‘चौकीदार चोर है’ प्रकरणी राहुल गांधींना सुप्रीम कोर्टाची नोटीस
नवी दिल्ली – राफेल प्रकरणावर सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारला मोठा झटका देत, पुन्हा सुनावणी होणार असल्याचे म्हटले होते. मुख्य न्यायमूर्ती रंजन गोगोई यांच्या खंडपीठाने राफेल पुनरावलोकनवर निर्णय जाहीर केला होता. त्यानंतर काँग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी यांनी राफेल प्रकरणावरून नरेंद्र मोदींवर, कोर्टानेही सांगितले चौकीदार चोर है, असे म्हणत टीका केली होती. त्यामुळे राफेल प्रकरणात राहुल गांधी यांनी, कोर्टाने जे म्हटलेले नाही तेच कोर्टाच्या तोंडी घालण्याचा प्रयत्न करून, न्यायालयाचा अवमान केला असल्याची तक्रार करत भारतीय जनता पक्षाच्या खासदार मीनाक्षी लेखी यांनी सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. त्यानंतर कोर्टाने राहुल गांधींना खुलासा मागितला होता.
दरम्यान, राहुल गांधी यांनी सुप्रीम कोर्टात सोमवारी २२ एप्रिलला दिलगिरी व्यक्त केली. नरेंद्र मोदी यांच्यावर आरोप करताना मी १० एप्रिल रोजी राफेल प्रकरणात सुप्रीम कोर्टाने दिलेला निकाल वाचला नव्हता. कोर्टाच्या कामकाजात हस्तक्षेप करण्याचा माझा हेतू नव्हता,असे त्यांनी प्रतिज्ञा पत्रात म्हटले आहे. मात्र सर्वोच्च न्यायालयाने राहुल गांधी यांच्या या प्रतिसादावर समाधानी नसल्याचे म्हणत नोटीस बजावली आहे.
Petition of BJP MP Meenakshi Lekhi against Rahul Gandhi matter: Supreme Court issued notice to Rahul Gandhi after not being satisfied with his response. Next hearing on April 30 pic.twitter.com/AWHPN5M9Fh
— ANI (@ANI) April 23, 2019
राफेल प्रकरणावर पुन्हा सुनावणी होणार असल्याचे सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले होते. त्यानंतर, अमेठीतून उमेदवारी अर्ज दाखल करताना काँग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी यांनी नरेंद्र मोदींवर टीका केली होती. आता कोर्टानेही सांगितलं चौकीदार चोर है, असे म्हणत राहुल गांधींनी पंतप्रधानांवर निशाणा साधला होता. यावर भाजपने आक्षेप घेतला होता. राहुल गांधी यांनी सुप्रीम कोर्टात दिलगिरी व्यक्त करत मी निवडणुकीच्या वातावरणात जोशात विधान केले होते आणि माझ्या राजकीय विरोधकांनी त्या विधानाचा विपर्यास करत गैरसमज पसरवले. ‘राहुल गांधींनी सुप्रीम कोर्टाने चौकीदार चोर है’, असा विधान केल्याचे विरोधकांनी पसरवले होते. मी असा विचार कधी केलाही नव्हता, असे त्यांनी कोर्टात सांगितले होते. परंतु राहुल गांधी यांच्या या प्रतिसादावर सर्वोच्च न्यायालयाने समाधानी नसल्याचे म्हणत नोटीस बजावली आहे. या प्रकरणाची सुनावणी येत्या ३० एप्रिलला होणार असल्याचे सर्वोच्च न्यायालयाने म्हंटले आहे.