ट्रासह सात राज्यात पाणी व भूजल संवर्धनासाठी 2020 ते 2025 या पाच वर्षांच्या कालखंडात केंद्र शासन सहा हजार कोटी रुपये खर्च करणार आहे. सात राज्यांतील 78 जिल्ह्यांमधील 8,300 गावांना याचा लाभ होईल अशी अपेक्षा आहे. यातून पाणीटंचाईग्रस्त गावांना कायमस्वरूपी पाणी मिळेल अशी अटल भूजल योजना कार्यान्वित करण्यात आली आहे. या योजनेत महाराष्ट्रासह कर्नाटक, गुजरात, हरियाणा, राज्यस्थान, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश या सात राज्यांचा समावेश असून सहा हजार कोटी रुपयांतून महाराष्ट्रासाठी 925.77 कोटी खर्च होणार आहेत. यात सतत दुष्काळाची झळा सोसणारे राज्यातील 12 जिल्हे आहेत यात पुण्यासह अहमदनगर, सोलापूर, सांगली, सातारा, लातूर, उस्मानाबाद, जालना, नाशिक, बुलढाणा, अमरावती व नागपूर या जिल्ह्यांचा समावेश आहे.
1972 साली राज्यात भीषण दुष्काळ पडला होता. माणसांबरोबर जनावरांचे मोठे हाल झाले होते. प्रचंड अन्नधान्य टंचाई निर्माण झाली होती. यासाठी अमेरिकेवरून धान्य आयात करून व रोजगार हमीची कामे उभी करून दुष्काळावर मात केली गेली. परंतु या दुष्काळातही पाण्याची भूजल पातळी खालावली नव्हती, त्याही वेळी पाणीपातळी ही 30 ते 40 फूटपर्यंत होती. आज पाणी उपसा साधने आधुनिक असून पाणीपातळी प्रचंड खालावली आहे. 40 वर्षांत भूगर्भातील पाणीसाठा कमी होत चालला असून त्यात क्वचितच वाढ होताना दिसते; परंतु दरवर्षी फूट-दोन फूट पाणीपातळी खालावत आहे.
दिवसेंदिवस पाणी वापर मोठ्या प्रमाणात होत आहे. पशुधनासाठी पाणी व चारा टिकवणे महत्त्वाचे आहे. वाढते औद्योगिकीकरण, वाढती लोकसंख्या व वाढते शहरीकरण यांना भरपूर पाण्याची गरज असते. उदाहरणार्थ, पुण्यातील पिंपरी चिंचवड शहराचा विस्तार होत असून वाढत्या इमारती व 20 लक्ष लोकसंख्येला पवना धरणातून पाणीपुरवठा होत असून दररोज 450 दशलक्ष घनमीटर पाणी वापरले तरीही दिवसातून एक वेळ पाणीपुरवठा केला जात आहे. हीच स्थिती सर्व शहरांची असून अनेक शहरांत दिवसाआड पाणीपुरवठा केला जातो. त्यामुळे पाणीपुरवठा व उपसा यात ताळमेळ बसत नाही यासाठी जलसाक्षरतेची गरज आहे.
आधुनिक शेतीमध्ये बारमाही पिके घेण्यास शेतकऱ्यांनी सुरुवात केली आहे. यात ऊस, केळी इतर नगदी पिके व फळबागा व त्यात घेतलेली आंतर पिकांना जगवण्यासाठी मोठ्या प्रमाणात पाणी उपसा होत असतो. तसेच वाढती धरणे, बंधारे यामुळे कोरडवाहू शेती ओलिताखाली आली असल्यामुळे सिंचन क्षेत्र वाढले. सिंचन क्षेत्र व बारमाही पिके यांचे प्रमाण वाढत गेले; परंतु त्या प्रमाणात जलव्यवस्थापन झाले नाही. त्यामुळे दिवसेंदिवस पाणीटंचाई जाणवत आहे. शेतकऱ्यांकडून सिंचन साधने म्हणून विहिरी, तळी, तलाव यांचा सर्रास वापर होत असतो. पाणीसंकट पाहता आता तुषार व ठिबक सिंचनाकडे वळणे क्रमप्राप्त झाले आहे. यातून कमी पाण्यात जास्त पिके व पाणी अपव्यय टाळला गेला तरी भूजल संवर्धन होईल.
