केवळ जीएसटीच्या आकड्यांवरून अर्थव्यवस्थेच्या आरोग्याचे मूल्यमापन करणे संयुक्‍तिक ठरणार नाही. किंबहुना, आम आदमीला या आकड्यांशी देणेघेणेही नसते.
सहा वर्षांपूर्वी 8 ऑगस्ट 2016 रोजी वस्तू व सेवा कर अर्थात जीएसटी विधेयक संमत करण्यात आले आणि 1 जुलै 2017 पासून संपूर्ण देशात “एक देश एक कर’ या रचनेनुसार जीएसटीची अंमलबजावणी सुरू झाली. देशभरात एकसमान करप्रणाली आणून काय साधणार, जीएसटी लागू झाल्यास महागाई वाढेल, विविध वस्तूंवर वेगवेगळी कर आकारणी कशी करणार, कमाल करमर्यादा असावी का, अशा एक ना अनेक प्रश्‍नांच्या मोहोळांना शांत करण्यासाठी जीएसटी काउन्सिलची निर्मिती करण्यात आली. गेल्या सहा वर्षांमध्ये या नव्या करप्रणालीची अंमलबजावणी करताना काही अडचणी निश्‍चितपणाने आल्या; पण त्यांचे निराकरण वेळोवेळी केले गेले. जीएसटी लागू झाल्यानंतर अनेक वर्षांपासून चालत आलेले पारंपरिक कर रद्द होणार असल्यामुळे व्यापारी-उद्योजक वर्गातून याबाबत दिलासा व्यक्‍त करण्यात येत होता. पण आजची स्थिती पाहता जीएसटीमधील क्‍लिष्टपणामुळे हा वर्ग त्रस्त झालेला दिसत आहे. पण जीएसटीला विरोध म्हणजे पारदर्शकपणाला विरोध असे काहीसे चित्र सरकारने तयार करून ठेवल्यामुळे त्याविषयी फारसे बोलले जात नाही. तशातच जीएसटी संकलनाचे आकडे सातत्याने वाढत चालल्यामुळे सरकारकडून ही करपद्धती कशी यशस्वी आणि क्रांतिकारी ठरली आहे याचे कौतुकसोहळे सुरू आहेत.
एप्रिल 2022 मध्ये वस्तू आणि सेवाकर जमा होण्याचा विक्रम झाला असून, जीएसटी संकलनाच्या रकमेने प्रथमच दीड लाख कोटींचा टप्पा ओलांडला. गेल्या महिन्याच्या तुलनेत 18 टक्‍क्‍यांनी वाढ होऊन एप्रिलमध्ये देशभरातून 1,67,540 लाख कोटी रुपये जीएसटी जमा झाला. 20 एप्रिल या एकाच दिवशी 57,847 कोटी रुपये 9.58 लाख व्यवहारांवरील जीएसटीच्या रूपात जमा झाले असून, ही एका दिवसातील उच्चांकी रक्‍कम आहे. जीएसटीची रक्‍कम सलग दहा महिने एक लाख कोटी रुपयांवर गेली आहे. ही बाब अर्थातच दिलासादायक असून कोविडच्या महासंकटाने दिलेल्या प्रचंड तडाख्यातून देशातील अर्थव्यवस्था पुन्हा पूर्वपदावर येत असल्याचे निदर्शक म्हणून या आकड्यांकडे पाहिले जात आहे. तथापि, याची दुसरी बाजूही लक्षात घ्यायला हवी. ही बाजू आहे महागाईची म्हणजेच दरवाढीची. जीएसटी हा कर वस्तू आणि सेवांच्या किमतीवर लावला जातो. त्यामुळे या कराची रक्‍कम ही वस्तू-सेवांच्या किमतीवर अवलंबून असते. उदाहरणार्थ, 100 रुपयांच्या वस्तूवर 12 टक्‍के जीएसटी आकारला जात असेल तर जीएसटी संकलनातील रक्‍कम ही 12 रुपये असते. साहजिकच, वस्तू-सेवांच्या किमती वाढल्या की आपोआपच जीएसटी करातून मिळणारी रक्‍कमही वाढते. म्हणजेच 100 रुपयांच्या वस्तूची किंमत 150 रुपये झाल्यास जीएसटी 18 रुपये जमा होईल. वस्तू-सेवांच्या किमतींमध्ये वाढ झाल्यास त्याला आपण महागाई वाढली असे म्हणतो.
