हिंसाचारामुळे महिलांच्या आरोग्यावर व मानसिकतेवर परिणाम होत असतो. त्यामुळे कोणत्याही प्रकारच्या हिंसाचाराला विरोध व्हायलाच हवा. मागच्या भागात आपण घरगुती हिंसाचार म्हणजे काय हे पाहिले. आजच्या भागात हिंसाचार होत असेल तर कोणती व कशी मदत महिला मिळवू शकतात हे पाहू. अनेक वेळा महिलांना कोर्टाची पायरी चढायची नसते. मात्र, हिंसा थांबवायची असते अशा वेळी महिला समुपदेशकाची मदत घेवू शकतात. महाराष्ट्र राज्य महिला आयोग मुंबईची किंवा महिला बाल कल्याण विभागाचे समुपदेशन केंद्र कौटुंबिक प्रश्नांवर मोफत समुपदेशनाचे कार्य करत आहेत. तिथे लेखी स्वरूपात तक्रार मांडू शकतात. अनेक कौटुंबिक समस्या तिथे सोडवल्या जातात, तरीही योग्य पर्याय निघत नसल्यास महिला पुढे कौटुंबिक हिंसाचारापासून संरक्षण कायदा 2005 खाली तक्रार करु शकतात.
अनेक वेळा घरात मारहाणीमुळे महिला जखमी होतात. त्याच परिस्थितीमध्ये पोलीस ठाण्यात पोचतात. अशा वेळी पोलिसांचे कर्तव्य आहे की प्रथम त्यांच्या औषधोपचाराची, वैद्यकीय मदतीची सोय पुरवायची आहे. जवळच्या कोणत्याही प्राथमिक आरोग्य केंद्रामध्ये घेऊन जायचे आहे. पोलीस स्टेशनला तक्रार नोंद करु शकतात. पोलिसांसाठीदेखील कौटुंबिक हिंसाचार विरोधी कायद्याचे ज्ञान तसेच प्रत्येक पोलीस स्टेशनला सक्षम अधिकाऱ्यांचा नंबर माहिती हवा व बाहेर आवारात तो नंबर लावायला हवा. कारण अनेक ठिकाणी महिला प्रथम पोलीस स्टेशन गाठतात.
पीडित महिलेचा न्यायालयात अर्ज दाखल झाल्यानंतर पुढे काय, असा प्रश्न प्रत्येकाच्या मनात असतो. आणि गरज काय? अनेक वेळा अनेक कौटुंबिक समस्या समुपदेशाने मिटत नसतील तेव्हा काहीतरी ठोस भूमिका घेणे गरजेचे असते. त्यासाठी न्यायालयाचे आदेश महत्वाचे असतात. या कायद्यासाठी न्यायालयाचे आदेश कोणत्या प्रकारचे मिळतात ते जाणून घेऊयात.
कलम 18 नुसार संरक्षण अधिकार- या कलमात स्पष्ट सांगितले आहे. प्रत्येक महिलेला सुरक्षित आयुष्य जगण्याचा अधिकार आहे. तिला कोणीही मारहाण करु शकत नाही. तिच्या कामाच्या ठिकाणी रस्त्यात, पतीकडून अडवणूक होत असेल, त्यालाही प्रतिबंध केलेला आहे. कलम 19 नुसार घरात राहण्याचा अधिकार- या कलमानुसार स्पष्ट सांगितले आहे की, कोणत्याही महिलेला रात्री, अपरात्री घरातून बाहेर हाकलून देऊ शकत नाही. घराबाहेर जायला सांगू शकत नाही. प्रत्येक महिलेला घरात राहण्याचा अधिकार आहे. जर महिलेला राहत्या घरी सुरक्षित वाटत नसेल तर ती कुठेही रुम घेऊन बाहेर राहू शकते व तिथले घरभाडे, लाईटबील, तिचा महिन्याचा घरखर्च पतीने द्यायचा आहे. तिथेही तिला सुरक्षित वाटले नाही तर शासकीय वसतीगृहात महिला राहू शकते. ती कोणत्या ठिकाणी आहे, हे सासरच्या लोकांना कळू दिले जात नाही. अशा प्रकरणामध्ये महिलेच्या सुरक्षिततेसाठी प्राधान्य दिले जाते.
कलम 20 नुसार आर्थिक मोबदला- एखादी पीडित महिला घरगुती हिंसाचारामुळे जखमी असेल, एखादे ऑपरेशन करावे लागले त्याचा खर्च, तसेच मुलांच्या शाळेचा खर्च मागू शकते. महिन्याचा खर्च मागू शकते, पोटगी मागू शकते. कलम 21 नुसार ताब्याचा आदेश- अनेक वेळा भांडलेली महिला घरातून बाहेर पडताना लहान मुले सासरी असतात. त्या महिलेला मुले स्वत:च्या ताब्यात मागता येऊ शकतात. या कलमाद्वारे तात्पुरत्या ताब्याचा आदेश ती मागू शकते. कलम 22 नुसार नुकसान भरपाईचा आदेश- अनेक वेळा घरगुती हिंसेमुळे महिलांचे न भरुन येणारे नुकसान होत असते. तसेच महिलांना नोकरी सोडावी लागते. अशा वेळी महिला नुकसान भरपाई मागू शकते. इतर अधिकार – अनेक वेळा प्रत्येक तक्रार वेगळी असते. त्या त्या तक्रारीनुसार जे आदेश गरजेचे वाटतील तसा अर्ज ती महिला वकिलांमार्फत कोर्टात करु शकते व तिला इतरही गरजेचे अधिकार मिळू शकतात.