राजगुरूनगर – पाईट-वांद्रा रस्त्यावर रस्त्याच्या कामात करताना मातीमिश्रित मुरूम वापरला जात आहे. त्यामुळे रस्त्याच्या कमला दर्जा मिळत नाही याकडे सार्वजनिक बांधकाम विभागाचे दुर्लक्ष असल्याचे नागरिकांचे म्हणणे आहे.
पाईट-वांद्रा रस्त्यावर सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या वतीने किवळे-कुरकुंडी गावालगत रस्त्याच्या दोन्ही बाजुने रुंदीकरणासह मजबुतीकरणाचे काम गेल्या दोन महिन्यांपासून सुरू आहे. या रस्त्याचे मजबुतीकरण करताना अधिकारी वर्गाचे दुर्लक्ष आहे. येथील रस्त्यावर चक्क माती मिश्रीत मुरुमाचा वापर होत आहे. गेल्या 24 ऑगस्टला या रस्त्याचे खडीकरणाचे कामात खडीऐवजी खडीचा चुरा वापरण्यात आला असे ग्रामस्थांनी सांगितले. याबाबत सार्वजनिक बांधकाम खात्याला ग्रामस्थांनी माहिती दिली मात्र त्याकडे दुर्लक्ष झाल्याचे नागरिकांचे म्हणणे आहे.
तालुक्यात रस्त्यांच्या कामासाठी कोट्यवधी रुपयांचा निधी मिळतो मात्र ही कामे दर्जेदार होत नाहीत. जलजीवन मिशन योजनेसाठी तालुक्यात सुमारे 200 कोटींचा निधी आला; मात्र यातील अनेक कामे दर्जेदार झाली नाहीत होत नाहीत याबाबत ग्रामस्थानी तक्रारी केल्या आहेत. अनेक गावात कामे करणारे ठेकेदार, अधिकारी आणि लोकप्रतिनिधींच्या नावावर ग्रामस्थांना दबाव तंत्राचा वापर करून कामे करीत आहेत. ग्रामस्थांच्या तक्रारीकडे अधिकारी, लोकप्रतिनिधी काणाडोळा करीत आहेत. काही योजनांमध्ये अर्थपूर्ण संबंध असल्याने ग्रामस्थांचेही काही चालत नाही तर पक्षाचे झेंडे हातात घेऊन फिरणारे मात्र याकडे दुर्लक्ष करीत आहे.
दर्जाहिन कामांकडे डोळेझाक
अधिकाऱ्यांना मात्र निकृष्ट दर्जाहिन कामाकडे डोळेझाक करीत आहेत. काम न करताच कामांची बिले काढल्याचे प्रकार काही महिन्यांपूर्वी समोर आला तर गेल्याच महिन्यात राजगुरूनगर नगरपरीषदेच्या तीन अधिकाऱ्यांवर लाच प्रकरणी गुन्हे दाखल झाले. तर तहसीलदार वैशाली वाघमारे अनियमतातप्रकरणी निलंबित व्हावे लागले.
ठेकेदारांची मक्तेदारी झाली की काय?
रस्त्याचे वाटोळे होऊन कंबरेची हाडे ढिल्ली झाल्याची तक्रारी नागरिक माध्यमांकडे करीत आहेत मात्र प्रत्यक्ष आवाज उठवण्यासाठी नागरिकही पुढे येत नाहीत. स्थानिक युवक ग्रामस्थ मात्र याकडे बघ्याची भूमिका घेत एकुणच खेड तालुक्यातील रस्ते आणि पाणी पुरवठा योजना या मुलभुत सुविधा आता काही ठेकेदारांची मक्तेदारी झाल्यासारखे आहे.
काम पीएमआरडीएकडून सुरू
सार्वजनिक बांधकाम विभागाचे अभियंता राम जाधव म्हणाले की, या रस्त्याचे काम पीएमआरडीएच्या अखत्यारीत सुरू असल्याचे त्यांनी सांगितले. तर पीएमआरडीएच्या अधिकाऱ्यांचेही याकडे लक्ष नसल्याने स्थानिक नागरिक व प्रवास करणाऱ्या नागरिकाची मात्र तीव्र नाराजी आहे.