पुणे – पौड फाटा येथील शिलाविहारमधील सार्वजनिक स्वच्छतागृहे पाडल्याप्रकरणी महापौर मुरलीधर मोहोळ यांच्यासह चौघांविरोधात ऍट्रोसिटीचा गुन्हा दाखल करण्याच्या आदेशाला न्यायालयाने दि. 13 डिसेंबरपर्यंत स्थगिती दिली आहे.
या प्रकरणात महापौरांसह चौघांविरोधात गुन्हा दाखल करण्याचे आदेश प्रथमवर्ग न्यायदंडाधिकारी जान्हवी केळकर यांनी कोथरूड पोलिसांना दिले होते. त्याच न्यायालयाने आपल्या आधीच्या निर्णयाला स्थगिती दिली. न्यायालयाने महापौर मुरलीधर मोहोळ (रा. मयूर कॉलनी, कोथरूड), ठेकेदार वसंत चव्हाण (रा. भुसारी कॉलनी, कोथरूड) आणि ठेकेदार राहुल शिवाजी शिंदे (रा. भुसारी कॉलनी, कोथरूड) आणि एका अनोळखी व्यक्तीवर गुन्हा दाखल करण्याचे आदेश पोलिसांना दिले होते. याबाबत देविदास भानुदास ओव्हाळ ( रा. शिलाविहार कॉलनी, पौड फाटा) यांनी न्यायालयात तक्रार अर्ज केला होता.
पौड फाटा येथील शीलाविहार कॉलनीतील तक्रारदार ओव्हाळ हे रहिवासी आहेत. महापौर मोहोळ, ठेकेदार चव्हाण आणि अनोळखी व्यक्तीही त्याच भागातील रहिवासी आहेत. तक्रारदार आणि नागरिकांना सार्वजनिक स्वच्छतागृह वापरता येऊ नये. नागरिकांनी घर सोडून इतरत्र जावे तसेच तक्रारदार आणि स्थानिक नागरिक मागासवर्गीय असल्याने आकस बुद्धीने कट रचून महापौरांनी काही व्यक्तींकडून ऑक्टोंबर महिन्यात स्वच्छतागृहाचे दरवाजे काढून घेतले, असे तक्रारदारांनी न्यायालयात दाखल केलेल्या अर्जात नमूद आहे.
तक्रारदार ओव्हाळ यांच्यावतीने ऍड. सतीश कांबळे आणि ऍड. अमेय बलकवडे यांनी कामकाज पाहिले. तर, या आदेशाला स्थगिती मिळण्यासाठी महापौरांनी ऍड. एस. के. जैन आणि ऍड. अमोल डांगे यांच्यामार्फत अर्ज केला होता. खोट्या हेतूने तसेच ऍट्रोसिटीचा गुन्हा दाखल करण्यासाठीचे मुद्दे या प्रकरणात नाही. त्यामुळे गुन्हा दाखल करण्याच्या आदेशाला स्थगिती देण्याची मागणी ऍड. जैन यांनी केली ती न्यायालयाने मान्य केली.