कवठे -करोनाचा प्रादुर्भाव रोखण्यासाठी प्रत्येक गावात सरपंचाच्या अध्यक्षतेखाली आपत्ती व्यवस्थापन समिती स्थापन करण्यात आली असून त्यात ग्रामपंचायत सदस्य, ग्रामसेवक, तलाठी, पोलीस पाटील व अशासकीय सदस्यांचा समावेश आहे. या समितीचा तहसीलदारांशी संपर्क होण्यासाठी म्हणून व्हॉटस्ऍप ग्रुप बनविण्यात आला आहे. समितीस असलेले अधिकार व निर्बंध या विषयीच्या सूचना देऊन समिती कार्यरत झाली आहे.
बहुतांश गावांमध्ये या समित्या क्रियाशील आहेत तर बऱ्याच गावांमध्ये त्यांचे अस्तित्व नाममात्र आहे. क्रियाशील असलेल्या समित्या अतिशय चांगले नियोजन करत आहेत. परगावाहून, विशेषतः पुणे-मुंबईतून आलेल्या व आजारी व्यक्तींची माहिती देऊन त्यांना होम कवारंटाइन केले जात आहे; परंतु लॉकडाऊन वाढल्याने स्थानिक नेतेमंडळी, विविध संस्थांचे पदाधिकारी व आपत्ती व्यवस्थापन समित्यांचे पदाधिकारी यांच्यामध्ये विविध कारणांवरून वादावादीचे प्रसंग उद्भवत आहेत. वास्तविक या समित्यांमध्ये असलेले बहुतांश तरुण कार्यकर्ते दिवसरात्र गावांची सेवा करत आहेत.
प्रसंगी कटू निर्णय घेत आहेत. याच कटू निर्णयातून पुढारलेल्या ग्रामस्थांच्या संबंधांमधील कोणावर कारवाई करायची झाली तर या ग्रामस्थांची तळपायाची आग मस्तकाला जात आहे. या समित्यांना स्थानिकांच्याच रोषास सामोरे जावे लागत आहे. त्यामुळे समितीचे बरेचसे सदस्य समाजसेवेपासून परावृत्त होत आहेत. हे टाळण्यासाठी सर्वांनी एकजुटीने निर्णय घेतले तर गावचे भलेच होईल. गावपातळीवरील हेवेदावे, पक्षीय राजकारण व मीपणा सोडून देऊन सर्वांनी एकत्र यावे, अशी प्रतिक्रिया व्यक्त होत आहे.
आक्रमकपणे निर्णय घेण्याची गरज
जिल्हाबंदी आदेशाचे व आपत्ती व्यवस्थापन कायद्याचे उल्लंघत झाले आणि त्याची माहिती समितीने प्रशासनास कळविली नाही, तर सरपंच व सदस्यांवर गुन्हे दाखल होत आहेत. माहिती द्यावी तर गावकऱ्यांचा रोष पत्करावा लागतोय अन् दिली नाही तर प्रशासनाकडून कारवाई, अशा कात्रीत आपत्ती व्यवस्थापन समिती सापडत आहे. पोलीस पाटलांनासुद्धा या समस्येला सामोरे जावे लागत आहेत. यावर उपाय म्हणून ग्रामसेवक व तलाठ्यांनीच अशा प्रकारची प्रशासनास देण्याची गरज आहे. जेणेकरून संबंधितांवर कारवाई होईल आणि आपत्ती व्यवस्थापन समितीवरील संकटही टळेल.