नवी दिल्ली – दिल्लीतील दिल्ली जल बोर्ड आणि महापालिकांसारख्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांबाबत भ्रष्टाचाराच्या सर्वाधिक तक्रारी गेल्या वर्षभरात मिळाल्या असल्याचे केंद्रीय दक्षता आयोगाने म्हटले आहे.
याशिवाय रेल्वे अणि बॅंकांसंदर्भात दक्षता आयोगाकडे मिळालेल्या भ्रष्टाचाराच्या तक्रारींचे प्रमाणही लक्षणीय आहे. केंद्र सरकारशी संबंधित विविध संस्थांमधील भ्रष्टाचारावर नियंत्रण ठेवण्याचे काम केंद्रीय दक्षता आयोगाच्यावतीने केले जाते. आयोगाच्या वार्षिक अहवालात ही माहिती दिली गेली आहे.
केंद्रीय दक्षता आयोगाकडे गेल्या वर्षी केंद्र सरकारशी संबंधित विविध संस्थांविरोधत एकूण 81,494 तक्रारी मिळाल्या आहेत. त्यापैकी सर्वाधिक तक्रारी दिल्लीतील प्रशासकीय संस्थांसंदर्भात आहेत. त्यापाठोपाठ 11,797 तक्रारी रेल्वे आणि 8,877 तक्रारी बॅंकांशी संबंधित आहेत, असे या अहवालात म्हटले आहे.
दिल्ली राज्य औद्योगिक व पायाभूत सुविधा विकास महामंडळ, दिल्ली जल बोर्ड, दिल्ली पर्यटन आणि परिवहन विकास महामंडळ, दिल्ली ट्रान्सपोर्ट कॉर्पोरेशन, दिल्ली ट्रान्सको लिमिटेड, दिल्ली अर्बन शेल्फ इम्प्रूव्हमेंट बोर्ड, इंद्रप्रस्थ पॉवर जनरेशन कं. लिमिटेड, उत्तर, पूर्व आणि दक्षिण दिल्ली महानगरपालिका आणि नवी दिल्ली नगरपरिषद यांच्याविरोधत भ्रष्टाचाराच्या सर्वाधिक तक्रारी असल्याचे केंद्रीय दक्षता आयोगाच्या अहवालात म्हटले आहे.
या संस्थांसंदर्भातील 16 हजार तक्रारींपैकी 14,290 तक्रारींचा निपटारा केला गेला आणि 2001 तक्रारी प्रलंबित आहेत.
तर रेल्वेच्या विरोधात मिळालेल्या 11,797 तक्रारींपैकी 10,502 तक्रारींचा निपटारा केला गेला आहे आणि 1,295 तक्रारी प्रलंबित आहेत. बॅंकांविरोधात 8,877 तक्रारी मिळाल्या होत्या. त्यापैकी 7,721 तक्रारींचा निपटारा केला गेला आणि 1,156 तक्रारी प्रलंबित आहेत.
केंद्रीय सार्वजनिक बांधकाम विभाग, दिल्ली विकास प्राधिकरण, दिल्ली मेट्रो रेल प्राधिकरण, दिल्ली शहरी कला आयोग, हिंदुस्थान प्रेफब लिमिटेड, हुडको, गृहनिमाण आणि शहरी विकास मंत्रालय, एनबीसीसी आणि एनसीआर नियोजन मंडळ आदींच्या संदर्भातील 4.223 तक्रारी मिळाल्या असल्याचेही केंद्रीय दक्षता आयोगाने म्हटले आहे.