रोहन मुजूमदार
पुणे – जिल्ह्यातील 758 ग्रामपंचायती व राजगुरूनगर परिषदेवर सध्या प्रशासकराज सुरू आहे. 758 ग्रामपंचायतींची प्रभाग रचना सोमवारी (दि. 2 नोव्हेंबर) जाहीर होणार आहेत. त्यामुळे निवडणुुका लागून नवीन वर्षात नवे गावकारभारी मिळण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे राजकीय पक्षांचे स्थानिक नेते आक्रमक झाले असून ते महाविकास आघाडीच्या “झेंड्या’ऐवजी “स्वबळा’चा नारा देऊ लागले आहेत.
त्यामुळे कार्यकर्तेही संभ्रमावस्थेत आहेत. राज्यात महाविकास आघाडी अन् स्थानिक पातळीवरील नेत्यांच्या सोयीच्या राजकारणामुळे महा”फूट’ आघाडी दिसण्याचे चिन्हे गडद झाली आहे. तर महाविकास आघाडी पाच नव्हे; तर 25 वर्षे टिकेल हा पक्षश्रेष्ठींचा दावाच स्थानिक नेते खोडून काढत असल्याचे राजकीय विश्लेषकांचे म्हणणे आहे.
करोनामुळे ग्रामपंचायती व नगरपरिषदेच्या निवडणुका पुढे ढकलण्यात आल्या होत्या; मात्र आता अनलॉक प्रक्रिया सुरू असून नोव्हेंबर महिन्यात शक्यतो पूर्णपणे अनलॉक होण्याची शक्यता आहे.
लॉकडाउन नियमात शिथिलता असल्याने 758 ग्रामपंचायतीच्या प्रभाग रचना व आरक्षणाला अंतिम मान्यता मंगळवारी देण्यात आली.
अंतिम प्रभाग रचना 2 नोव्हेंबर रोजी जाहीर केली जाणार आहे. त्यामुळे लवकरच निवडणूक लागणार असल्याचे स्पष्ट झाले असल्याने गुडघ्याला बाशिंग बांधून बसलेले इच्छुक व पक्षीय नेते आक्रमक झाले आहेत.
पुरंदर, भोर वगळता कॉंग्रेसचा “पंजा’ गायब
पुरंदर-हवेली, भोर विधानसभा मतदारसंघ सोडला तर कॉंग्रेसचे अस्तित्व अगदी नगण्यच आहे. त्यामुळे दोन्ही आमदारांना महाविकास आघाडीत आपले वर्चस्व निर्माण करण्यात अडचणी येत आहेत. त्यातच त्यांच्या मतदारसंघात राष्ट्रवादी कॉंग्रेसची घोडदौड व कार्यकर्ते जोमाने चालत आहेत.
आधी आघाडी व आता महाविकास आघाडीमुळे त्यांच्याशी जुळवळून घेताना कॉंग्रेसची तारेवरची कसरत होत असली तरी त्यांना पक्षश्रेष्ठींकडूनही हवी तेवढी ताकद मिळत नसल्याची चर्चा राजकीय वर्तुळात आहेत.
भाजपही नावालाच
जिल्ह्यात दौंड विधानसभा मतदारसंघ सोडला तर भाजपचा आमदार नाही. खेड, इंदापूर, मावळ, शिरूर तालुक्यांत पक्षीय फळी बऱ्यापैकी आहे; मात्र इतर मतदारसंघात नावालाच भाजपचे कार्यकर्ते असल्याचे चित्र आहे. बारामती विधानसभा मतदारसंघाचे काम जरी भाजपचे प्रदेशाध्यक्ष चंद्रकांत पाटील पाहत असले तरी येथे कार्यकर्त्यांची फौज तेवढी सक्षम नसल्याची चर्चा आहे.
त्यामुळे मोठे नेते काम पाहत असले तरी कार्यकर्त्यांची फौज हवी तेवढी तयार झाली नसल्याचे राजकीय विश्लेषकांचे म्हणणे आहे. त्यामुळे भाजपचे अस्तित्व वाढवायचे असले तर नेत्यांना थेट स्थानिक पातळीवर येत कार्यकर्त्यांना बळकटी द्यावी लागेल.
शिवसेनेची अस्तित्वाची लढाई
शिवसेनेचा मुख्यमंत्री असला तरी पुणे जिल्ह्यात शिवसेनेचा मावळ लोकसभा मतदारसंघ सोडला तर खासदार, आमदार नसल्याने कार्यकर्त्यांची घालमेल वाढली आहे. त्यातच राज्यपाल नियुक्त कोटाही अद्याप भरलेला नाही. जर स्थान न मिळाल्यास शिवसेना जिल्ह्यात नावापुरतीच शिल्लक राहण्याची भीतीही व्यक्त होत आहे.
त्यामुळे स्थानिक पातळीवर नेते आता पक्षाच्या अस्तित्वासाठी धडपड असून थेट स्वबळाचा नारा देत पक्षासह सहकारी पक्षांवर दबाब तंत्राचे “अस्त्र’ उगारले आहे. या दबाबतंत्रामुळे किमान पक्षश्रेष्ठी राज्यपाल कोट्यात जिल्ह्यातील एखाद्याची वर्णी लावून स्थानिक पातळीवरील संघर्ष कमी करण्याचा प्रयत्न करणार की संघर्ष टोकाला जाणार हे येणारा काळच ठरवेल.
राष्ट्रवादीचे “काटे’ सुसाट
जिल्ह्यातील बारामती, शिरूर, मावळ, पुणे या चार लोकसभा मतदासंघांपैकी दोन खासदार बारामती व शिरूरमध्ये आहेत. तर जिल्ह्याच्या ग्रामीण भागात 10 पैकी सात विधानसभा मतदारसंघात सात आमदार राष्ट्रवादीचे आहेत. त्यात बारामतीत उपमुख्यमंत्री, आंबेगावात मंत्री, तर इंदापुरात राज्यमंत्री पद बहाल करण्यात आले आहे. त्यामुळे राष्ट्रवादीचे घड्याळ सुसाट धावत आहे.
त्यामुळे कोणत्याही पक्षाला वरचढ ठरण्यापासून राष्ट्रवादी रोखण्याचा प्रयत्न करणार. त्यामुळे इतर पक्षांच्या कार्यकर्त्यांची सध्यातरी घुसमट होत असून बोलणार कोणाकडे, असा प्रश्न आता त्यांच्या पुढे निर्माण झाला आहे.