बीसीसीआयने चेंडू सरकारकडे टोलवला…
नवी दिल्ली – भारत व चीन यांच्यात निर्माण झालेल्या तणावाचा फटका केवळ देशातील समाजजीवनावरच होणार नसून क्रीडाक्षेत्रालाही बसणार आहे. त्यातही चिनी कंपनी असलेल्या व्हिवो मोबाइल कंपनीचे मुख्य प्रायोजकत्व लाभलेल्या आयपीएल स्पर्धेलाही मोठा फटका बसणार आहे. मात्र, केंद्र सरकारने व्हिवोशी झालेल्या करारावर आक्षेप घेतला तर बीसीसीआय हा करार रद्द करेल, असेही बीसीसीआयने स्पष्ट केले आहे.
चीनमधील मोबाइल क्षेत्रातील नामवंत कंपनी असलेल्या व्हिवोने बीसीसीआयशी जवळपास 2100 कोटींचा करार केला आहे. हा करार 5 वर्षांचा असून तो 2022 साली संपुष्टात येणार आहे. त्यापूर्वी हा करार रद्द करणे बीसीसीआयला शक्य नसले तरी जर केंद्र सरकारच्या सूचनेने हा करार रद्द करावा लागला तर बीसीसीआयला हजारो कोटींचा फटका तर बसेलच. मात्र, आयपीएल स्पर्धेलाही मोठा तोटा होऊ शकतो.
दरवर्षी व्हिवो कंपनी बीसीसीआयला 450 कोटी रुपये देते. आयपीएल स्पर्धेची मुख्य प्रायोजक असलेल्या व्हिवोशी असलेला करार मुदतीपूर्वी संपुष्टात आला तर त्याचा तोटा केवळ बीसीसीआय, आयपीएललाच नव्हे तर देशातील क्रिकेट विकास कार्यक्रमालाही बसणार आहे. या पैशांच्या जोरावरच बीसीसीआय देशांतर्गत स्पर्धा खेळवते. तसेच युवा क्रिकेटपटूंची शिबिरे, त्यांचे मानधन, प्रशिक्षकांचे मानधन, स्थानिक राज्य संघटनांना दिला जाणारा निधी हा याच करारातील रकमेच्या जोरावर दिला जातो. आज जगातील सर्वात श्रीमंत क्रिकेट संघटना असा नावलौकिक असलेल्या बीसीसीआयची जागतिक क्रिकेटवरची मक्तेदारी यामुळे धोक्यात येऊ शकते.
भावना महत्त्वाची की क्रिकेट
देशात सध्या चीनबाबत प्रचंड असंतोष निर्माण झालेला असून चिनी वस्तूंवर बहिष्काराचेही आवाहन विविध स्तरांवर केले जात आहे. त्यातून देशात चीनविरोधी भावना वाढीस लागल्याचेही दिसत आहे. अशा स्थितीत बीसीसीआयवर देखील या कराराबाबत काय निर्णय घ्यायचा याचे मोठे दडपण आले असून आता भावना महत्त्वाची की क्रिकेट असा प्रश्न बीसीसीआयसमोर निर्माण झाला आहे.
…तर करार रद्द करू
केंद्र सरकारने व्हिवोशी झालेल्या करारावर आक्षेप घेतला तर हा करार निश्चितच रद्द करू. मात्र, सरकारने याबाबत निर्णय घ्यावा. हा करार मुदतपूर्व संपुष्टात आला तर मोठा तोटा होणार आहे. या निर्णयाचे परिणाम विपरीत होणार आहेत, पण देशभावनेचा आदर करणे आमचे कर्तव्य आहे, अशा शब्दांत बीसीसीआयने आपली भूमिका स्पष्ट केली आहे.