नवी दिल्ली – लोकप्रतिनिधी कायद्यात बदल करून देशात इलेक्ट्रॉनिक मतदार यंत्रांचा वापर करण्यास अनुमती दिली गेली आहे. या कायद्याला आव्हान देणारी याचिका सर्वोच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आली असून ती याचिका सुनावणीसाठी घेण्यास सुप्रिम कोर्टाने होकार दिला आहे. या कोर्टातील वकिल एम.एल. शर्मा यांनी ही जनहित याचिका दाखल केली असून सरन्यायाधिश एन. व्ही. रमणा यांच्या खंडपीठापुढे ती आज आली असता या खंडपीठाने त्यावर सुनावणी घेण्याचे मान्य केले.
शर्मा यांचे म्हणणे असे आहे की लोकप्रतिनिधी कायद्यात बदल करून त्यात 61 अ हे कलम घालण्यात आले आहे. आणि हे कलम घालताना त्याला संसदेची मंजुरी घेण्यात आलेली नाही, त्यामुळे हे कलम वैध नाही आणि त्यामुळे इलेक्ट्रॉनिक मतदार यंत्रांचा वापर करता येणार नाही असा त्यांचा दावा आहे; त्यावर रितसर सुनावणी घेऊन निर्णय देण्याचे कोर्टाने आज मान्य केले.