नवी दिल्ली – करोनाचा गंभीर प्रादुर्भाव लक्षात घेऊन अलाहाबाद हायकोर्टाने उत्तर प्रदेशातील पाच जिल्ह्यांत पूर्ण लॉकडाऊन करण्याचा आदेश दिला होता, पण या आदेशाला सर्वोच्च न्यायालयाने स्थगिती दिली आहे. उत्तर प्रदेश सरकारचा या लॉकडाऊनला विरोध होता. त्यांनी हायकोर्टाचा निर्णय अंमलात न आणण्याची भूमिका घेतली होती व या निर्णयाला त्यांनी सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले होते. त्या आव्हान याचिकेवर सुप्रीम कोर्टाने ही स्थगिती दिली आहे.
उत्तर प्रदेश सरकार केवळ अर्थकारणाचे कारण पुढे करून करोना उपाययोजनांकडे दुर्लक्ष करीत आहे, असे ताशेरे हायकोर्टाने मारले होते. करोनाच्या संबंधात मोठ्या उपाययोजना केल्याचा दावा उत्तर प्रदेश सरकार करीत राहिले पण ती चक्‍क धूळफेक होती असे ताशेरे मारत अलाहबाद हायकोर्टाने लखनौ, वाराणसी, कानपूर, प्रयागराज आणि गोरखपूर या जिल्ह्यांमध्ये 26 एप्रिलपर्यंत आठवडाभराचे लॉकडाऊन करण्याचा आदेश दिला होता. त्याच्या विरोधात उत्तर प्रदेश सरकारने सुप्रीम कोर्टात धाव घेऊन या निर्णयाला आव्हान दिले होते.
त्यानुसार सुप्रीम कोर्टाने अलाहाबाद हायकोर्टाच्या आदेशाला स्थगिती दिली. तथापि, ही स्थगिती देतानाच करोना नियंत्रणासाठी नेमक्‍या काय उपाययोजना केल्या याची माहिती अलाहाबाद हायकोर्टाला सादर करण्याचा आदेशही सुप्रीम कोर्टाने उत्तर प्रदेश सरकारला दिला आहे. अलाहाबाद हायकोर्टाच्या आदेशाचा उत्तर प्रदेशच्या प्रशासनावर मोठा ताण येईल. आमच्यापुढील अडचणी वाढतील आणि लॉकडाऊनसारखा प्रशासकीय निर्णय कोर्टाच्या माध्यमातून घेतला जाणे योग्य नाही, असा युक्‍तिवाद उत्तर प्रदेश सरकारकडून सुप्रीम कोर्टात मांडण्यात आला होता.
