पुणे – गेल्या तीन वर्षांपासून बांधकाम क्षेत्रात मरगळ आहे. नोटाबंदी, जीएसटी, रेरा, “एनबीएफसी’मधील पेच, ग्राहकांची कमी झालेली क्रयशक्ती, कमी झालेला विकास दर याचे परिणाम या उद्योगावर झाले आहेत. त्यामुळे दि.1 फेब्रुवारी रोजी जाहीर होणाऱ्या केंद्रीय अर्थसंकल्पात या उद्योगाला मंदीच्या गर्तेतून बाहेर काढण्यासाठी सरकार काही ठोस उपायोजना करेल, याबाबात आशावाद निर्माण झाला आहे. हे क्षेत्र पुन्हा रुळावर येण्यासाठी काय केले जावे, याबाबत या क्षेत्रातील जाणकारांनी आपली मते व्यक्त केली.
परवडणाऱ्या घरांच्या प्रकल्पाची व्याख्या केवळ क्षेत्रफळावरूनच ठरवायला हवी. त्यासाठी असलेली 45 लाख रुपये किंमतीची मर्यादा काढून टाकणे गरजेचे आहे. स्वत:च्या राहत्या घरावर घरभाडे मिळकतीच्या बाबतीत होणारी व्याजकपात सध्या 2 लाख रुपये आहे. परंतु पहिल्याच राहत्या घराबाबत ही मर्यादा काढून टाकायला हवी. तर सर्वसाधारणपणे राहत्या घरांबद्दलची व्याजकपात वाढवून 5 लाख रुपये करायला हवी. निवासी सदनिका विकत घेऊन नंतर भाड्याने देणाऱ्या व्यक्ती व संस्थांना जो प्राप्तीकर भरावा लागतो, त्यात जर प्रतिवर्षी 20 लाख रुपयांपर्यंत घरभाडे मिळत असेल, तर तोपर्यंतच्या भाडे मिळकतीवरील प्राप्तीकर माफ करायला हवा. मॅट (मिनिमम अल्टरनेट टॅक्‍स) भरणाऱ्या संस्थांच्या बाबतीतही हाच नियम लागू व्हायला हवा. भांडवली मालमत्तेवरील दीर्घकालीन फायद्यावर 20 टक्‍क्‍यांचा कर आकारला जातो. तो 10 टक्‍क्‍यांवर आणून मालमत्ता बाळगण्याचा किमान कालखंड कमी करून 24 महिन्यांवरून 12 महिने करायला हवा.
– सुहास मर्चंट, अध्यक्ष, क्रेडाई पुणे मेट्रो
सदनिका ग्राहकांना त्यांचे पहिले अथवा दुसरे घर घेण्यासाठी प्रोत्साहन मिळेल, अशा योजना जाहीर होणे गरजेचे आहे. यातून घरांची मागणी वाढेल आणि अर्थव्यवस्थेलाही त्यामुळे गती येईल. प्रधानमंत्री नागरी आवास योजना आणि पब्लिक प्रायव्हेट पार्टनरशिप प्रकल्पांसाठी दिले जाणारे भांडवलाच्या स्वरूपातील अनुदान 2.5 लाखांवरून 4 लाखांपर्यंत वाढवायला हवे, तसेच क्रेडिट लिंक्‍ड सबसिडी स्कीमअंतर्गत मिळणारे अनुदान दोन वर्षांच्या कालखंडासाठी 2.2 लाखांवरून 3.5 लाख करणे आवश्‍यक आहे. मार्च 2021 पर्यंत प्रथमच सदनिका खरेदी करणाऱ्या ग्राहकांना काही अटींसह प्रतिवर्षी 4 लाखांपर्यंत व्याजावरील अनुदान मिळायला हवे. परदेशी नागरिकांना देशात निवासी सदनिका खरेदी करण्याची परवानगी, तसेच अनिवासी भारतीयांना शेतजमीन खरेदीची परवानगी मिळायला हवी. वस्तू व सेवा कर आकारणी बाबतीत परवडणाऱ्या घरांची व्याख्या विस्तारून 60 ते 75 चौरस मीटरची घरेही यात संकल्पनेत आणायला हवीत. बांधकाम प्रकल्पांना बॅंकांकडून केल्या जाणाऱ्या वित्तपुरवठ्यातील धोका कमी करण्यासाठीही सरकारने विशेष प्रयत्न करण्याची अपेक्षा आहे.
– रणजीत नाईकनवरे, उपाध्यक्ष, क्रेडाई पुणे मेट्रो.
अर्थव्यवस्थेस ठोस उपाय व दुरुस्तीची आवश्‍यकता आहे. बिगर बॅंकिंग फायनान्स कंपन्या (एनबीएफसी) आणि बॅंकांकडून बांधकाम क्षेत्रास कर्जे उपलब्ध होऊ लागली तर वित्तीय क्षेत्रास बळकटी येऊन अर्थव्यवस्थेस त्याचा फायदा होईल. बांधकाम क्षेत्रास केवळ मलमपट्टीची नव्हे, तर भक्कम उपायांची गरज आहे. रखडलेले गृहप्रकल्प पूर्ण होण्यासाठी केंद्र सरकारने निर्माण केलेला 25 हजार कोटींचा विशेष निधी अर्थात स्ट्रेस फंडचे वितरण वेगाने व्हायला हवे. तसेच याअंतर्गत सरकार व मोठ्या गुंतवणूकदारांकडून सातत्याने निधी उपलब्ध करुन देण्याची हमी हवी.
– सचिन कुलकर्णी, व्यवस्थापकीय संचालक, वास्तुशोध प्रोजेक्‍ट्‌स.
जुन्या निवासी इमारतींचा पुनर्विकास हा देशातील प्रत्येक शहरात एक महत्त्वाचा मुद्दा आहे. सध्या सोसायट्यांच्या जुन्या सभासदांना इमारतीच्या पुनर्विकासानंतर सदनिका प्राप्त होताना इतर ग्राहकांप्रमाणेच सदनिकेच्या पूर्ण क्षेत्रफळावर वस्तू व सेवा कर भरावा लागतो. कोणताही नवा व्यवहार न करता देखील या जुन्या सभासदांना पडणारा मोठा भुर्दंड वाचायला हवा. त्यांना वस्तू व सेवा करातून पूर्णतः सूट मिळणे गरजेचे आहे अथवा त्यांना आकारली जाणारी रक्कम तरी कमीत कमी असावी.
– विशाल गोखले, व्यवस्थापकीय संचालक, गोखले कन्स्ट्रक्‍शन्स.
