डेबिट कार्ड आणि क्रेडिट कार्डचा वापर करून डिजिटल पेमेंट अधिक सुरक्षित करण्याच्या प्रयत्नात रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाने (आरबीआय) अनेक नवीन मार्गदर्शक तत्त्वे जारी केली आहेत, जी आजपासून म्हणजेच एक ऑक्टोबर 2020 पासून अंमलात येतील. चला तर, डेबिट आणि क्रेडिट कार्डसंबंधी आरबीआयच्या नवीन मार्गदर्शक तत्त्वांचा आढावा घेऊया.
नवीन मार्गदर्शक तत्त्वे पुढीलप्रमाणे –
1) इश्यू / री-इश्यूच्या वेळी सर्व डेबिट, क्रेडिट कार्डे केवळ एटीएम आणि पॉईंट ऑफ सेल (पीओएस) उपकरणे वापरण्यास सक्षम असतील.
2) जर ग्राहकांना भारताबाहेर डेबिट, क्रेडिट कार्ड वापरायचे असतील तर त्यांना सुविधेसाठी त्यांच्या बँकांना विनंती करावी लागेल. अधिसूचनापूर्वी, बर्याच बँकांनी कार्डे जारी केली होती, ती डीफॉल्टनुसार जगात कुठेही वापरली जाऊ शकतात.
3) विद्यमान डेबिटसाठी, क्रेडिट कार्ड्स, जारीकर्ता त्यांच्या जोखीम समजानुसार, उपस्थित नसलेले कार्ड (देशांतर्गत आणि आंतरराष्ट्रीय) व्यवहार, कार्ड उपस्थित (आंतरराष्ट्रीय) व्यवहार आणि संपर्क रहित व्यवहाराचे हक्क अक्षम करावेत की नाही यावर निर्णय घेऊ शकतात.
4) सर्व बँका, कार्ड जारी करणार्या कंपन्यांना रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाने कधीही न वापरल्या गेलेल्या सर्व डेबिट, क्रेडिट कार्डसाठी किंवा भारत किंवा विदेशात संपर्कविरहित व्यवहारासाठी ऑनलाईन पेमेंट अक्षम करण्यास सांगितले आहे.
5) नवीन नियमांनुसार लोक आता ऑनलाईन व्यवहार, आंतरराष्ट्रीय व्यवहार आणि संपर्कविरहित व्यवहारासाठी मर्यादा व इतर सेवा खर्च करणे यासारख्या पसंतीसाठी नावनोंदणी करू शकतील.
6) मोबाईल ऍप्लिकेशन / इंटरनेट बँकिंग / एटीएम / इंटरएक्टिव व्हॉईस रिस्पॉन्स (आयव्हीआर) – उपलब्ध असणाऱ्या सर्व वाहिन्यांद्वारे चालू किंवा बंद ठेवण्यासाठी किंवा सर्व व्यवहार मर्यादा बदलण्यासाठी वापरकर्त्यांना 24×7 प्रवेश असेल.
7) बर्याच बँका जवळच्या फील्ड कम्युनिकेशन (एनएफसी) तंत्रज्ञानावर आधारित कार्डही देत आहेत. व्यवहार करताना अशी कार्डे स्वाइप करण्याची किंवा ते विक्री टर्मिनलमध्ये ठेवण्याची आवश्यकता नाही. त्यांना कॉन्टॅक्टलेस कार्ड म्हणूनही ओळखले जाते. कार्ड धारकांना एनएफसी वैशिष्ट्य सक्षम किंवा अक्षम करण्याचा पर्याय देखील मिळेल.
8) डेबिट आणि क्रेडिट या दोन्ही कार्डधारकांना व्यवसायाची मर्यादा निश्चित करण्यासाठी एक नवीन सुविधा असेल.
9) नवीन नियम फक्त डेबिट आणि क्रेडिट कार्डवर लागू आहेत. प्रीपेड गिफ्ट कार्ड किंवा मास ट्रान्झिट सिस्टममध्ये वापरली जाणारी (जसे की मेट्रो) या अंतर्गत नाहीत.
१०) हे निर्देश पेमेंट अँड सेटलमेंट सिस्टम अॅक्ट, 2007 च्या कलम १० (२) अंतर्गत जारी करण्यात आले आहेत.
सायबर फसवणूकीच्या वाढत्या घटनांमध्ये या उपायांचे महत्त्व आहे आणि ते डेबिट, क्रेडिट कार्ड अधिक सुरक्षित बनवतील आणि त्यांचा गैरवापर रोखतील.