पुणे – पुणे महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाच्या (पीएमआरडीए) संपूर्ण हद्दीला एकत्रिकृत विकास नियंत्रण व प्रोत्साहन नियमावली (यूडीसीपीआर) लागू करण्याऐवजी केवळ टाऊनशीप योजनांसाठी ती लागू करण्याचे आदेश काढले आहेत. राज्य शासनाच्या या आदेशामुळे बांधकाम नियमावलीचा सर्वसामान्य नागरीकांना फायदा होण्याऐवजी काही ठराविक जणांनाच याचा फायदा मिळणार असल्याचे यावरून दिसून येते.
पीएमआरडीए हद्दीत सुमारे 814 गावांचा समावेश होतो. सुमारे 7 हजार चौरस किलोमीटर ही हद्द आहे. परंतु, केवळ म्हाळुंगे, माण, हिंजवडी, मांजरी खुर्द व वाघोली येथील टाऊनशीपसाठी (नगर वसाहत प्रकल्प) ही नियमावली लागू करण्यात आली आहे. प्राधिकरण हद्दीसाठी राज्य सरकारकडून 21 नोव्हेंबर 2018 मध्ये बांधकाम नियंत्रण नियमावली लागू केली. त्यानंतर प्राधिकरणाने संपूर्ण हद्दीचा विकास आराखडा तयार करण्याचे काम हाती घेऊन जुलै 2021 मध्ये प्रारूप आराखडा प्रसिद्ध केला. यावरील हरकती-सूचनांची सुनावणीसाठी समितीची नियुक्ती केली. समितीने सुनावणी घेऊन अभिप्रायसह आपला अहवाल पीएमआरडीएला सादर केला. पीएमआरडीए हद्दीचा विकास आराखडा अंतिम मान्यतेच्या टप्प्यात असताना राज्य सरकारकडून हे आदेश काढून केवळ काही योजनांचा फायदा देण्याचा घेतलेल्या निर्णयामुळे आश्चर्य व्यक्त केले जात आहे.
पीएमआरडीएच्या हद्दीत सुमारे दहा ते बारा टाऊनशीप प्रस्तावित आहेत. त्यांना या आदेशामुळे मोठा फायदा होणार असल्याचे दिसत आहे. सध्या पीएमआरडीए हद्दीला “यूडीसीपीआर’ नियमावली लागू नाही. ती लागू झाली असती, तर हद्दीचा झपाट्याने विकास झाला असता. परंतु सरकारने संपूर्ण हद्दीचा विचार केला नसल्याचे उघड झाले आहे.
टाऊनशीपला होणारे फायदे
वाढीव एफएसआय (चटई क्षेत्र निर्देशांक) वापरण्यास मिळणार
ऍमेनिटी स्पेसचे बंधन राहणार नाही.
टीडीआर वापरण्यास परवानगी मिळणार
साइड मार्जिनसह अनेकांमध्ये सवलती मिळणार
राज्य शासनाने पीएमआरडीएच्या संपूर्ण हद्दीसाठी ही नियमावली लागू करणे अपेक्षित होते. पण, काही टाऊनशीपसाठी ती लागू करून सर्वसामान्य नागरिकांवर अन्याय केला आहे. विकास आराखडा मंजुरीच्या अंतिम टप्प्यात असताना राज्य सरकारने अशी घाई का केली? या आदेशात दुरुस्ती करून संपूर्ण क्षेत्रासाठी ही नियमावली लागू करावी.
– सुधीर कुलकर्णी, अध्यक्ष, नागरी हक्क संस्था