महापालिकेत 2021 मध्ये नव्याने समाविष्ट करण्यात आलेल्या 23 गावांना 223-24 या आर्थिक वर्षांत पालिकेकडून मिळकतकराची आकारणी करण्याबाबतचा प्रस्ताव ठेवण्यात आला आहे. याबाबत शासनाकडून मार्गदर्शनही मागविण्यात आले आहे. महापालिकेत समाविष्ट झाल्यानंतर कायद्यातील तरतुदीनूसार एक वर्षानंतर कर आकारणी केली जाते. त्यानुसार प्रत्येक वर्षी 20 टक्के या प्रमाणे पुढील पाच वर्षात 100 टक्के कर आकारणी या नियमानुसार करण्याचे धोरण पालिकेकडून अवलंबले जाण्याची दाट शक्यता वर्तविली जात आहे. सदर गावे पालिकेत येऊन आता एक वर्ष पूर्ण झाले असल्याचे पालिका प्रशासनाचे म्हणणे आहे, या मुद्यावर 23 गावांतून कर आकारणी करण्याची तयारी पालिकेने सुरू केली आहे. परंतु, यामध्ये काही मुद्यांवर अडचणी येण्याची शक्यता आहे. महापालिका आयुक्तांनी 23 गावांत कर रचना व कर संकलन करण्यापूर्वी सदर मुद्दे लक्षात घेणे गरजेचे असल्याचे नागरिकांचे म्हणणे आहे. नागरिकांना त्यांच्या मिळकतीची नोंद झाल्याचे तसेच अन्य दस्तावेज द्यावेत, त्यानंतर मिळकत कर वसुली नियमानुसार करावी, अशी मागणी नागरिकांकडून होत आहे.
नोंदीची कामे पूर्ण नाहीत…
महापालिकेने समाविष्ट गावांच्या ग्रामपंचायतींची दफ्तर ताब्यात घेतल्यानंतर 7/12, 8-अ नोंदी, वाढीव बांधकामाच्या नोंदी, अशी कामे अद्याप अपूर्ण आहेत, त्यामुळे बहुतांशी नागरिकांकडे आपल्या मालकी हक्काच्या घराची कागदपत्रं नाहीत तसेच अशा बहुतांशी कामांची पालिकेतही नोंद दिसत नाही, त्यामुळे अशी बांधकामे अनधिकृत ठरवून त्यावर कारवाई होण्याची भिती संबंधीताना असताना अशांकडून मिळकतदारांकडून कर कसा वसूल करणार? ही अडचण पालिका प्रशासनासमोर 23 गावांत येऊ शकते.
अनधिकृत मिळकती…
समाविष्ट 23 गावांतील मिळकतींचे सर्वेक्षण करून अनधिकृत बांधकामांवर “पीएमआरडीए’कडून कारवाई करण्यात आली. सध्या, ही कारवाई थंडावली असली तरी अशा गावांतील अनेक मिळकतींच्या नोंदी करण्याचे काम अपूर्ण राहिलेले आहे. अनेक बांधकामे महापालिकेच्या नियमानुसारही नाहीत, त्यामुळे अशी बांधकामे अनधिकृत ठरण्याची अधिक शक्यता आहे. त्यामुळे त्यांच्याकडून कोणत्या नियामानुसार मिळकत कर वसुली करण्यात येणार, मिळकत भरल्यानंतर ती अधिकृत समजली जाणार काय? असाही प्रश्न निर्माण होऊ शकतो.
बांधकाम व्यावसायिकांकडून की…
महापालिकेत समाविष्ट होण्यापूर्वी ग्रामपंचायत दफ्तरी हस्तांतर फी भरून स्थावर मिळकतींवर नागरिकांनी नावाची नोंद करून घेतली, त्यानुसार ग्रामपंचायत नमुना 8-अ उताऱ्याला नागरिकांच्या नावाची नोंद आहे, त्यानुसार त्यांनी करही भरलेला आहे. परंतु, महापालिकेत गाव समाविष्ट झाल्यानंतर पालिकेच्या रेकॉर्डला मात्र 8-अ प्रमाणे नोंदी झालेल्या नसल्याच्या तक्रारी अनेक नागरिकांनी केलेल्या आहेत. अनेक ठिकाणी बांधकाम व्यावसायिकांची नावे नोंद केली गेली आहेत. याबाबत वैयक्तिक घर असलेल्या तसेच सदनिकाधारकांनी लेखी तक्रारी दिलेल्या आहेत, अशा प्रकरणात कर वसुली सदनिकाधारक की बांधकाम व्यावसायिकाकडून करणार? असाही प्रश्न आहे.