आजवरचा जीएसटी संकलनाचा आलेख पाहिल्यास ज्या महिन्यात महागाई वाढलेली आहे त्या महिन्यात जीएसटी संकलनही वाढल्याचे दिसते. गेल्या महिन्यातीलच उदाहरण पाहिल्यास मार्च 2022 मध्ये जीएसटी करसंकलन 1.42 लाख कोटी या विक्रमी पातळीवर पोहोचले होते; त्याच महिन्यात घाऊक महागाईचा दर 14.55 टक्‍क्‍यांवर गेला होता; तर किरकोळ महागाईचा दरही 6.95 टक्‍के या 17 महिन्यांतील उच्चांकी पातळीवर गेला होता. त्यामुळेच जीएसटी करसंकलनातील विक्रमी वाढ हे अर्थव्यवस्थेच्या सुदृढतेचे किंवा अर्थव्यवस्था पूर्वस्थितीत येत असल्याचे किंवा औद्योगिक उत्पादन वाढत असल्याचे किंवा ग्राहकांची क्रयशक्‍ती वाढत असल्याचे निदर्शक म्हणून पाहू नये, असे काही अर्थतज्ज्ञांचे म्हणणे असून ही बाब दुर्लक्षित करता येणार नाही.
रशिया-युक्रेन यांच्यातील युद्ध सुरू झाल्यानंतर आंतरराष्ट्रीय बाजारात कच्च्या तेलाच्या किमतींनी 80 डॉलर प्रतिबॅरल वरून 110 डॉलर प्रतिबॅरलपर्यंत उचल खाल्ली आहे. याचा परिणाम पेट्रोकेमिकल्सवर झालेला असून फार्मास्युटिकल पॅकेजिंग, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री, पेंट इंडस्ट्री, पॉलिमर आणि सिंथेटिक रबर यांसाठीचा कच्चा माल महागला आहे. आज बहुतांश उद्योगधंदे हे कच्च्या मालाच्या वाढत्या किमतींमुळे चिंतेत आहेत. सध्या विविध कंपन्यांचे तिमाही निकाल जाहीर होत आहेत. ते पाहिले असता उत्पादन क्षेत्रातील अनेक कंपन्यांचा शुद्ध नफा वाढत्या उत्पादनखर्चामुळे घटलेला दिसून येत आहे. याचा फटका शेअर बाजारातील या कंपन्यांच्या समभागांच्या मूल्यावरही होत आहे. कारण नफा घटत चाललेल्या कंपन्यांमध्ये गुंतवणूक करण्यास चाणाक्ष गुंतवणूदकार धजावत नाहीत.
दुसरीकडे, सर्वच वस्तूंच्या किमती वाढल्यामुळे सर्वसामान्य नागरिकांचे महिन्याचे अर्थकारण पुरते कोलमडून गेले आहे. जीवनावश्‍यक वस्तूंवर जीएसटी आकारला जात नसला तरी त्याच्याशी संबंधित अन्य घटक महागल्यामुळे या वस्तूंचे-घटकांचे भाव वाढत जातात. त्याच्या झळा सर्वसामान्यांना बसत आहेत. त्यामुळे जीएसटी करसंकलनात झालेल्या विक्रमी वाढीबाबत दिलासा व्यक्‍त करताना किंवा राज्यकर्त्यांकडून आपली पाठ थोपटून घेतली जात असताना नागरिकांनी त्यावरून हुरळून जाण्याचे कारण नाही. कारण या वाढीमध्ये महागाईचाही मोठा वाटा आहे. त्यामुळे केंद्र सरकारने सर्वप्रथम महागाई नियंत्रणात आणण्यासाठी धोरणात्मक पावले उचलणे गरजेचे आहे. वस्तू आणि सेवांचे भाव कमी झाल्यानंतर जर जीएसटी संकलन नव्या उच्चांकी पातळीवर गेलेले दिसले, तर त्याला खऱ्या अर्थाने यश म्हणता येईल.
दुसरी गोष्ट म्हणजे जीएसटी संकलनाची आकडेवारी जाहीर झाली त्याच दिवशी “सेंटर फॉर मॉनिटरींग इंडियन इकॉनॉमी’ या संस्थेने केलेले निरीक्षणही प्रसिद्ध झाले असून त्यानुसार देशातील बेरोजगारीचा दर 7.83 टक्‍क्‍यांवर पोहोचला आहे. अर्थव्यवस्था रुळावर येण्याची मंदावलेली गती आणि देशांतर्गत मागणीतील अनुत्साह यांमुळे बेरोजगारी वाढत असल्याचे निरीक्षण या संस्थेने नोंदविले आहे. हे वास्तव आहे. गगनाला भिडलेली महागाई कमी व्हावी आणि रोजगाराच्या शोधार्थ फिरणाऱ्या हातांना काम व पुरेसा दाम मिळावा ही त्याची प्रामाणिक अपेक्षा असते. खरे पाहता देशाचा नागरिक म्हणून ही अपेक्षा म्हणजे त्याचा अधिकारच असतो. पण त्याचीही पूर्तता होत नसल्याने येणाऱ्या वैफल्यावर जीएसटीचे वाढलेले आकडे हे औषध ठरू शकत नाही.
सारांश, प्रगतीचे, विकासाचे दावे करत असताना त्याचा गाभा काय असायला हवा याचे भान दावेकऱ्यांनी बाळगायला हवे. अन्यथा त्यातील फोलपणा जनतेच्या समोर आल्यावाचून राहात नाही.