आज शहरी भागात एक किंवा अर्धा गुंठा क्षेत्रात बहुमजली इमारती उभ्या राहात असून या इमारती उभ्या करताना बोअरवेल खोदले जातात. त्यामुळे प्रत्येक व्यक्तीकडून बोअरवेल दोनशे ते चारशे फुटापर्यंत खोदले जात आहे. बोअरवेल घेण्यास परवानगी घ्यावी लागते. महाराष्ट्र भूजल विकास व व्यवस्थापन अधिनियमानुसार बोअरवेल खोदाईचे निकष आहेत. 60 मीटरपर्यंत खोदाई निकष दिले आहेत ते सारे धाब्यावर बसवले जातात. हीच परिस्थिती ग्रामीण भागात आहे. अनेक शेतकरी पाण्यासाठी बोअरवेल मारत आहे. ज्या बोअरवेलला पाणी लागले तिचीच नोंद केली जाते. दोनशे-चारशे फूट खोल खणताना भूगर्भातील प्रस्तर, खडक फोडले जातात. अशावेळी पाण्याची पातळी घटल्याने भूगर्भ शुष्क होऊ लागले आहेत. बोअरवेल खोदताना जमिनीखालील मोठमोठ्या प्रस्तरांना अजस्त्र मशिनीद्वारे छिद्रे पाडताना प्रचंड हादरे बसत असतात. त्यामुळे प्रस्तर सरकू शकतात. जवळ जवळ बोअरवेल घेतल्याने तेथील भूगर्भ खचू शकतो. राज्यात अनुदानावर 2018-19 या काळात 39 हजार विंधनविहिरी झाल्या असून 2015 ते 19 या पाच वर्षांच्या काळात राज्यात 1 लक्ष 42 हजार विहिरी झाल्या आहेत या सर्व शासन निधीतून झाल्या आहेत. परंतु बोअरवेलबाबत मात्र अनेकजण नोंदी करत नाही. एका आकडेवारीनुसार नागपूर जिल्ह्यात जिल्हा परिषद ग्रामीण पाणीपुरवठा विभागाने सन 2017-18 कालखंडात 818 बोअरवेल घेतल्या आहेत. जर अशी सरासरी दिवसेंदिवस वाढत गेली तर भविष्यात भूगर्भात पाणी शिल्लक राहील की नाही असा प्रश्न निर्माण होतो.
वाढते प्रदूषण त्यामुळे वाढलेले तापमान आणि घटते पर्जन्यमान या गोष्टीने सारे जग हादरून गेले आहे. औद्योगिकीकरण पाहिजे, विकास पाहिजे आणि रोजगारही पाहिजे या अवस्थेत मात्र पर्यावरणाचे काम करण्याचे राहून जाते. पाणी आडवा पाणी जिरवा, अंतर्गत ओढे, नाले खोलीकरण, पाझर तलाव, तळी, बंधारे उभारणे, शेत तळी, नदी जोड प्रकल्प अशी अनेक जलसंधारणांची कामे शासन राबवित आहेत.
परंतु भूजल स्थिरावण्यासाठी कराव्या लागणाऱ्या कामाला मोठा जनसहभाग लागणार आहे. पाणी फाउंडेशनसारखी शाश्वत पाणी चळवळ निर्माण झाली पाहिजे. 2019ला भारतात 110 टक्के पाऊस नोंदला गेला आहे. 1994 नंतरचा सर्वाधिक विक्रमी पाऊस आहे. महाराष्ट्रातही एकूण 32 टक्के पाऊस पडला आहे. भूगर्भात हजारो वर्षांचा साठलेला जलसाठा आपण अगणित पद्धतीने उपसत असतो त्याचे पुनर्भरण करणे अशक्य आहे. पावसाचे पाणी वाहून जाऊ नये म्हणून अडवण्यासाठी योजना आहेत.
सायफन पद्धतीने, शोष खड्डा पद्धतीने तसेच घरच्या छपरावरील वाहून जाणाऱ्या पाण्याचे पुनर्भरण केले पाहिजे. पावसाचा थेंब नि थेंब अडविण्याची वेळ आता येऊन पडली आहे. याशिवाय नळावाटे वाहून जाणारे पाणी थांबवले पाहिजे. सांडपाणी उघड्यावर न सोडता शोष खड्ड्यात सोडले जाते त्यामुळे भूगर्भातील जल प्रदूषित झाले आहे. भूजल स्रोत बळकटीकरणासाठी जनअभियान उभे केले पाहिजे. राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराज ग्रामगीतेतून सांगतात, मी समजतो गावही शरीर, त्यास राखावे नेहमी पवित्र, त्यानेच नांदेल सर्वत्र आनंद।। त्यासाठी पर्यावरणाचे महत्त्व, जल साक्षरता घरोघरी पोहोचली पाहिजे, तरच उद्या पाणी मिळेल.