देशातील कोळसा टंचाईचा विषय आता पुन्हा एका गंभीर वळणावर पोहोचला असून कोळसा मंत्रालयाकडून दिल्या जाणाऱ्या कोळसा उत्पादनाच्या आकडेवारीनंतरही टंचाईचे संकट काही संपताना दिसत नाही. मुळात कोल इंडियाने किती कोळसा उत्पादन केला आणि तो मागच्या तुलनेत किती वाढीव प्रमाणात वीज उत्पादन केंद्रांना पुरवला गेला हा युक्तिवाद सरकारकडून सातत्याने केला जात असला, तरी सध्या मागणीच्या प्रमाणात कोळसा पुरवठा कमी पडतो आहे, ही लख्ख वस्तुस्थिती आहे. या कोळसा टंचाईचा नीट मागोवा घेतला असता सरकारचा नियोजनशून्य कारभारच सध्याच्या वीजटंचाईला जबाबदार आहे, असा निष्कर्ष निघतो.
कोळसा आहे; पण नियोजन नाही याची ही सारी कथा आहे. देशात उष्णता वाढल्याने विजेची मागणी अचानक वाढली आहे, असे कारण सरकार देत आहे. पण दरवर्षीच उन्हाळ्यात विजेची मागणी वाढते आणि दिवसेंदिवस वातावरणातील बदलाने उन्हाच्या झळा अधिकाधिक तीव्र होत जाणार आहेत याची पूर्ण माहिती असताना कोळशाचे नियोजन का केले गेले नाही, या प्रश्नाला सरकारकडे उत्तर नाही. त्यामुळे आयत्यावेळच्या सरकारकडून केल्या जाणाऱ्या धावपळीला तसे काही मोल नाही. समस्या उद्भवल्यानंतर धावाधाव करणे हा कधीच शोभादायक प्रकार नसतो. साऱ्या देशातील लोकांच्या त्रासाला आणि उत्पादन क्षेत्रातील अडचणींना तुम्ही याद्वारे मोठ्या प्रमाणात जो वाव देत आहात याबद्दल सरकारलाच दोष द्यावा लागेल.
देशातील 70 टक्के वीज उत्पादन जर कोळसा जाळूनच होते तर उन्हाळ्यातील वाढती मागणी लक्षात घेऊन या वीज केंद्रांसाठी पुरेसा कोळसा पुरवठा करण्याची खबरदारी घेणे ही अगदी प्राथममिक जबाबदारी होती. पण ती या केंद्र सरकारला पेलवलेली नाही. यावर श्रीपाद नाईक यांच्यासारख्या केंद्रीय मंत्र्यांकडून दिली जाणारी उत्तरे केवळ मखलाशीच्या स्वरूपातील आहेत. विदेशात कोळसा महागला आहे, युक्रेन युद्धामुळे कोळसा आयात पुरेशा प्रमाणात झाली नाही वगैरे तकलादू कारणमीमांसा सरकारकडून केली जात आहे. सध्याच्या वीज टंचाईच्या संबंधात राहुल गांधी यांच्यासारख्या नेत्यांनी टीका केल्यानंतर त्यांना समाधानकारक उत्तरे देण्याऐवजी त्यांना यूपीए सरकारच्या काळात झालेल्या कोळसा घोटाळ्याची आठवण करून देणे हा राजकीय चाणाक्षपणा म्हणून गणला जाऊ शकेलही; पण हे काही सध्याच्या समस्येचे उत्तर नाही हेही त्यांनी लक्षात घेणे महत्त्वाचे आहे.
कोळसा टंचाईच्या नियोजनातील गडबडीमुळे देशाच्या उत्पादन क्षेत्राचे सारे तंत्रच आज बिघडून जाताना दिसत आहे. आज तातडीची गरज म्हणून वीज निर्मिती क्षेत्राला कोळसा पुरवायचा तर औद्योगिक क्षेत्राला केल्या जाणाऱ्या कोळसा पुरवठ्यात खंड पडतो आणि त्यातून विविध प्रकारचे उत्पादन ठप्प होते. कोविड काळाचा फटका बसलेले औद्योगिक क्षेत्र आज जरा कोठे उभारी धरू लागलेले असतानाच त्यांना पुरवला जाणारा कोळसा कोटा जवळपास बंद होत आल्याने त्यांच्यापुढे पुन्हा नव्या समस्या उद्भवू लागल्या आहेत. त्याचा अन्य क्षेत्रावर जो कॅसकेडिंग इफेक्ट असतो त्याचा दुष्परिणाम वेगळाच. देशातील कोळसा आधारित वीज केंद्रांनी त्यांच्याकडे किमान 24 दिवस पुरेल इतका साठा करून ठेवण्याचे बंधन त्यांना घालण्यात आले आहे. मग मधल्या काळात विस्कळीत झालेल्या कोळसा पुरवठ्यामुळे या केंद्रांनी त्यांच्याकडील राखीव साठ्यावर काही दिवस काढले. आता मात्र त्यांच्याकडचा राखीव साठाही संपत आल्याने त्यांची ओरड सुरू झाली आहे.
वीज निर्मिती केंद्रावर तातडीने कोळसा पुरवण्याच्या नावाखाली देशातील 750 पॅसेंजर गाड्या रेल्वेने रद्द केल्या आहेत. त्यातून सामान्य लोकांचीही वेगळीच अडचण सुरू झाली आहे. रेल्वे मंत्रालयानेही सध्या कोणतेही कारण पुढे करून गाड्या रद्द करण्याचा सपाटाच लावला आहे. मध्यंतरी कोविडच्या कारणामुळे ज्या रेल्वे गाड्या रद्द झाल्या आहेत त्यातील अनेक गाड्या अजून सुरू झालेल्या नाहीत. अनेक शहरांमधील लोकल सेवाही अजून पूर्ववत करण्यात आलेली नाही. रेल्वेच्या आर्थिक दुखण्याचीही एक वेगळीच कहाणी आहे. तो एक स्वतंत्र विषय आहे; पण आज जी अभूतपूर्व कोळसा टंचाई निर्माण झाली आहे त्यावर सरकारला आधीच नियोजनपूर्वक उपाययोजना करता आली नसती काय, हा मुख्य प्रश्न अनुत्तरितच राहतो. आज अनेक हवामानतज्ज्ञांनी भारतात यापुढील काळात जगातल्या अन्य देशांप्रमाणेच उष्णतेच्या लाटांची तीव्रता अधिकाधिक तीव्र होत जाणार असल्याचा इशारा दिला आहे. त्यामुळे आजच्या उन्हाळ्यात जो फटका बसला तसाच फटका यापुढील काळातही सातत्याने बसणार असल्याने केवळ यंदाच्या उन्हाळ्यातील कोळसा पुरवठ्याची समस्या सोडवून सरकारला स्वस्थ बसता येणार नाही, आता हे कायमचे दुखणे आहे हे सरकारला आजच लक्षात घ्यावे लागेल.
कोळशावर आधारित वीज उत्पादन करणाऱ्या 165 मोठ्या केंद्रांपैकी सुमारे शंभर उत्पादन केंद्रे कोळशाच्या प्रतीक्षेत आहेत. त्यांच्याकडील साठा जवळपास संपल्यातच जमा मानला जात आहे. त्यामुळे अनेक बाजूंनी तारांबळ उडाली असल्याचे चित्र पाहायला मिळत आहे. उत्तर प्रदेशाच्या ग्रामीण भागात आज केवळ चार तासांचा वीज पुरवठा होतो; पण त्याचे खापर कोळसा पुरवठ्यावर फुटायला नको म्हणून तेथील ऊर्जा मंत्र्यांनी राज्यातील वीज उत्पादन केंद्रांमधील यंत्रणा जुनी झाली असल्याचे कारण पुढे केले आहे. आज आंतरराष्ट्रीय बाजारात कोळशाचा दर चारशे डॉलर्स प्रति टन इतका झाला असल्याने वीज उत्पादन केंद्रांकडे परस्पर कोळसा आयात करण्याची क्षमता राहिलेली नाही. हा झाला विषय उपलब्ध वीज केंद्रांना कोळसा पुरवठा करण्याचा, पण भारतासारख्या प्रचंड लोकसंख्येच्या देशात विजेची भविष्यातील मागणी सातत्याने वाढतच जाणार आहे. त्या पार्श्वभूमीवर नवीन वीज निर्मिती केंद्रे सुरू करण्याचे कामही अद्याप समाधानकारक स्थितीत नाही, त्यावर कधी निर्णय घेणार या प्रश्नालाही सरकारने उत्तर दिले पाहिजे.
एनटीपीसीने अनेक प्रकल्प नुसतेच जाहीर केले; पण त्याच्या उभारणीचे काम ठप्पच आहे. तहान लागल्यावर विहीर खणायला घेण्याला काही एक अर्थ नसतो. त्यामुळे भविष्यातील गरज लक्षात घेऊन वीज निर्मितीच्या कामाला खूप नियोजनपूर्वक आणि तातडीने गती देण्याची गरज आहे. पारंपरिक पद्धतीच्या वीज निर्मितीपेक्षा अपारंपरिक वीज निर्मितीला प्रोत्साहन देण्याची गरज सरकारने अनेक वेळा व्यक्त केली आहे. पण या अपारंपरिक स्रोतातून खात्रीशीर वीज कधी उपलब्ध होणार यावरही विचार व्हायला हवा आहे. हा सारा सूक्ष्म नियोजनाचा मामला आहे. त्यात हे सरकार उत्तम काम करेल अशी अपेक्षा होती, पण ती अपेक्षा सपशेल फेल गेली आहे, हे मात्र नक्की.